जेष्ठ २३, काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनका सुनुवाइमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्ने कानून व्यवसायीको अधिकार नभएको बताउनुभएको छ । सो विवादमा ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जनाउँदै कानू्न व्यवसायीले दिएको निवेदन फिर्ता लिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आज निवेदन पेस गर्ने अधिवक्तालाई निवेदन फिर्ता नलिए अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरिने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा आज समेटिएका सहित वरिष्ठता क्रममा रहेका ११ न्यायाधीशले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवेदन पेस गर्नुभएको छ । निवेदनमा संसदीय सुनुवाइबाट आउनुभएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की हुँदा नियुक्त न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
