विश्व अहिले कोरोनाको त्रासदिपूर्ण जीवन जिउन बाध्य भइरहेको बेला एकाध देसबाहेक प्राय देसहरुमा यसबाट संक्रमितको संख्या झन बढ्दो छ । भारत र नेपालमा पनि दैनिक संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ ।
यी हरफहरु लेखिरहदासम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या लगभग २९२० पुगिसकेको खबर छ । मानिसलाइ कोरोनाको डरले एकातिर बन्द कोठामा बस्न बाध्य बनाएको छ भने अर्कोतिर सुन्दर भविस्यको कल्पना गरि अनिस्चित गन्तब्यमा लम्कंदै गर्दा आफ्ना कलीला बालबालिकाको भविश्यको चिन्ताले झन सताइरहेको छ । मानिस एकापसमा गुमराह छन । कसैले कसैलाइ नचिने झै गरी बस्न बाध्य पारेको छ यो कोरोनाले ।
संकटको समयमा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले नागरिकको पहिलो आधारभूत आबश्यकता गाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । यस्तो समयमा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको रकम नागरिकहरुको गाँस, बाँस र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न संचित गरि बितरण प्रणालीलाई पारदर्सी र निस्पक्ष गर्नुपर्दछ ।
उद्याेग धन्दा, ब्यापार ब्यसाय सबै बन्द छन । परिस्थितिले टाढा भएका आफन्तलाइ फोनमा सहानुभूती बाहेक अरु केही दिन सकिएको छैन । देसमा जब संकट आइपर्छ तब सरकारको नागरिकप्रतिको दायित्व जति छ जनताको पनि त्यतिकै दायित्व हुन्छ सरकारप्रति । संकटको समयमा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले नागरिकको पहिलो आधारभूत आबश्यकता गाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । यस्तो समयमा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको रकम नागरिकहरुको गाँस, बाँस र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न संचित गरि बितरण प्रणालीलाई पारदर्सी र निस्पक्ष गर्नुपर्दछ । भ्रस्टाचारमा लिप्त हुनेलाइ सर्वस्वसहित नागरिकले थाह पाउने गरी आजीवन कारावासको सजाए तुरुन्त दिलाउन सक्यो भने मात्र सरकारप्रति जनताको विस्वास र भरोसा पनि बढ्छ ।
सीमा बिबादबारे संविधान संशोधन गर्दै गर्दा कुनै दल या ब्यक्ति विशेषले आफ्नो स्वार्थको चारो फ्यांक्न सक्ने कुराप्रति पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । खास त एमसीसी परियोजना सम्बन्धमा आफ्नै पार्टीका कयौ सांसदहरुले प्रतिकार गरिराखेको समयमा प्रधानमन्त्रीले बढो गम्भिरताका साथ सोच्नुपर्दछ ता कि कतै अमेरिकाले ५० अरबको चारो फ्यांकी लिम्पियाधुराको नक्सामा सघाउने र चीन बिरोधी गतिबिधिमा सहजता ल्याउन नेपाललाइ खेल्ने मैदान बनाउने त होइन ?
