भदौ २२ , काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पुर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बेरोजगार र विपन्न जनतालाई राहत दिन नसक्ने अवस्थामा राज्यकोषबाट तलब खाने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीश, सांसद, कर्मचारी, शिक्षकलगायत सबैको तलबभत्ता रोक्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
सरकारले बेरोजगार र विपन्न जनतालाई तुरुन्तै स्थानीय तहमार्फत नगद, जिन्सी राहतको व्यवस्था गर्न उनको माग छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उनले कोरोनाबाट बचे पनि भोकले मर्ने स्थिति आउनु डरलाग्दो भएको बताएका छन् ।
भट्टराईले लेखेका छन् –
पचासौँ लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र स्वरोजगार श्रमिक तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको दैनिक गुजाराको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सरकारले अनन्तकालसम्म लकडाउनरकर्फ्यु लगाउँदै जानु कति उपयुक्त हो कोरोनाबाट बचे पनि भोकले मर्ने स्थिति आउनु कति डरलाग्दो कुरा हो रु
सरकारले कि यी बेरोजगार र विपन्न जनतालाई तुरुन्तै स्थानीय तहमार्फत नगद र जिन्सी राहतको व्यवस्था गर्नुपर्यो नत्र सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्दै आ–आफ्ना व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपऱ्यो । आमजनताको जीवनमरणको यो गम्भीर अवस्था नबुझ्नेहरूको घैँटोमा घाम लगाउन राज्यकोषबाट तलब खाने राष्ट्रपतिर ,प्रधानमन्त्रीर ,मन्त्रीर न्यायाधीश ,सांसदरकर्मचारी र शिक्षकलगायत सबैको तलबभत्ता पनि रोक्ने हो कि ?
