माघ २१ मुगु । बुधबार कर्णाालीप्रदेशसभाले आफ्नो तेश्रो वार्षिकोत्सवविविधकार्यक्रमगरि दिवस मनाएको छ । २०७४ माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । कर्णाली प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाबाट ३३, नेपाली काँग्रेसबाट ६ र राप्रपाबाट १ जना गरी प्रदेश सभामा ४० जना सांसद रहेका छन् ।
तीनवर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले जनताका अपेक्षा अनुसार विकास नभएतापनि सन्तोष जनक रहेकोे सभामुख राजबहादुर शाहीको अनुभव छ । अन्यभन्दा सबैभन्दा महत्वपुर्ण काम भनेकै प्रदेशको नामकरण र राजधानी निर्धारण गर्नु हो ।
प्रदेशसभामा ५१ विधेयकदर्ता
हालसम्म प्रदेशसभामा ५१ वटा विधेयकदर्ता भएका छन् । जसका ३६ प्रमाणीकरण भए भने विभिन्न समितिमा ७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् भने ७ वटा विधेयक टेबुल हुन बाँकी छ । यस्तै, एउटा विधेयक भने फिर्ता भएको छ । यस्तै प्रदेशसभाले हालसम्म ३६ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै प्रदेशसभाले कानुन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको थियो । कानुन निर्माणमा सहजता प्रदान गर्नका निमित्त ४ वटा समिति गठन गरिएका छन् ।
कस्ता छन् विधेयक?
प्रदेशसभाबाट हालसम्मप्रदेश आर्थिक कार्यविधिविधेयक (२०७४), आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को सेवा र कार्यहरुको लागिप्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकमखर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक (२०७५) प्रमाणीकरण भएका छन् । यस्तै, कर्णाली प्रदेश आकस्मिककोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (२०७५), कर्णाली प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (२०७५), कर्णालीप्रदेश स्थानीयतहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (२०७५), कर्णालीप्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण(व्यवस्थापन) विधेयक (२०७५) पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
गठन गरिएका समितिका उपलब्धि के ?
नेपालको संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चारवटा समिति गठन भएका छन् । अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले हालसम्म सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धी विधेयक र कर्णालीप्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । यस्तै, दैलेख, जाजरकोट लगायतका जिल्लामा अनुगमन गरी विभागीयमन्त्री र सचिव समेतलाई निर्देशन दिने कार्य गरेको छ ।
यस्तै विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले ९ वटा विधेयकपारित गर्नुका साथै मन्त्रालयहरुले बनाएका नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरुमा अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशनदिने काम गरेको छ । सामाजिक विकास समितिले ६ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले रारा पर्यटन महोत्सवको खर्च सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने रकमान्तर सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रदेश सरकारलाई निर्देशनदिने कामगरिरहेको छ ।
प्रदेश सभालाई बैठक बस्न ठिक्कै
कर्णालीप्रदेश सरकारले विकासको गतिभन्दा बैठक , अधिबेसन गर्ने ठिक्क भएको छ । प्रदेश सभाले २०७४ माघ २१ देखि ०७५ वैशाख १८ गतेसम्म चलेको प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा २२ वटा बैठक बस्यो । दोश्रो अधिवेशन ०७५ जेठ ११ गते देखि कार्तिक १८ गतेसम्म चल्यो भने कुल ४१ बैठक बसेको छ । यस्तै तेश्रो अधिवेशनमा प्रदेशसभाको १३ वटा बैठक बसेको छ भने चौथो अधिवेशनमा ३३, पाँचौमा७तथा छैठौँमा २९ वटा बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
जनताका अपेक्षा पुरा भए त ?
अन्यप्रदेश भन्दा कर्णालीप्रदेश दुर्गम प्रदेशको रुपमा चिनिन्छ । यहाका १०जिल्लाभन्दा साविकका कर्णालीका ५ जिल्लाहाल सम्मअवस्था उस्ताको उस्तै छ । देशमा संघियता लागु भए पछि यहाकानागरिकले रोग , भोकको अवस्था हट्ने खालका जस्ता सोच बिचार गरेकाथिए । तर अहिले सम्मआईपुग्दा कर्णालीकाजिल्ला सँगै मुगुकानागरिकको अवस्था उस्तै रहेको यहाका जानकारहरुको कथन छ । सुनको खानिमा रहेर नुनखोज्ने यहाका स्थानीयहरुको अवस्था यस्तै रहेको पाईएको हो ।
वार्षिकोत्सवमा सांसद नै गएनन
अघिल्ला वर्षमा वार्षिकोत्सव समारोहमा सबै सांसद सहभागीभएपनि यो वर्षको कार्यक्रममा नेकपा विभाजनको असर प्रदेशमा पनि देखिएको छ । समारोहमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, सभामुख राजबहादुर शाही, मन्त्रीहरु विमला केसी, नन्दसिंह बुढा, उपसभामुख पुष्पा घर्ती, सांसदहरु सीता नेपाली, हिमबहादुर शाही, दानसिंह परियार, यज्ञ बिसी, पदम रोकाय, कृष्णा शाह, पद्मा खड्का र अमृताशाही बाहेकअन्य सांसदहरुको उपस्थिति रहेको छैन ।
