श्रावण २७ , काठमाडौँ । रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन मोडालिटी तय गर्न नेपाल टेलिकमले गृहकार्य थालेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संयोजक रहेको निजीकरण समितिले पत्र लेख्दै मोडालिटी तय गर्न निर्देशन दिएपछि टेलिकमले यसको गृहकार्य थालेको हो ।
गत साता समितिको पत्र प्राप्त भएपछि मोडालिटी तय गर्न अध्ययन समिति बनाइएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्ली अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हामीलाई कस्तो साझेदार चाहिन्छ भनेर अध्ययन गर्न समिति बनाएका छौं, उनले भने, समितिले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा अरू प्रक्रिया सुरु गर्छौं । मोडालिटी तय भएपछि प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने टेलिकमको तयारी छ ।
निजीकरण समितिले टेलिकमलाई कस्तो साझेदार आवश्यक पर्छ तय गर्न निर्देशन दिएअनुसार कम्पनीले उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको हो । केही साताअघि संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा अर्थमन्त्री तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले टेलिकमलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन कस्तो साझेदार आवश्यक पर्छ, टेलिकमले नै छान्नुपर्ने बताएका थिए । टेलिकमलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन खरिद कानुन लचिलो बनाउन पनि सरकार तयार भएको उनको धारणा थियो ।
सरकारी स्वामित्वको टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन १० वर्षदेखि बहस भइरहेको छ । त्यसका लागि टेलिकमले केही वर्षअघि परामर्शदाता छनोट गरी रणनीतिक साझेदारीका लागि अभ्यास भइरहेका विभिन्न मोडलबारे अध्ययन गर्न लगाएको थियो । परामर्शदाताका रूपमा छनोट भएको भारतीय कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदन टेलिकमको बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिने विभिन्न मोडालिटीको विकल्प दिइएको छ । ‘प्रतिवेदनमा व्यवस्थापन मात्रै हेर्ने गरी, नाफा बाँड्ने गरी, लगानी भित्र्याउने गरी रणनीतिक साझेदार चयन गर्न सकिने विकल्प र यसको असरबारे विकल्प दिइएको छ, स्रोतले भन्यो, रणनीतिक साझेदारलाई २० देखि ३० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व दिन नहुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेलामा अर्थ मन्त्रालयले टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यसपछि टेलिकमले रणनीतिक साझेदारीको मोडल अध्ययन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गरेको हो । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे हुने बेलामै नेपाल टेलिकमसहित नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन पहल भएको थियो । त्यतिबेला कृषि विकास बैंकमा ३० प्रतिशत स्वामित्व दिएर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन खोज्दा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले चासो देखाएनन् । त्यसपछि सरकारले बहुमत स्वामित्व दिएरै भए पनि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिने भन्दै संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
टेलिकमको रणनीतिक साझेदार बन्न जापान सरकारको स्वामित्व भएको टेलिकम कम्पनी केडीडीआईले केही वर्षअघि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । जापानी कम्पनीले बहुमत सेयर हुनुपर्ने ५ वर्षमा नाफाको ५० प्रतिशत आफूले लिने व्यवस्थापन आफूले हेर्ने र साझेदारी टुंगिने बेलामा ब्याजसहित आफ्नो लगानी फिर्ता हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानसहित प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
जापानी कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययनका लागि सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिमा बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा जापानी कम्पनीको प्रस्ताव टेलिकमका लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको दाबी छ ।
पछिल्ला वर्षमा टेलिकमले आम्दानी र नाफा गुमाइरहेको छ । आव ०७४-७५ मा १७ अर्ब ४ करोड खुद नाफा कमाएको टेलिकमले ०७५-७६ मा १० अर्ब २० करोड मात्रै खुद नाफा कमाएको थियो । भ्वाइस सेवामा आएको कमी र फोरजी विस्तारमा भएको खर्चका कारण नाफा कम भएको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमले करिब १९ अर्ब खर्चेर देशभर फोरजी विस्तार गरिरहेको छ । एक वर्षमा काम सक्ने भनिए पनि डेढ वर्ष हुँदा पनि फोरजी विस्तारको काम पूरा भएको छैन । डेढ वर्षमा फोरजी विस्तारको आधाभन्दा कम मात्रै प्रगति छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
