साउन २०, काठमाडौं । सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त १६५ मिलियन डलर अर्थात् करिब १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने लगायतका विभिन्न निर्णय गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यी निर्णयहरू गरेका हुन्।
शिक्षक सेवा आयोगमा नियुक्ति:
यस्तै शिक्षक सेवा आयोगमा पनि सरकारले अध्यक्ष र दुई सदस्य आजै नियुक्त गरेको छ । अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरिएको छ भने दिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनलाई सदस्यको रुपमा नियुक्त भएका छन् ।
यसवाहेक राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्नुका साथै गोरखापत्रका अध्यक्ष र सल्लाहकार सम्पादकको राजीनामा पनि मंगलबारकै बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन:
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा गठन गरेको थियो ।
एडीबीबाट प्राप्त करिब १९ अर्ब ५८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार:
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले एडीबीको सहयोगमा रेस्पोन्सिभ कोभिड भ्याक्सिन फर रिकभरी प्रोजेक्ट अन्तर्गत प्राप्त सो रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
विभूषण समिति सदस्यमा नियुक्ति:
बैठकले राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान गरेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट ६ जनालाई विभूषण समितिमा सदस्यको रुपमा नियुक्ति गरेको छ । विभूषण समितिको सदस्यको रुपमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक भूषण श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्टार गोविन्द प्रसाद शर्मा, कलाकार मदनदास श्रेष्ठ, उद्योगी कुशप्रसाद मुल्मी, ईन्जिनियर ओमप्रकास महतो र नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी नरबहादुर कंडेललाई नियुक्त गरिएको हो ।
रेल वे कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोधिने:
सरकारले रेल वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु प्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । मंगलबारकै बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो
प्रवक्ता कार्कीका अनुसार भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेको पाइएकाले उनीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो । भट्टराईले यसअघि विभिन्न योजनामा चलखेल गरेको आरोप पटक पटक लाग्ने गरेको थियो । सरकारले भट्टराईलाई पदबाट हटाउने योजनाका साथ स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
