कात्तिक १५, काठमाडौं । काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग असन्तुष्ट न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा इजलास बहिष्कार गरेको एक साता भयो। प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार बिहान पनि २ सय ४८ पेसी तोके। तर, सहकर्मी न्यायाधीश इजलासमा बसेनन्। न कानुन व्यवसायी नै बहस गर्न गए।
बरु नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीले बिहान १० बजेदेखि एक घण्टा सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिए। धर्नामा बसेकाहरूले कालोपट्टी बाँधेका थिए।
यो क्रम कात्तिक १७ गतेसम्म हरेक दिन चल्ने नेपाल बारको कार्यक्रम छ। उक्त अवधिसम्म प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआए विरोधका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी छ। बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले चार दिनको अवस्था हेरेपछि आन्दोलनको प्रकृति तय गरिने जानकारी दिइन्।
‘चार दिन लगातार आन्दोलन गर्छौं। यो बीचमा प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ’, उपाध्यक्ष बस्यालले भनिन्, ‘चार दिनमा निकास आएन भने आन्दोलनका अन्य विकल्प खोज्छौं।’
बार महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीश जबराले विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको, न्यायपालिकाको स्वच्छता र गरिमा कायम राख्न नसकेका कारण राजीनामा मागिएको बताए।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले व्यक्ति नभई प्रवृत्तिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए। ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्न आन्दोलन गर्नुपरेको हो। शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कायम राख्न बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको हो’, अध्यक्ष शाक्यले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीश जबराले कसरी निकास दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन। आन्दोलन जारी रहन्छ।’ सर्वोच्चका न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र नेपाल बारले राजीनामा दिन दबाब दिइरहे पनि आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलास बस्यो। उनले एउटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आदेश दिए। एउटा मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखे। नेपाल बारको शुक्रबार बसेको बैठकले इजलासमा नबस्न माग गरेको थियो। अरू इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ नभएपछि सेवाग्राही निराश हुँदै फर्किएका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू गत सोमबारदेखि इजलासमा नबसी प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध विरोध जनाइरहेका छन्। असन्तुष्ट १५ न्यायाधीशले गत मंगलबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटी राजीनामा मागेका थिए। तर, जबराले संविधान एवं विधि पद्धतिअनुसार आफू प्रधानन्यायाधीश भएकाले कसैले माग गर्दैमा राजीनामा नदिने जवाफ दिएका थिए।
नेपाल बारले जबरालाई २०७६ वैशाख ६ गते न्यायालयलाई विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारमुक्त गराउन सुझाव दिएको थियो। बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘साढे दुई वर्षसम्म लिखित र मौखिक रूपमा सुझाव दिँदै आएका हौं। तर, कार्यान्वयन नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको हो।’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका संवैधानिक नियुक्ति र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागबन्डा खोजेकोलगायत आरोप लागेपछि जबरा थप विवादित बनेका हुन्। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जबरा सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्वमहासचिव दमननाथ ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक विकृति र विसंगतिको डुंगुर बन्न पुगेकाले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको बताए। ‘विकृतिको डुंगुरले सबैलाई गन्हाएको महसुस भयो’, पूर्वसभामुख ढुंगानाले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी बहसका लागि इजलासमा नजानु असाधारण अवस्था हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै इजलासमा सहभागी नहुनुले झन् असाधारण अवस्थालाई उजागर गर्छ। न्यायालयको नेतृत्व स्वच्छ होस् भन्ने उद्देश्यले न्यायाधीशहरू इजलासमा गएका छैनन्। कानुन व्यवसायी पनि इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका छन्।’ सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले कानुन व्यवसायीको आन्दोलन न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि भएको बताए। ‘यो आन्दोलन फिर्ता हुँदैन। यस खालको आन्दोलन पटक–पटक गर्नु नपरोस् भन्ने चाहना छ’, उनले भने, ‘अहिलेको प्रधान न्यायाधीशपछि पनि न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि संविधान संशोधनको कुरासम्म हामीले अगाडि बढाउँछौं।’
