साउन,२० काठमाडौं । नेकपा एमाले नेता महेश बस्नेतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । कानुनी तथा संवैधानिक आधारमा गठन गरिएको कुरालाई एउटा सनकका भरमा विघटन गर्ने कुरा कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण असंवैधानिक, गैह्रकानूनी र आपराधिक कार्य भएको उनले आरोप लगाएका हुन् ।
संलग्नतामा राज्यको प्रमुख समस्या मध्येको एक विषयलाई सम्बोधन गर्न गठित यस्तो संवेदनशील आयोग खारेज गर्नु भनेको भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीहरूको भविष्य अन्धकार बनाउने षड्यन्त्र भएको उनको ठहर छ । उनले भनेका छन् – आयोग गठन गरेपछि हाल सम्म करिब १४ लाख भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको परिवारले आफ्नो पहिचान र भूमिहीनताको समस्या सम्बोधन हुने आसमा स्थानीय सरकार मार्फत् फारम भरेकाहरूको भविष्यलाई खेलबाड गर्ने कुरा राजनीतिक बेइमानी तथा नेपाली काँग्रेसको घोषणा पत्रमा गरेको प्रतिबद्धता समेत माथिको कुठाराघात हो ।
बस्नेतले तत्काल यो निर्णय सच्याउन माग गर्दै निर्णय नसच्चिए एमालेको नेतृत्वमा मुलुक आन्दोलनमय र सरकारलाई जनआक्रोश थेग्न मुस्किल हुने चेतावनी दिएका छन् ।
