साच्चै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या २१७ पुगेकोले नेपालको तराइका केही जिल्लाहरु बढी जोखिममा देखिन्छन, अहिले विश्व कोरोनाबाट आतंकित छ र नेपालमा पनि यसको जोखिम झन बढ्दै गइराखेको छ ! भन्नलाइ त नेपालसंग भारतको सम्बन्ध रोटी बेटीको हो र परम्परादेखि दुई देसको सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै आइरहेको छ भनेपनि इतिहासतिर नजर लगाउंदा जब बृटिस साम्राज्यबादी शासन सत्ता भारतबाट हट्यो तब भारतले नेपालको हित अनुकूल नभइ जतिपनि सन्धि सम्झौता गर्यो ती सबै नेपालका शासकलाइ सत्ताको टीका लगाइ आफु अनुकूल नै गरेको देखिन्छ ।
कुनै समय नेपालको भुभाग पुर्बमा टिष्टादेखि पस्चिममा कांगडासम्म थियो तर जब सन १८१५ डिसेम्बर २ मा सुगौली सन्धी भयो तब नेपालले आफ्नो दुई तिहाइ भाग गुमाउनुपर्यो । पछि १८५७ को सिपाही बिद्रोह दवाउन जङबहादुरले सहयोग गरेवापत नेपालले तराइका केही भाग बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर फिर्ता ल्याउन सफल भयो र राणा शासकले देसमा अत्याचार गरे पनि उनिहरुमा देसप्रतिको अगाध मांया थियो भन्ने कुराको उदाहरण जङबहादुर आफै बनेको कुरा प्रष्ट छ । पछि सन १९५० को सन्धि नेपालको लागि झन अभिसाप भयो ।
भारतले नेपाल र नेपालको राजनीतिलाइ आफुनुकूल पार्नको लागि कहिले विभिन्न बहानामा मधेसीहरुलाइ आन्दोलमा उक्साउने, कहिले नेपालका विभिन्न पार्टीका नेताहरुलाइ आफ्नो स्वार्थमा ढाली राजनीतिक परिस्थितिलाइ उल्ट्याइ आफुनिकटका ब्यक्तिहरु सत्तामा ल्याउने चलखेल गरेकाले नै विभिन्न समयमा नेपालका उद्योगहरु नीजिकरण गर्नेदेखि नदीनालाहरु उपयोग गर्ने सम्बन्धमा २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि झन फाइदा लिदै गयो ।
भारतले झन हस्तक्षेपकारी नीति अबलम्बन गर्यो । जसमध्य नेपालको सुरक्षा मामलामा हात हतियार भारतबाट मात्र ल्याउनुपर्ने, औधोगिक बिकास र ठेक्का पट्टामा भारतीय संलग्नता, सम्पति उपभोगमा दुबै देसका नागरिकहरुको स्वतन्त्रताजस्ता कुराहरु लगायत सुगौली सन्धी खारेजीले नेपाल सरकारको कमजोरी धेरै नै देखिएको थियो । पछि नेपालको राजनीतिमा भारतले हस्तक्षेपकारी नीति अबलम्बन गर्दै आयो र २००७ सालको राणा बिरोधी आन्दोलमा राजा त्रिभुवन र दलहरुलाइ सहयोग गरेको भन्दै २०११ सालसम्म उसैको इशारामा नेपालको राजनीति चल्न थाल्यो ।
संसदमा प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग गर्ने मधेसी दलहरु जनता समाजबादीका डा बाबुराम, राजेन्द्र महतोहरुको असली रास्ट्रवादको ढवाङ कहिले फुक्ने ? हिम्मत छ भारत बिरुद्द बोल्ने ?
