कात्तिक २४, काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा तोकिएभन्दा बढी भाडा लिनेलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले समातेर कारबाही गरिरहेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले दसैँअघि निर्णय गरेर कात्तिक १ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको थियो। बढेको भाडाअनुसार अहिले न्यूनतम् भाडा रु १८ तोकिए पनि रु २० भाडा लिएको पाइएको महाशाखाका सहायक प्रवक्ता सन्तोष रोक्काले जानकारी दिए।
रु २३ भाडा तोकिएका स्थानमा खुद्रा छैन भन्दै सार्वजनिक यातयातका परिचालकले रु २५ भाडा लिने गरेका छन्। प्रदेश सरकारले किलोमिटरका आधारमा भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरे पनि सार्वजनिक यातायात चार किमी दूरीमै रु २५ भाडा लिने गरेको यात्रुको गुनासो छ। चार किमीमा रु १८ भाडा सरकारले तोकेको छ।
बढी भाडा लिएको पुष्टि हुने भएपछि पहिल्यैदेखि स्थानीय मार्गमा सार्वजनिक यातायातले टिकट दिँदैनन्। जबकि साझा यातायात काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि टिकट दिएर यात्रा गराउने गर्छ। भाडा बढेपछि बढी भाडा लिएको गुनासो बढ्ने गरे पनि सरकारी तहबाट अनुगमन हुनसकेको छैन।
यातायात व्यवस्था विभागमा अनुगमनका लागि छुट्टै गाडी र कर्मचारीको व्यवस्था गरिए पनि व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा केही नगर्ने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी रोशन पोखरेलले बताए।
पछिल्लो पटक बागमती र प्रदेश नं १ सरकारले ढल्ने निश्चित भएपछि यातायात व्यवसायीको प्रभावमा भाडा वृद्धि गरेर यात्रुलाई दुःख दिने काम गरेको उनको भनाइ छ। यो निर्णय नयाँ बनेको सरकारले सच्याउनुपर्नेमा जनचासोका विषयमा ध्यान जान नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्।
सङ्घीय सरकारले पनि ढल्ने निश्चित भएपछि असार २७ गते एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सञ्चालन हुने लामो दूरीका सवारीको भाडा वृद्धि गरेको थियो। यो निर्णय पनि असार २९ गते नै बनेको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले नसच्याएर जनताका समस्यामा ध्यान नदिएको यात्रु रविना मल्लले बताए।
महाशाखाले भने तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने सवारीलाई कारबाही गरिरहेको जनाएको छ। सुरुमा दैनिक २० देखि २५ र हाल १० देखि १५ वटा सार्वजनिक यातायातलाई बढी भाडा लिएकामा महाशाखाले कारबाही गरिरहेको छ। बढी भाडा लिने सवारीको नम्बर महाशाखाको टोल फ्री नं १०३ मा टिपाए उपत्यकाभर जुनसुकै स्थानमा भए पनि ती सवारीलाई कारबाही हुने गरेको सहायक प्रवक्ता रोक्काले बताए।
