माघ २१, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ । सोमबारदेखि बहस थालेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले मंगलबार पनि विघटनको पक्षमा बहस गरे । खरेलले विभिन्न विधेयकको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै तिनलाई पारित गर्न प्रतिनिधिसभाबाट सहयोग नभएकाले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुपरेको बताए ।
संसद्बाट विभिन्न प्रस्ताव पारित हुनुपर्नेमा अड्केर बसेकाले कामकारबाहीमा असहयोग भएको उनको दाबी थियो । त्यसबीच न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘वैकल्पिक सरकार बनाउन नसकेर विघटन गर्नु र संसद्ले समन्वय गरेन भनेर विघटन गर्नु कत्तिको प्रासंगिक हुन्छ ?’ खरेलले यसमा सोझो उत्तर दिएनन् बरु संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नगएर सभामुखले संवैधानिक भूमिका बिर्सेको आरोप लगाए । संविधानअनुसार पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस हुनुपर्ने पदाधिकारी पनि नियुक्त हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । व्यंग्य गर्दै भने, ‘झन् हिजो अस्ति तअतिरिक्त सहयोग नै गरिहाल्नुभयो । तपाईंहरूले देखिहाल्नुभयो ।’
न्यायाधीश मल्लले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ विघटन गर्ने वाक्यांश रहेको भन्दै त्यसको अर्थ खोजिन् । महान्यायाधिवक्ता खरेल २०५१ सालतिर फर्किए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि प्रतिनिधिसभामा बहुमत पाएको तर असहयोग भएपछि विघटन गरेको तर्क दोहोर्याए । ‘हामीले अंगीकार गरेको संसदीय शासन प्रणालीले विघटनलाई स्विकारेको छ,’ उनले भने, ‘नत्र भोलि कार्यकारी प्रमुख सबैतिर बाँधिए कसरी काम हुन्छ रु’ त्यसपछि न्यायाधीश मल्लले प्रतिनिधिसभा विघटन अवशिष्ट अधिकार हो कि होइन भनी सोधिन् । जवाफमा खरेलले संविधानको धारा ८५ धारा ७६ मा निर्भर नभएको भन्दै धारा ७६ मा विघटनको व्यवस्था राखिएको भनाइ दोहोर्याए । फेरि इजलासले प्रश्न सोध्न खोजेपछि खरेलले भने, ‘हो कि होइन, खै त श्रीमान्ले उत्तर दिएको ?’ जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने, ‘हामीले फैसलामा उत्तर दिने हो ।’
खरेलले अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था भएकाले ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउनेछ’ भनेर कतै लेखिरहनु नपर्ने जिकिर गरे । संविधानमा कतै नकिटिएको अवस्थामा अवशिष्ट अधिकार संघमा रहने भन्दै विघटनको अधिकार कहीं नलेखिएकाले संघमा रहने दाबी गरे । उनले हरेक विषयमा २०५२ सालको विघटनसँग जोडेर उत्तर दिन थालेपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले भने, ‘हरेक कुराको जवाफ ५२ सालबाट हुँदैन ।’ जवाफमा खरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा ती कुराहरू छन् ।’ खरेलपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रधानमन्त्रीकै अधिकारका रूपमा राखेको दाबी गरे । यो प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री छान्ने र हटाउने सुविधा रहेको अनि विघटनको अधिकार पनि रहेकाले एकैसाथ बुझ्न उनले आग्रह गरे । यो समाचार आजको कान्तिपुर अैनिकमा रहेको छ ।
