मंसिर २०, काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ९सीटीईभीटी०का सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले करोडौं चलखेल गरी आफू अनुकूल र सेटिङ गरेका कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनेगरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो ‘नोटिस’मा राखेको छ । सदस्य सचिव काफ्लेकै योजनामा पीसीएल भर्नाका लागि कलेजलाई सम्बन्धन दिनेक्रममा प्रतिकलेज ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले सीटीईभीटीमा भएको अनियमितता’दयगत गम्भीर चासो लिएको हो ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार अख्तियारले सीटीईभीटीमा भएका अनियमितता’दयगत विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका तथ्यलाई आधार मानेर सीटीईभीटी र सदस्य सचिव काफ्लेमाथि छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ । ‘यस सम्बन्धमा आवश्यक तथ्य र सूचना संकलन गरेर छानबिन अघि बढाउन सकिन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।
कुनै पनि निकायमा अनियमितता भएको विषयमा सञ्चार माध्यममा आएका तथ्यपरक सूचनालाई नै उजुरीका रूपमा ग्रहण गरी अख्तियारले छानबिन र अनुसन्धानलाई अघि बढाउन सक्ने अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए । सीटीईभीटी’दयगत पनि केही दिनदेखि अनियमितता भइरहेको भन्ने सूचना प्रवाह भएकाले त्यसका आधारमा अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाउन सक्ने प्रवक्ता रिसालले बताए । ‘सीटीईभीटीमा पछिल्लोपटक अनियमितता भएको भन्ने विषय अख्तियारको नोटिसमा पनि आएको छ, यस सम्बन्धमा अख्तियारले छिट्टै आवश्यक निर्णय गर्ला,’ प्रवक्ता रिसालले भने ।
कलेजलाई सम्बन्धन दिने क्रममा सदस्य सचिव काफ्ले र उनीनिकट व्यक्तिहले करोडौं रुपैयाँ संकलन गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ ।विवादास्पद छविका काफ्लेले स्तर निर्धारण शाखामा कार्यरत खेम पोखरेल र सोही शाखामा कार्यरत सदस्य सचिवका आफ्नै दाइ नाता पर्ने कर्मचारी रमाकान्त काफ्लेले कलेजसँग रकम असुल्ने जिम्मा लिएको सीटीईभीटीका कर्मचारीले बताएका छन् । सदस्य सचिव काफ्लेको बदमासीलाई साथ दिँदै गएमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल पनि एकपछि अर्को विवादमा पर्न सक्ने र उनीमाथि पनि छानबिन हुन सक्ने देखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार सदस्य सचिव काफ्ले आफैले कलेज सञ्चालकसँग कुराकानी मिलाउने गरेको र कुराकानी नमिले नियम नपुगेको भन्दै दुःख दिने गरेको सञ्चालकको गुनासो छ । मन्त्रीको दबाबमा परिषद्ले स्नातक तहमा नर्सिङ पठनपाठन गराउने शिक्षण पीसीएल नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने ऐनको प्रावधान मिचेर सीटीईभीटीले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका २१ मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिन आवेदन मागेको थियो ।
उनले पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द हुन थालेका कलेज सञ्चालकलाई सय बेड मात्र नभई ५० बेडको अस्पताल भएका कलेजलाई पनि स्वीकृति दिने तयारीमा आफूहरू रहेको भन्दै यसका लागि रकमको जोहो गर्न भनेको सीटीईभीटीका कर्मचारीको दाबी छ । नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड पुगेका २४ वटा मात्रै कलेज छन् । तर, ४५ वटाको भर्ना खुलाइएको छ । ऐनले आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुने शिक्षण संस्थाले मात्र नर्सिङको पठनपाठन गराउन पाउने, पीसीएल र स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगको निर्णयअनुसार संस्थानले पीसीएल नर्सिङमा भर्ना लिन छाडिसकेको छ । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर चलेका मेडिकल कलेजले नै प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ पढाउन सीटीईभीटीबाट सिट पाएका छन् । कमाउ धन्दामा लागेका सदस्य सचिव र केही कर्मचारीले परिषद्को बैठकमा नभएको विषय परिषद्पछि सुटुक्क उल्लेख गरी नर्सिङ भर्ना खुलाएका थिए ।
सीटीईभीटीले नर्सिङको पठनपाठन गराउन भर्ना आह्वान गरेका ४५ कलेजमा १ हजार ६ सय २० जना विद्यार्थी अध्ययन गर्न पाउने कोटासमेत तोकेको छ । भर्ना सूचनाअनुसार ४१ वटा शिक्षण संस्थामा ४० जनाको दरले कोटा तोकिएको छ । निजी कलेजमा ४० तथा आंगिक र साझेदारीमा सञ्चालित कलेजमा २० जनाका दरले कोटा तोकिएको छ । सिट तोक्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लत्याएर सीटीईभीटीले जथाभावी भर्ना खोलेको हो ।
सदस्य सचिव काफ्लेले पछिल्लो दिनमा कर्मचारी सरुवामा समेत सेटिङ मिलाउन थालेको पाइएको छ । पछिल्लो समय उनले पुरानो कानुनी सल्लाहकार हटाएर नयाँ कानुनी सल्लाहकारका रूपमा मुक्ति प्रधानलाई ल्याएका छन् ।
उच्च स्रोतकाअनुसार नियुक्ति पाउनासाथ कानुनी सल्लाहकार प्रधानले सीटीईभीटीका विभिन्न फाइल अध्ययन गर्न सुरु गरिसकेका छन् । प्रधानलाई मन्त्री र सदस्यसचिवको निर्देशनअनुसार विभिन्न फाइल हेर्ने र अगाडि बढाउने गोप्य जिम्मेवारी दिइएको छ । कानुनी सल्लाहकारलाई कार्यालयका विभिन्न फाइल अध्ययन गर्न दिएको विषयलाई समेत अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाइएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
