ललितानिवास जग्गा मुद्धाका सवालमा कांग्रेस फेरि पनि चुकेको छ । विगतलाई हेरौं ।
२०६१ सालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले टेकओभर गर्दा कांग्रेसका जयप्रकाश गुप्ता, चिरन्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, खुमवहादुर खड्का र विजय गच्छदारलाई मुद्धा चलाइयो । तर, यो विचमा राजा ज्ञानेन्द्रको निगाहवाट गच्छदारको मुद्धा मुल्तवीमा राखेर अरुको मुद्धालाई अगाडी बढाइयो । कोहि जेल परे । कसैको राजनीति जिवन नै समाप्त भयो । त्यसपछि गच्छदार नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेर उपेन्द्र यादवको फोरममा प्रवेश गरे । त्यहाँ पनि कुरा नमिलेपछि आफ्नै फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी खोले । सम्पती छानविनको क्रममा त्यतिवेला नै गच्छदारको अकुत सम्पति रहेको प्रारम्भिक प्रमाणित भइसकेको थियो ।
अव लागौं अहिलेको कुरा, कांग्रेस चुक्नुका कारण ।
१) नेकपासंग चुनावी सहकार्य गर्नु र आँफै चुनावमा हार्नु ।
२) सरकारले गरेका खास खास गल्तीमा चुईंक्कसम्म आवाज नउठाउनु, जस्तै, बढ्दो महंगी, विचौलिया हावी, भ्रष्टाचार ।
३) सम्पति शुद्धिकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुशन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोग जस्ता स्वायत्त संस्था प्रधानमन्त्री माताहतमा लैजांदा कांग्रेस टुलुटुलु हेरेर वस्नु ।
४) सुन प्रकरणदेखि एनसेल, वालुवाटार जग्गादेखि एमसीसी बिषयमा कांग्रेसका आफ्ना धारणामा दृढ अडान राख्न नसक्नु ।
५) प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भुमिका शुन्य वरावर हुनु ।
त्यसैले, यस्ता केहि बिषयमा चुकिसकेपछि आउने परिणाम यहि हो भन्ने बुझ्न कति ढिला भएको होला कांग्रेसलाई ? कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सुरक्षा र भ्रष्टाचार सम्वन्धी सरकारी निकाय प्रधानमन्त्री मातहतमा हुँदैन । यी संस्था स्वायत्त हुन्छन् भनेर कांग्रेसले किन घनघोर आवाज उठाउन नसकेको ? सत्तारुढ नेकपाले सरकारी स्वायत्त निकाय नियन्त्रण गरेको देख्दा देख्दै कांग्रेसले पहिल्यै विरोध किन नगरेको ? अहिले अख्तियार प्रधानमन्त्रीको अधिनमा छ भन्ने जान्दा जान्दै गच्छदारलाई वचाउ अभियानमा लागेर कांग्रेस किन बारबार चुकेको ?
त्यसैलै, कांग्रेसले देशवाट भ्रष्टाचार निर्मुल पार्न नभई जस्तोसुकै दाग लागेका भएपनि आफ्ना नेता वचाउंन मात्र यो विरोध गरिरहेको प्रमाणित भएको छ । यसमा कांग्रेस फेरि पनि चुकेको छ ।
चर्चित पत्रकार बिनोद त्रिपाठी समसामायिक विषयबस्तहरुमा कलम चलाउदैं आउनुभएको छ ।
