पुस ६, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाको सोमबार बसेको पार्टी कमिटीको बैठकले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। आज बसेको पार्टी कमिटीको बैठकले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै सरकारलाई दिएको नैतिक समर्थन फिर्ता लिएको जनाएका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारलाई विगतमा गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताका विषयमा लिएको अडानका कारणले समर्थन गरेका थियौँ’ जनमोर्चाले विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गलत काम र त्यसले स्वयं गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्म निरपेक्षतामाथि पार्ने प्रतिकूल परिस्थिथितिका कारण सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा जारी बिज्ञप्ति
१.ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयमा विचार गर्न आज राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बस्यो र त्यसले गरेका निर्णयहरुलाई जानकारी गराउन यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
२.ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कार्य असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी भएकाले गलत छ । त्यसको तीव्र विरोध र भत्र्सना गर्दछौँ ।
३.हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई विगतमा त्यसले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताका विषयमा लिएको अडानका कारणले समर्थन गरेका थियौँ । तर त्यसको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गलत काम र त्यसले स्वयं गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्म निरपेक्षतामाथि पार्ने प्रतिकूल स्थितिमाथि विचार गरेर ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ ।
४.गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समाप्त गर्न प्रतिगामी शक्तिहरुले तीव्र रुपमा गतिविधिहरु बढाईरहेको बेलामा देशमा त्यसका विरुद्ध व्यापक एकता र राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता भएको समयमा प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्य देश र जनताको हितका विरुद्ध छ ।
५.नेकपाभित्रको विवाद वा अन्तर्कलह पार्टीको विधि र प्रक्रियाअनुसार समाधान हुनु पर्दथ्यो । त्यसो गरिएन । उक्त अन्तर्कलहमा देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको समेत भूमिका हुन सक्ने वा त्यसलाई आफ्नो स्वार्थमा एक वा अर्को तरिकाले उपयोग गर्न सक्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन । यदि त्यसरी यो कदम चालेको भए झन गम्भीर स्थिति आउन सक्छ र त्यो आत्मघाती हुनेछ । त्यसतर्फ सचेत र सतर्क हुन हामीले सबै देशभक्त तथा गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुलाई आव्हान गर्दछौँ ।
६.दीर्घकालीन उद्देश्यको हिसाबले विद्यमान गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था उपयुक्त नभएता पनि विद्यमान स्थितिमा यो व्यवस्थाको आवश्यकता र औचित्य छ । त्यसको रक्षाको लागि हामीले संघर्ष गरिरहेका छौँ । ‘गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गरौँ, संघीयता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध संघर्ष गरौँ ।’ भन्ने मूल नाराका साथ यही पौष १० गतेसम्मका लागि संघर्षका कार्यक्रमहरु तय भएका छन् । ती कार्यक्रमहरु यथावत् संचालन हुनेछन् ।
७.प्रतिनिधिसभाको विघटन गलत भएकाले त्यसको पुनस्र्थापना गर्नु पर्छ । त्यसको लागि हामीले संघर्ष गर्नेछौँ । त्यसको लागि अन्य राजनीतिक दल र संगठनहरुसित समेत संयुक्त कार्यक्रम बनाएर जानु पर्नेछ । त्यस्ता कार्यक्रममा राजावादी शक्तिहरुसँग संयुक्त भएर जाने कुरा सही हुँदैन ।
८.प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रक्रियामा राष्ट्रपतिको भूमिका सही भएन । राष्ट्रपति संविधानको रक्षक हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारीस संविधान सम्मत छ, छैन भनेर संविधान तथा कानुनविद् एवं राजनीतिक दलका नेताहरुसँग विचार–विमर्श नगरी अनुमोदन गर्ने कार्यशैली सही भएन । त्यसबारे हामीले राष्ट्रपतिको आलोचना गर्दछौँ ।
९.असंवैधानिक र गलत मनसायले ल्याएको अध्यादेश अनुसारको संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा गरेको नियुक्ति पनि असंवैधानिक भएकाले अस्वीकार्य छ ।
१०.राष्ट्रिय जनमोर्चाको आगामी चैत्रमा गर्ने चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति हाल यथावत् छ । राष्ट्रिय राजनीतिक स्थितिअनुसार फेरबदल गर्न परे पछि निर्णय गरिने छ।
११.प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धका संघर्षका कार्यक्रमहरुमा व्यापक समर्थन, सहयोग र सहभागीताका लागि जनतासमक्ष हार्दिक अपील गर्दछौँ ।
