जेठ ५, बाँके । कोभिडको कारण पर्न सक्ने खाद्य संकट समाधान गर्न कृषि वस्तु उत्पादन तथा प्रशोधन संघले विज्ञप्ती जारी गरेको छ । प्रदेश नम्बर ५ सरकारको मिति २०७७ जेष्ठ १ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले ल्याएका कोभिड बिशेष कार्यक्रममा समेटिएका बिषयहरु व्यवसायीक उत्पादनमा समानुपातिक प्रोत्साहन राहतमा, कृषि क्षेत्रमा कार्य गर्ने सबै व्यवसायीको जोखिम तथा नोक्सानीको प्रभाव परिरहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले ल्याएको कोभिड बिशेष कार्यक्रममा समानता नदेखिएकोले यस बिषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बिषयमा केन्द्रित रहेर विज्ञप्ती निकालेको हो ।
हेर्नुहोस विज्ञप्ती
विश्वजगतका सबै विकसित, विकासशीलतथाकमविकसित देशहरुकालागि सबै भन्दाचुनौतिको बिषय बनेको विषयहो खाद्य संकट । मानवजातिकालागिचाहिने खाध्यबस्तुको उत्पादनजमिनको समुचितप्रयोगबाट मात्र सम्भव छ । बढ्दो जनसंख्या, अब्यबस्थितबसाई सराई, रसायनिकमलतथा किटनासक औषधिको प्रयोग, उब्जाउजग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा रुपान्तरण, प्रर्दुषण जस्ता विभिन्नतत्वहरुले कृषिउत्पादनमाब्यवधानश्रृजना गरेको छ, जसका कारण उत्पादनमाहा्रस हुदै गएको छ ।
हालनेपाल सहितविश्व कोरानाभाइरसको महामारीको संकटमा छ । महामारीलाई परास्तगर्ने अभियानविश्वमै जारी छ । नेपालपनि कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्चजोखिममा परेको अवस्था छ । कोरानाको कारण आर्थिक संकट गहिरिने विभिन्नप्रक्षेपणहरु हुनथालेका छन् । विभिन्नदेशमा रोजगारीमाब्यापककतौतीहुने अनुमानभएसंगै विदेशमाभएकालाखौं नेपालीपनि बेरोजगार भएर फर्कनु पर्ने अवस्थाआउन सक्ने संकेत प्रत्येक्ष रुपमा देख्न थालिएको छ । बेरोजगारी र खाद्य संकट समाधानगर्न कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नु नै अहिलेको आबश्यकता बनेको छ ।
यसै परिपेक्षमामहामारी पछिको खाद्य संकट समाधानगर्न प्रदेश नम्बर ५ सरकारको मिति २०७७ जेष्ठ १ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले ल्याएका कोभिड बिशेष कार्यक्रममा समेटिएका बिषयहरु सान्द्रभिक र किसानको हितमाभएकोले, यस खाले निर्णणलाई स्वागतगर्न चाहान्छौ । व्यवसायीकउत्पादनमा समानुपातिकप्रोत्साहन राहतमा, कृषि क्षेत्रमाकार्य गर्ने सबै व्यवसायीत्यसकापक्षधर हुन । जोखिमतथा नोक्सानीको हिसाबले प्रदेशका सबै जिल्लाका कृषकहरुको समस्या एकै प्रकारको नहुनपनि सक्छ, तर कृषिका सबै प्रकृति र बिषयहरु हेर्दा सबै कृषकहरुलाई कुनै न कुनै प्रकारका प्रभाव परिरहेको सन्दर्भमाप्रदेश सरकारले ल्याएको कोभिड बिशेष कार्यक्रममा समानतानदेखिएकोले हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
तराईका जिल्लाहरु बाँके बर्दिया, कपिल्बस्तु लगाएतकाजिल्लाहरु बाट अत्यधीकउत्पादनका साथै नजिकको सिमा नाकाबाट तरकारी लगाएतका कृषि बस्तुको कानुनीतथा गैर कानुनी तबरबाट आयातहुदाभोग्नु परेको समस्या जस्ता बिषयहरु झेलिरहेका समेत जानकारी गराउँन चाहान्छौ । प्रदेश नं ५ अन्तरगत पर्ने तराईका जिल्लाहरुमाकुनै प्रकारको संभाब्य कृषिउत्पादनको क्षेत्र नदेख्नु र संचालनमा रहेका कृषिव्यवसायीहरुको समस्यालाई नबुझनु त्रुटि पुर्ण भएको हाम्रो ठहर छ ।
हालकृषिमा संलग्न रहेका सबै व्यवसायीको साझा समस्याकाबारेमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ध्याननदिएको खण्डमा कृषिव्यवसायीहरु पलाएनको अबस्थाआउन सक्छ । कृषिमाकार्यरत कृषक तथा कृषिब्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन र हौसलाभएनभने कृषिमाजति सुकै राम्रो नीतितथा योजना तय गरे पनि सरकारले अंगिकार गरेको दशबर्षमा कृषिमा दोब्बर उत्पादनको लक्ष्यहासिलगर्न सम्भव छैन् । अतःकृषिव्यवसायीको हितको लागि समानुपातिकजोखिमतथा नोक्सानीको प्रक्षेपण सहित कोभिड १९ कृषिकार्यक्रममा छुटेका क्षेत्र र जिल्लाहरुलाई अविलम्व समेट्नकालागिहार्दिक अनुरोध सहितध्यानाकर्षण गर्दछौ ।
………………………..
विष्णु प्रसादखनाल
(अध्यक्ष)
२०७७।०२।०४
