बैशाख १, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अनलाइन नवीकरण गरिरहनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिदिएको छ। अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका २०७३ को उक्त व्यवस्था संविधान प्रतिकूल देखिएको भन्दै अदालतले बदर गरिदिएको हो।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो। युवापोष्ट डटकमका प्रधानसम्पादक लीलानाथ घिमिरेले उक्त व्यवस्था खारेज गरिपाउँ भन्दै अदालतमा निवेदन दिएका गरेका थिए।
नेपालको संविधानमा कुनै श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण, प्रकाशन, प्रसारण गरेवापत त्यस्तो सामग्री छापेवापत,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ।’