धर्नामा पुगेका ९५ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशको कामप्रति नै सहकर्मी न्यायाधीशलाई चित्त नबुझेको बताए। उनले भने, ‘प्रधान न्यायाधीशप्रति नै न्यायाधीशको विश्वासको संकट भयो। अहिले न्यायालयको मूल घर सफा गर्न लागिएको अवस्था हो।’
‘सम्मानजनक बहिर्गमन’को प्रस्ताव
सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’को प्रस्ताव राखेका छन्। तर, प्रधानन्यायाधीशले अस्वीकार गरेको सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ। असन्तुष्ट न्यायाधीशनिकट स्रोतले भने प्रधानन्यायाधीश स्वयंले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहना गरेको प्रस्ताव राखेकाले तीन सदस्यीय वार्ता टोलीले थप छलफल गर्ने बतायो।
जबराले आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मामार्फत सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको जानकारी पठाएको स्रोतको भनाइ छ। जबरासँग असन्तुष्ट न्यायाधीशका साथै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार कडा ढंगले आन्दोलनमा उत्रेपछि उनी पछि हटेको ती स्रोतको दाबी छ। असन्तुष्ट न्यायाधीशले सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र मनोज शर्मा रहेको तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेका छन्। समितिले प्रधानन्यायाधीशको धारणा बुझ्ने र त्यसबारे रणनीति बनाउने जनाइएको छ। ‘प्रधानन्यायाधीशले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहनुभएको जानकारी पाएपछि वार्ता समिति बनाएका हौं’, स्रोतले भन्यो।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सुधार कार्य हुन नसकेको भन्दै न्यायाधीशमा असन्तुष्टि थियो। यस्तै, संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ गरेको, व्यापारिक मुद्दामा निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा मात्र पेसी तोकिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसअघि उनले असन्तुष्ट न्यायाधीशसँगको छलफलमा संविधान, कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको र अन्य न्यायाधीशलाई सोहीबमोजिम काम गर्न आग्रह गरेका थिए।
धर्नामा ज्येष्ठ वकिल
सर्व हिताय : सर्व सुखाय अर्थात् सबैको हित होस्, सबै सुखी होऊन्। यही कामना गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी न्याय, निष्ठाका पर्याय मानिन्छन्। गान्धीका यी चेलाको उमेर ९५ वर्ष ५ महिना पुग्यो। यही उमेरमा पनि उनी आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सुरु गरेको धर्नामा भेटिए ।
राजा महेन्द्रका पालामा प्रधानन्यायाधीश पदको लोभ देखाइए पनि उनले अस्वीकार गरे। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहका पालामा कानुनमन्त्री बन्न पनि मानेनन्। २०१४ सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका उनी अझै वकालतमा रमाइरहेका छन्। उनी आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै बारको कार्यालयमा पुगेका थिए।
‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बोलीमा त सबै कुरा कार्यान्वयन हुन्छ तर काममा हुँदैन। ठ्याक्कै उल्टो बानी’, बारका पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘कानुन व्यवसायी मर्यादित र बौद्धिक हुन्छन। सडकमा हल्ला गर्ने होइनन्। तर, अहिले बाध्य भयौं।’
न्यायालयमा भ्रष्टाचार राणा शासन र पञ्चायतकालमा पनि भएको उनले बताए। उनले कानुनी ज्ञान दिएका केदारप्रसाद गिरी, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भए। लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए। तर, उनी कानुन व्यवसायमै छन्।
‘२०४६ सालपछि न्यायालयमा पार्टी राजनीति प्रवेश गरेको हो’, उनले निर्धक्क भने, ‘३० वर्ष अवधिमा जुन–जुन राजनीतिक दल सरकारमा बसे, न्यायालयमा राजनीतीकरण गरे। दलनिकट व्यक्तिलाई न्यायाधीशका रूपमा अदालतमा घुसाए। त्यसैको विकृत रूप अहिले देखिइरहेको छ।’ विस. १९८४ वैशाखमा रौतहटमा जन्मेका उनी बहस गर्न दिनहुँजसो सर्वोच्च अदालत पुग्छन्। तर, सातायता सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू इजलासमा बसेका छैनन्। कानुन व्यवसायी पनि बहस गर्न जाँदैनन्। यति बेला न्यायालय राजनीतिको चरमसीमामा पुगेको उनको दाबी छ।
‘मुलुकलाई मर्यादित वकिल, सम्मानित प्रधानन्यायाधीश चाहिएको हो। उनले एउटै नारा सुनाए, ‘निमुखालाई न्याय देउ, सक्षम व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाऊ।’ यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा रहेको छ ।
