चैत १०, काठमाडौं । अनेक प्रपञ्च गरी व्यक्तिका नाममा पुगेको धोबीखोलाको ८ रोपनी ३ आना जग्गा एक दशकपछि सरकारकै नाममा फिर्ता भएको छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले हाँडीगाउँस्थित भत्केको पुलनजिकको जग्गा सरकारका नाममा कायम गरेको हो।
डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत टुना श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनमा चैत २ गते त्यो जग्गा फिर्ता लिइएको बताए। प्रमुख मालपोत अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार सरकारको नाममा ल्याएर जग्गा संरक्षणका लागि धनीपुर्जा काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठका पालामा २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नै गुठीको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णयअनुसार मोही कायम भई २०७१ कात्तिक ३ गते पूर्णबहादुर थापासहित पाँच जनाको नाममा दर्ता भएको थियो।
साविक काठमाडौं महानगरपालिका–२५ ९क० को कित्ता नम्बर १९० को जग्गा २०२१ सालमा खोलाको नाममा नापनक्सा भएको थियो। त्यसबेला ३० रोपनी जग्गा धोबीखोला जनिई नापनक्सा भएको देखिन्छ। २०४४ सालमा उक्त जग्गाको कित्ताकाट हुँदा कित्ता नम्बर ५०४ र ५०५ छुट्टिएको थियो। कित्ता नम्बर ५०४ को १ रोपनी ११ आना १ पैसा जग्गा त्यसबेलै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो। कित्ता नम्बर ५०५ को जग्गा २०४४ मंसिर २३ मा सरकारको नाममा कायम भएको पाइएको श्रेष्ठले बताए। कित्ता नम्बर ५०५ को जग्गा २०४४ सालमा नरबढीसमेत ३६ रोपनी १२ आना ३ पैसा कायम भयो। जापानको सहयोगमा २०४८ सालमा पुल ९भत्केको० बनाउँदा खोलाको धार परिवर्तन भएपछि खाली जग्गामा भूमाफियाको आँखा परेको थियो।
थापासहितको टिमले २०५१ वैशाख १४ मा मोही लाग्ने गरी गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीका नाममा दर्ता गरियोस् भनेर गुठी संस्थानअन्तर्गत तहसिल कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। तहसिल कार्यालयले २०५१ मंसिर २१ गते खोलाको जग्गामा मोही कायम गर्न नसक्ने र मोही नलाग्ने गरी गुठी तैनाथीतर्फ यो जग्गा दर्ता गर्न सकिने राय दिएको थियो। थापासहित निवेदक त्यसविरुद्ध २०५७ वैशाख २९ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए। नदी उकास जग्गा आफूहरूको नाममा दर्ताका लागि परमादेश माग गरी उनीहरूले संस्थानलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्चले गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठी ५,५र१ लगत कायम रहेको भन्ने निवेदकको भनाइ देखिँदा सोबमोजिमको जग्गा होरहोइन रु गुठीको मोठलगायत जो बुझ्नुपर्ने प्रमाणहरूसमेत बुझी निर्णय गर्नू भनेर आदेश थियो। गुठीमा भएका प्रमाणसमेतका आधारमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्नू भन्ने आदेशको अपव्याख्या गर्दै मन्त्रिपरिषद्को २०६७ कात्तिक ३ गतेको बैठकले सरकारी नदी उकास जग्गा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।
साविकको कित्ता नम्बर ५०५ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेकोमा दर्ता सच्याई गुठी लगतबमोजिम हुन बाँकी जग्गा गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीको नाममा अधीनस्थ कायम गर्न र बाँकी रहने जग्गा यथावत् नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको तत्कालीन भूमिसूधारसचिव छविराज पन्तद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयपत्रमा उल्लेख छ। सोही निर्णयअनुसार २०७१ कात्तिक ३ मा गुठी अधीनस्थ जग्गा बनाएर थापालगायत पाँच जनाको नाममा मोही कायम गरिएको थियो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने गरी सिफारिस गर्ने मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त र मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलगायतकै पालामा धोबीखोलाको मोही कायम गर्ने निर्णय भएको थियो।
अभियन्ता एवं अधिवक्ता युवराज कोइरालाले यो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन पटकपटक उजुरी गर्दा पनि विगतमा भूमाफियाको प्रभावमा कारबाही नभएको बताए। यसमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा। शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सक्रियता देखाएको उनको भनाइ छ। धोबीखोला करिडोरकै अरू जग्गा, सिनामंगलमा बागमती खोलाको जग्गा, ललिता निवास, धरानको सर्दुखोला जलाधार क्षेत्रको ३ सय ४८ बिघा फिर्ता ल्याउन सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने उनले बताए। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा रहेको छ ।
