मंसिर १८, काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यस्तताका कारण सचिवालय बैठकमा नआउने बताएपछि बुधबार सचिवालयको औपचारिक बैठक बस्न सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबारकै सचिवालय बैठकमा बुधबार कार्य व्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नसक्ने बताएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कार्य व्यस्तताबारे जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबारका लागि बैठक राखेपछि ओली असन्तुष्ट भएका थिए । बैठक राख्ने विषयमै मतभेद भएपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०भित्रको विवाद झन्झन् चर्किँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नआएपछि सचिवालय बैठक २० मंसिरसम्मका लागि सारिएको छ । २० मंसिरमा सचिवालय बैठक बस्ने निर्णय भएपछि यसअघि नै १८ मंसिरका लागि तय भएको स्थायी कमिटी बैठक २१ मंसिरका लागि सारिएको छ ।
बुधबार बैठक हुनुअघि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई बुधबार आफू बैठकमा आउन नसक्ने बताउँदा बताउँदै पनि किन बैठक राख्नुभएको हो भनी प्रश्न गरेका थिए । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि सबैको सहमतिमा बैठक राख्नुपर्ने अडान लिएपछि बुधबारको बैठकलाई अनौपचारिक रूपमै सम्पन्न गरिएको थियो । महासचिव पौडेलले विधि, पद्धति र सहमतिकै आधारमा पार्टीका बैठक बस्नुपर्ने बताए ।
नेकपा सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी नभएपछि अर्को बैठक आउँदो शनिबार (२० मंसिरमा) बस्ने गरी निर्णय भएको बताए । सो बैठकमा अध्यक्ष ओलीलाई अनिर्वाय उपस्थितिका लागि अपेक्षासहित अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । २० मंसिरको सचिवालय बैठक सहमतिकै आधारमा निर्धारण गरिएकाले सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित हुने ओली निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पार्टी अहिले गम्भीर र संवेदनशील मोडमा रहेकाले अहिले असामान्य परिस्थितिमा संवेदनशील रूपमा छलफल र बहसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र निर्णय लिन उचित हुन्छ भन्नेमै आफूहरू विश्वस्त रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । आउँदो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित भएर पार्टीको विवाद समाधान गर्न छलफलमा सहभागी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
सचिवालय बैठक बस्नुअघि बुधबार बिहान अध्यक्ष ओलीले बालुवाटारमा र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खुमलटारमा आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । बालुवाटार छलफलमा सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलगायतको सहभागिता रहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
उता खुमलटारमा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सचिवालय सदस्य श्रेष्ठसहितका नेताहरूले बैठक राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।
२८ कात्तिकको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूको समर्थनमा ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । दाहालले पेस गरेको प्रस्तावलाई ‘आरोपपत्र’ को संज्ञा दिँदै ओलीले त्यो फिर्ता हुनुपर्ने र दाहालले माफी माग्नुपर्ने अडानमा रहेका छन् । त्यसको प्रत्युत्तरमा अध्यक्ष ओलीले अर्को प्रस्ताव पेस गर्दै दाहालमाथि विभिन्न आरोप लगाउनुका साथै गम्भीर प्रश्नहरू तेर्साएका छन् ।
नेकपा वरिष्ठ नेता खनालले पार्टीभित्र छलफल गरेर सहमतिमै अगाडि बढ्ने तर कोही कसैको फरक मत आए अल्पमत बहुमतकै आधारण बैठकले निर्णय गर्ने बताए । सबैको सहभागितामै छलफल र निर्णय हुनुपर्ने आफूहरूको अपेक्षा भए पनि कोही अनुपस्थिति भए बैठक धेरै परसम्म सार्न नमिल्ने उनले बताए । तर, ओली निकट नेताका अनुसार पार्टी एकताका बाँकी काम टुंगो लगाउने, समृद्धि तथा विकासका बारेमा छलफल गर्ने हो भने बैठकमा आउने अन्यथा नआउने अडानमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।
‘सचिवालय बैठकमा पार्टी एकताका बाँकी काम टुंगो लगाउन, समृद्धि, विकासलगायतका एजेन्डामा छलफल भए म आउने नभए तपाईंहरूका पूर्वनिर्धारित एजेन्डा पारित गर्न किन आउनुप¥यो’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकटका ती नेताले भने, ‘तपाईंहरू बसेर निर्णय गर्नुस्, त्यसपछि के गर्ने हो म गरुँला ।’ ओली कुनै पनि हालतमा अल्पमत र बहुमतको प्रक्रियामा जान चाहेका छैनन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