उसै त गरिब देसका एकाधबाहेक गरिब जनता झन यस्तो संकटको घडिमा दुई छाक टार्नैको लागि पनि सरकारको आश गरिराखेका हुन्छन । तर सर्वसाधारण नागरिकलाइ राज्यद्वारा बितरण गर्ने राहत सामाग्रीमा बिचौलियाहरुकै दवदवा बढ्यो भने त्यस्ता लाछिहरुलाइ जोगाउनु झन अर्को महापाप हुन्छ । सामाजिक सन्जालमा भाइरल बन्नकै लागि केही बज्रस्वांठ बिचौलियाहरुको हर्कतले नचाहिदो प्रोपोगान्डा मच्चाउदै नागरिकहरुको मनस्थितिमा झन नैराश्यता पैदा गरि भुक्न खोज्ने स्वार्थी सामाजिक अभियन्ता भनाउँदाहरुलाइ त राज्यले झन कडा कारबाही गर्नै पर्दछ र राज्यको लाभको पदमा बसि जनता मार्ने भरौटे अरौटेहरुको पनि सरकारले पहिचान गर्नैपर्दछ । अन्यथा सयौं कामको जसपनि एउटा बिचौलियाले क्षणभरमा खरानी पारिदिन्छ ।
अहिले देसमा कोरोनाको त्रासदीपूर्ण वातावरण छाइरहेको अबस्थामा जनताको लागि गरिने विभिन्न शिर्षकका खर्च र सँग सँगै बिकास निर्माणको काममा गरिने जतिपनि खर्चहरु छन ती सबैको लेखा जोखा राखि संघिय सरकारले जनताको अगाडि पारदर्शी ढङले प्रस्तुत पनि गर्दै जानुपर्दछ । जनताको रोजी रोटी , उध्योग धन्दा, ब्यपार ब्यबसाय आदिलाइ मध्यनजर राख्दै लकडाउनको प्रकृतिलाइ पनि ख्याल राखि सुरक्षित बिधिनुरुप केही लचकता पनि अप्नाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारले यो मामलामा समयमा नै नसोच्ने हो भने बरु गाउँ घरमा उत्पादीत अन्न केही बचत राखिएको छ तैपनि समस्या छंदैछ तर शहर बजारमा त झन भाडामा बस्नेलाइ मात्र नभइ घरबेटीलाइ पनि राहत सामाग्री बाड्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
कतै अमेरिकाले ५० अरबको चारो फ्यांकी लिम्पियाधुराको नक्सामा सघाउने र चीन बिरोधी गतिबिधिमा सहजता ल्याउन नेपाललाइ खेल्ने मैदान बनाउने त होइन ?
तसर्थ बिगत लामो समयदेखि जुनसुकै पार्टीको सरकार भएता पनि भ्रस्टाचारको शून्य सहनशिलता देखिएकोले यो सरकारले आफ्नो अर्को नभनी यस बिरुद्दमा सशक्त ढङले अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन यदि आगामी दिनहरुमा आफ्नो साख बचाउने हो भने । सरकारले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने प्रजातान्तृक शासन पद्दतिमा जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिले शासन संचालन गर्ने भएकोले कुनैपनी सार्बजनिक महत्वको विषयमा निर्णय गर्दा जनताको चाहना के छ बुझ्न सक्नु पर्दछ, “Think twice before doing something ” भनेजस्तो राष्ट्रिय या अन्तरराष्ट्रिय मामलाका विषयहरुमा समबन्धित बिषय बिज्ञहरुको सल्लाह लिएर मात्र उचित ठहरिएमा निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ ।
जब जब देसमा संकट आइपर्छ तब तब सरकारको कांधमा सार्बजनिक महत्वका विषयहरु जस या अपजसकोरुपमा अगाडि तेर्सिन्छन । जस्तै हालसालै कोरोनाको संकट त छंदैछ, भारतसँगको सीमा बिबाद, एमसीसी परियोजना, रुकुम घटना आदि महत्वपूर्ण कुराहरुको निर्णय अति संबेदनशिल तरिकाले सोचेर मात्र लिनुपर्ने देखिन्छ । सीमा बिबादबारे संविधान संशोधन गर्दै गर्दा कुनै दल या ब्यक्ति विशेषले आफ्नो स्वार्थको चारो फ्यांक्न सक्ने कुराप्रति पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । खास त एमसीसी परियोजना सम्बन्धमा आफ्नै पार्टीका कयौ सांसदहरुले प्रतिकार गरिराखेको समयमा प्रधानमन्त्रीले बढो गम्भिरताका साथ सोच्नुपर्दछ ता कि कतै अमेरिकाले ५० अरबको चारो फ्यांकी लिम्पियाधुराको नक्सामा सघाउने र चीन बिरोधी गतिबिधिमा सहजता ल्याउन नेपाललाइ खेल्ने मैदान बनाउने त होइन ?
अनि यदि एमसीसी पास नभएमा कतै लिम्पियाधुराको नक्सा गायब त हुंदैन ? अनि रुकुम घटनाबारे मृतकका परिवारलाई तुरुन्तै संबोधन गरि तथ्य सत्य पत्ता लगाइ दोषीलाइ हदैसम्मको कारबाही गर्ने कुरामा पनि सरकार पछि नहटोस ता कि गोर्खाकी चेलीको न्याय मरेजस्तो नहोस ।अहिले आम मानिसको चासोको विषय नै यहि छ । तसर्थ सरकारले यस्ता जनसरोकारका विषयमा गम्भिरतापुर्बक चासो दिनसक्यो भने मात्र नागरिकलाइ पनि सरकार भएको आभास हुन्छ ।
