फागुन ४, काठमाडौं । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा राजकुमार रौनियारले आफ्नो काज आफैँ स्वीकृत गरेको तथ्य खुलेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनमा उपकुलपति रौनियारले आफैँ काज स्वीकृत गरेको पाइएको हो।
उनले काठमाडौंदेखि विराटनगरसम्म ४० पटक गरेको हवाईयात्राको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रमाण फेला परेको छैन । रौनियारविरुद्ध डेढ वर्षदेखि आफ्नो काज आफैँ स्वीकृत गर्दै पद जोगाउन प्रतिष्ठानको खर्चमा हवाईजहाजमा काठमाडौं जाने–आउने गरेको आरोप छ। यसका साथै तीनतारे होटलमा बस्ने, खाने गरेर करोडजति रकम हिनामिना गरेको भन्दै परेको उजुरीसम्बन्धी सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरेको हो।
छानबिनमा उपकुलपति रौनियारले सन् २०१८ जुलाई ६ देखि सन् २०१९ मार्चसम्म पटक–पटक गरी २ लाख २८ हजार ८ सय बराबरको हवाई यात्रा गरेको देखिएको छ। सन् २०१८ अगस्ट ९, २४, २७, अक्टोबर ५, १०, नोभेम्बर २१, २३, २६ र सन् २०१९ फेब्रुअरी २१ को बोर्डिङ पास पेस नगरेको तथा सन् २०१८ डिसेम्बर २३ को बोर्डिङ पास अर्कै व्यक्तिको नाममा पेस गरेको छानबिनमा देखिएको छ।
सन् २०१८ नोभेम्बर २ को टिकटमा ६ हजार ९ सय उल्लेख भएको देखिन्छ। तर, मेडिया ट्राभलको नाममा ७ हजार ९ सय को बिल पेस गरेर हिनामिना गरेको देखिएको छ। सतर्कताको प्रतिवेदनमा भ्रमण गर्दा प्रयोग गरेको भ्रमण साधन हवाईजहाजको टिकट र बोर्डिङ पास पेस भए पनि भ्रमणको औचित्व पुष्टि गर्ने प्रमाण पेस गर्न नसकेको पाइएको छ।
उपकुलपति डा। रौनियार काठमाडौं आउँदा तीनतारे होटल मनास्लुमा बस्ने गरेको देखिएको छ। होटल खर्चबापत ९२ हजार ५४१ को बिल बीपी प्रतिष्ठानको नाममा पेस गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार उनले ०७५ साल साउन १ देखि चैत ९ सम्म पटक–पटक गरी ५ लाख ६४ हजार ४६० बराबरको दैनिक भ्रमण खर्च बुझेका छन्।
छानबिन गर्दा भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रमाण पेस गरेको नदेखिएकाले यो भ्रमणलाई कानुनसम्मत भन्न नमिल्ने देखिएको सतर्कताले जनाएको छ।
प्रतिष्ठानको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्दा भ्रमण गर्नुपर्नाको कारण पुष्टि गर्ने प्रमाण पेस गरेपछि मात्र स्वीकृत गर्न सतर्कताले निर्देशन दिएको छ। प्रतिवेदनमा जिम्मेवार पदाधिकारीले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर भ्रमण गर्दा भ्रमणको स्पष्ट उद्देश्यसहित भ्रमण गर्न भनिएको छ।
कार्य सम्पन्न भएपछि अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सूचना अधिकारी एवं उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। घुस र भ्रष्टाचारको अर्को मुद्दा डा। रौनियारविरुद्ध अख्तियारमा चलिरहेको छ। रौनियार ०७६ साल असार २६ गते ८ लाख घुससहित पक्राउ परेका थिए।
यसैबीच, नख्खु कारागारमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा पनि केन्द्रले छानबिन गरेको छ। छानबिनपछि कालोबजारी नियन्त्रण गर्न प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमै कैदीबन्दीले उपभोग गर्ने उपभोग्यवस्तु र मालसामान आपूर्ति गर्न संरचनात्मक इकाइ लिने गरी कारागार व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। यसका लागि आपूर्तिकर्ताको प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उजुरीमा उल्लिखित आरोपको तथ्य पुष्टि हुने आधार नदेखिएकाले फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णयसमेत केन्द्रले गरेको छ।
टुकुचा खोला कोरिडोर निर्माण, गोल्फुटार–टोखा जोड्ने सडकको भद्रकाली खण्डमा न्यूनतम पूर्वाधार पूरा नगरी ढलान गरेको सम्बन्धमा गरेको छानबिन प्रतिवेदन पनि सतर्कताले सार्वजनिक गरेको छ। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा रहेको छ ।