दलहरु कमजोर नै थिए । सत्ताको लिप्सामा राजा र दलहरु अप्रत्यक्षरुपमा भारतमुखी भइरहन्थे । त्यसैले २००७ देखि २०१७ सालसम्म राजनीतिक अस्थिरताको दशककोरुपमा चिनियो । त्यही बिचमा भारतले विभिन्न नदीनालाहरु आफुनुकूल प्रयोग गर्न दल र राजालाइ प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसैक्रममा भारतले नेपालमा उसका सेनाको उपस्थिती बढाउंदै गयो र विभिन्न ठाउमा चेक पोस्ट राख्न थाल्यो तर पछि राजा महेन्द्रले तात्कालिन प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापालाइ हटाइ कृतिनिधी बिस्टलाइ २०२६ सालमा प्रधानमन्त्री बनाएपछि उनले २०२७ सालमा भारतीय चेकपोस्ट सबै हटाइदिए र भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्यो तर नेपालले सामना गर्यो । उसंग झुकेन । पछि २०४५ सालमा नेपालले चीनसग हतियार खरिद गर्दा पनि भारतीय नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्यो । यसरी भारतले नेपाल र नेपालको राजनीतिलाइ आफुनुकूल पार्नको लागि कहिले विभिन्न बहानामा मधेसीहरुलाइ आन्दोलमा उक्साउने, कहिले नेपालका विभिन्न पार्टीका नेताहरुलाइ आफ्नो स्वार्थमा ढाली राजनीतिक परिस्थितिलाइ उल्ट्याइ आफुनिकटका ब्यक्तिहरु सत्तामा ल्याउने चलखेल गरेकाले नै विभिन्न समयमा नेपालका उद्योगहरु नीजिकरण गर्नेदेखि नदीनालाहरु उपयोग गर्ने सम्बन्धमा २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि झन फाइदा लिदै गयो ।
नेताहरु सत्ता र शक्तिको आशा र भरोसामा कि दर्बारमुखी कि त भारतपरस्त हुँदै गए । भारतमुखी नेताहरुले सत्ताको लागि नेपालका प्राकृतिक श्रोत र साधनहरु कौडिको भाउमा सम्झौता गर्दै सत्ता टिकाउने प्रयत्न गर्नथाले । माओबादी आन्दोलनले २०५२ सालदेखि उग्र रुप लिन थाल्यो।अब भारतले यसमा विभिन्न रोल खेल्नथाल्यो । एकातिर आन्दोलनकारी शक्तिलाइ हतियार सप्प्लाइ, अर्कोतिर सत्तासिन दलहरुलाइ जुटाउने र फुटाउने खेलमा लाग्नथाल्यो । यसको उदाहरण हो ५१, ५५ र ५८ को बिचमा नेपाली काङ्रेस्स र तात्कालिन एमाले फुट्नु । २०५८ सालको घटना होस या सत्तारुढ्लगायत अन्न्य दलहरु र माओबादीहरुलाइ समेटी दिल्लिको १२ बुदे सम्झौता गर्नदेखि लिएर ६२/६३ को राजा बिरुद्दको आन्दोलनमासमेत भारतको स्वार्थ लुकेको देखिन्छ ।
यसरी २०७२ सालको भुकम्पपछि आफु अनुकुलको संविधान दलहरुले नबनाएको निहुमा फेरि नाकाबन्दी गर्यो र तात्कालिन प्रधानमन्त्री के पि ओलिको दरो अडानले हाम्रो राष्ट्रियातामा आंच आउंने कुनै कसुर बांकी रहेन र पछि भारत झुक्न बाध्य भयो । यस्तै नेपाल र भारतको सीमा बिबाद खासगरी कयौ बर्ष पुरानो हो । भनिन्छ सन १९६२ मा राजा महेन्द्रले सत्ता जोगाउन कालापानीमा भारतीय सेना बस्दा पनि केही वास्ता नगरेका भनेर । त्यसैले त्यो बिबाद अहिलेको होइन बिगत लामो समयदेखिको हो । सत्तामा कयौ दलहरु पुगे तर यसबारेमा कोहि बोल्न सकेका थिएनन ।
गगनजि र भिमजिको त्यो दमदार भाषण त जनताले सुने तर के अब सक्नुहुन्छ भारत बिरुद्दको मोर्चामा नेतृत्व गर्न ?
हुन त कालापानी, सुस्ता र लिपुलेकको मात्र समस्या होइन कि हरेक दस गजा मिचिएको अबस्था छ र यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तु कुटनितिक नोट जारी गरेको छ, नेपालको नक्सा जारी गर्न संसदीय समितिको निर्देशन जारी, भारतसंग तत्काल बार्ता थाल्ने पररास्ट्र मन्त्रीको भनाइ, अर्कोतिर खलंगादेखि तिंकर भन्ज्याङसम्मको १३४ कि मि “रणनीतिक सडक” बनाउने जिम्मा सेना र सडक विभागलाइ तु दिने निर्णय, दार्चुलाको छाङ्रुमा सशस्त्रको बिओपी राख्ने निर्णय ! यसर्थ आशा गरौ, सरकारी तबरबाट भएका यी कदमलाइ प्रतिपक्ष लगायतका दलहरुले पनि साथ दिनेछन । तर संसदमा प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग गर्ने मधेसी दलहरु जनता समाजबादीका डा बाबुराम, राजेन्द्र महतोहरुको असली रास्ट्रवादको ढवाङ कहिले फुक्ने ? हिम्मत छ भारत बिरुद्द बोल्ने ? अनि गगनजि र भिमजिको त्यो दमदार भाषण त जनताले सुने तर के अब सक्नुहुन्छ भारत बिरुद्दको मोर्चामा नेतृत्व गर्न ? त्यसैले यो सीमा बिबादको नेपाली जनतामाथिको चोट आजको होइन ।
नेपाली काङ्रेस, आम बुद्दिजिबी सबैले यसमा प्रतिबद्दता जनाइसकेकोले सबै मिलेर भारतीय रवाफ “जुन सयौ बर्षदेखिको छ” लाई भरसक कुटनितिक माध्यामबाट समस्याको समाधान गर्नेतर्फ तुरुन्त पहल कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ अन्यथा अन्तरराष्ट्रिय अदालत नै गुहार्नुपर्ने अबस्था नआउला भन्न सकिन्न । किनकी भारतले कहिलै असल छिमेकिको नाता र साइनो प्रकट गरेन न त हेपाहा प्रबृतिको अन्त्य नै भयो ।
