जेष्ठ १५, काठमाडौँ । बन्दाबन्दीपछि उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत ६९ प्रतिशत श्रमिक तथा कर्मचारीले चैत महिनाकै तलब पाएका छैनन् । तथापि सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै श्रमिकलाई पूरै तलब दिन रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले कोभिड १९ का कारण श्रमिकमा परेको समस्याको सम्बन्धमा गरेको द्रुत सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । सो सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार देशका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित ३२३ वटा उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकसँग बुझ्दा ३१ प्रतिशतले मात्रै पारिश्रमिक प्राप्त गरेको पाइएको जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ती प्रतिष्ठानमा काम गर्नेमध्ये ७।४३ प्रतिशतले आंशिक भुक्तानी पाएका छन् भने झन्डै १३ प्रतिशतले पेस्कीका रूपमा पारिश्रमिक प्राप्त गरेका छन् । ती प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको पेस्कीबापत दिएको रकम पारिश्रमिकभन्दा कम भएको पनि सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रतिवेदनअनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ ९एफएनसीसीआई०मा आबद्ध पदाधिकारीले सञ्चालन गरेका उद्योग प्रतिष्ठानमध्ये ४२ प्रतिशतले चैतको पारिश्रमिक दिएका छैनन् । त्यसो त एफएनसीसीआईले सरकारसँँग चैत महिनाको पारिश्रमिक नरोक्ने भन्दै एक महिनाअघि नै प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सरकारले केही दिन पहिले श्रमिक अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै उद्योगी वा रोजगारदातालाई वैशाखको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक अहिले भुक्तानी गर्न र बाँकी ५० प्रतिशत उद्योग खुलेपछि दिन भन्दै निर्देशन दिएको छ तर अधिकांशले चैतकै भुक्तानी पाएका छैनन् ।
प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारमा रहेकामध्ये २।४६ प्रतिशत श्रमिक कोभिड १९ का कारण पूर्ण रूपमा कामविहीन भएका छन् । अन्य श्रमिकलाई रोजगारदाताले काममा लगाएको वा कोरोना सङ्क्रमण भएका कारण क्याम्प क्वारेन्टाइनमा राखेको देखिएको छ । जिफन्टले विभिन्न मुलुकमा क्रियाशील जिफन्ट सहयोग समूहलाई परिचालन गरेर प्रवासी श्रमिकका बीच गरेको द्रुत अध्ययनमा मलेसिया, कतार, साउदी अरब, कुवेत, बहराइनमा कार्यरत १९ हजार ५७१ जना नेपाली श्रमिक सहभागी थिए ।
द्रुत सर्वेक्षणमा सहभागी रहेका तथा रोजगार सम्झौता अवधि बाँकी रहेकामध्ये २।९३ प्रतिशतले पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । बाँकी श्रमिकमध्ये १०।९८ प्रतिशत श्रमिकले आंशिक मात्र पारिश्रमिक पाएको र ८६ प्रतिशतले पूरै पारिश्रमिक पाइरहेको देखिएको छ तर ओभरटाइम काम नभएका कारण श्रमिकको आम्दानी घटेको सो सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले कोभिड १९ को महामारी फैलिएपछि रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने श्रमिकलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहको रोजगारीमा वा स्वरोजगार हुन चाहनेलाई आवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाई नेपालभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारमा रहेका र करार अवधि सकिएका, कागजात नभएको अवस्थामा रही आममाफी प्राप्त गरेका र पारिश्रमिक नपाउने श्रमिकलाई तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । विदेशी भूमिमा बिरामी परेका सबै श्रमिकलाई दूतावासमार्फत आवश्यक संरक्षणको व्यवस्था तत्काल गर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा रहेको छ ।
