साउन २१,एजेन्सी।भारत सरकारले धारा ३७० को खारेजअघि जम्मु काश्मीरका महिलाहरु एक जन्जिरमा बाँधिएका थिए । महिलाहरुलाई संवैधानिकरुपमा मात्र नभएर उनीहरुको आधारभूत हकअधिकारहरुबाट समेत बञ्चित गरिएको थियो । तर, ५ अगस्ट, २०१९ मा भारत सरकारले विवादित धारा ३७० खारेज गरेपछि महिलाहरुले आफ्नो सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने दिनहरु पनि अन्त्य भए । त्यसैगरी धारा ३५ ए ले जम्मु काश्मीर सरकारलाई स्थायी बासिन्दाबारे निर्णय लिने अधिकार दिएको थियो । स्थायी बासिन्दाले मात्रै जमिन खरिद गर्न पाउँथे, सरकारी जागिर पाउने र राज्यमा सेटल हुन पाउँथे ।
यस्ता विवादित धाराहरु संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत भएको र कोही पनि विभेदमा बस्न नहुने भन्दै भारत सरकारले उक्त धाराहरु खारेज गरिदिएको थियो । उक्त धारा खारेज गर्दै केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले संसदमा भनेका थिए, जम्मु काश्मीरका कुनै पनि महिलाहरुले राज्य बाहिर विवाह गरेमा पनि सम्तपत्तिको अधिकार सुरक्षित हुनेछ । कुनै पनि महिला र बालबालिकालाई विभेद गरिने छैन ।
कुनै विशेष जाती र वर्गका आधारमा विभेद गरेर कसैलाई पनि कुनै अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने गृहमन्त्री शाहले संसदमा जानकारी गराउँदै धारा ३७० खारेजीको औचित्य प्रष्ट्याएका थिए । ८ अगस्ट, २०१९ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको सम्बोधनमा पनि कुनै पनि महिलाविरुद्धको विभेद सह्य नहुने कुरामा जोड दिएका थिए । ूजम्मु काश्मीरका छोरीहरुलाई पनि अन्य राज्यका छोरीहरु सरह अधिकार दिइनुपर्दछ ।
५ अगस्ट, २०२० मा धारा ३७० खारेज भएको एक वर्ष पुग्दैछ । जम्मु काश्मीरका महिलाहरु ग्रामिण क्षेत्रबाट शून्यबाट उठेर आफ्नो अधिकारबारे बोल्न सक्ने भएका छन् । आफ्नो हकहितका लागि आवाज उठाउनसक्ने भएका छन् । महिलाको मिहनत र परिश्रमले नै उनीहरुलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउनेछ तर, धारा ३७० उनीहरुको बाधक बनेको थियो । जसलाई मोदी सरकारले उक्त बाधालाई बिदा गरिदिएको छ ।
