• २०८३ मङ्सिर ४ गते बिहिवार

कोशी पर्यटन : पर्यटन मन्त्रालयले गर्नैपर्ने काम

खबर२४ नेपाल पढ्न लाग्ने समय : १३ मिनेट

मंसिर ३, काठमाडौँ । विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथा भएको कोशी प्रदेश प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधताले भरिपूर्ण छ । कोशी प्रदेश पर्यटनका दृष्टिले नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै महत्वपूर्ण गन्तव्यका रुपमा छ । तराईदेखि विश्वको सर्वोच्च शिखरसम्म फैलिएको भौगोलिक विविधता, विश्वप्रसिद्ध हिमशिखर, चियाबगान, जैविक विविधता, वन, वन्यजन्तु, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल र मौलिक संस्कृति कोशी प्रदेशमा पर्यटक आकर्षति गर्ने क्षेत्र हुन् ।

सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, मकालु, ल्होत्से र चोयुजस्ता ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमशिखर कोशी प्रदेशमा छन् । सोलुखुम्बुको सगरमाथा क्षेत्र, ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घा क्षेत्र, संङ्खुवासभाको मकालु क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चर्चित पर्वतीय पर्यटन गन्तव्य हुन् । सुनसरीको कोशिटप्पु क्षेत्र वन र वन्यजन्तुमामा आधारि पर्यटनका लागि विश्वमा प्रख्यात छ ।

इलामको चियाबगान, कन्याम, अन्तुडाँडा, सन्दकपुर, झापाको किचकबध, अर्जुनधारा, कृष्णथुम्की, धनकुटाको भेडेटार, तीनजुरे–मिल्के–जलजले, पाँचथरको फालेलुङ, ताप्लेजुङको पाथीभरा, भोजपुरका मुन्दुम पदमार्ग, सुनसरीको बराहाक्षेत्र लगायत प्रदेश भित्रका धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रपर्यटनका थप गन्तव्य मानिन्छन् । माथि उल्लेखित बाहेक हाम्रो प्रदेशमा धेरै पर्यटनका गन्तव्य छन् । प्राकृतिक, साहसिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण, कृषि पर्यटनको सम्भावना पनि उच्च भएको प्रदेशमा कोशी पर्छ ।

हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा तथा पर्वतारोहण, पहाडी क्षेत्रमा होमस्टे, ग्रामीण जिवनशैली, तराई क्षेत्रमा धार्मिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटनको विकास गर्न सकिने संभावना कोशी प्रदेशमा छ । पछिल्लो समय प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहले पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, पदमार्ग विकास, होमस्टे प्रवद्र्धन, गन्तव्यको प्रचार–प्रसार तथा पर्यटनसम्बन्धी सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

पर्यटनको अथाहा संभावना भएको कोशी प्रदेशको विकासका लागि प्रदेश सरकारबाट पर्यटनकै लागि आवश्यक भन्दापनि मतदातामा आधारीत वजेट विनियोजन भएको छ । संघीयतापछि प्रदेश सरकारले गरेको लगानीले पर्यटन विकासमा सहि प्रतिफल दिन सकेको छैन । पूर्वाधार र प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले होटल, रिसोर्ट, होमस्टे, ट्राभल तथा अन्य पर्यटन सेवामा लगानी बढाउँदै गएका छन् तर ती पनि पूर्ण रुपमा संचालन हुन सकेका छैनन् । कोशी प्रदेश सरकारले वि.स.२०८२ लाई ‘कोशी पर्यटन वर्ष’ मनाइयो । जसले आंशिक मात्रै सफलता हासिल गरेको पाइन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा कोशी भ्रमण वर्ष प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ तर बजेट ६ लाख मात्रै रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा विश्वको सर्वोच्च शिखरको काखमा रहेको कोशी प्रदेशको सरकार पर्यटन क्षेत्रका नतिजामुखि काममा भन्दा पनि हल्लाका पछाडि जनतालाई कुदाइरहेको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।

प्रदेश पर्यटन मन्त्रालय : यी काम पहिला गर्नुपर्छ

दुई ठुला देशको बिचमा रहेको नेपाल अनि त्यस भित्रको कोशी प्रदेश पनि दुई ठूला देशको सीमासँग जोडिएको छ । प्रदेश सरकारको अधिकार परराष्ट्र मामिलाका बारेमा अधिकार छैन । तर सीमा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर धेरै अवसर लिन सक्छ र गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आफ्‌नो स्पष्ट खाका बनाउनुपर्थ्यो । भारत र चीनबाट बढी भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याएर प्रदेश समृद्ध बनाउने योजना बनाउनु पर्दथ्यो । निश्चयनै कोशी प्रदेशका धेरै समृद्धिका स्रोतमध्ये जलस्रोत र पर्यटन मुख्य हुन् । प्रदेशका धेरै उत्पादन र प्राकृतिक श्रोतबाट जती बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौँ त्यसको दशौँ गुणा जलश्रोत र पर्यटनबाट आर्जन गर्न सक्छौँ । मैले जलश्रोतको चर्चा छोडेर आर्थिक श्रोतको माध्यम पर्यटन क्षेत्रलाई कोशी प्रदेश सरकार अथवा सरकारको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्नुपर्ने प्रारम्भिक १० कामका बारेमा विचार प्रस्तुत गर्दछु ।

पर्यटन मन्त्रालय : संरचना सुधार

प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयको संरचना प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएको छ । २०७४ मा प्रदेश सरकार गठन हुँदा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण एउटै मन्त्रालमा राखिएको थियो । पछिल्ला वर्षमा भने पर्यटनलाई कहिले छुट्टै संरचनामा र कहिले वन तथा वातावरणसँग जोडेर व्यवस्थापन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि २०७४ माघ २९ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना भएको थियो । प्रदेशको प्रारम्भिक कार्यविभाजनअनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विषय एउटै मन्त्रालयबाट हेर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सरकारले ०७८ माघ १६ गते मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा परिवर्तन गरेपछि पुरानो संरचना विभाजन भयो । त्यसक्रममा उद्योगतर्फ उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय गठन गरियो भने वन तथा वातावरणसम्बन्धी विषयलाई वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत राखियो । पर्यटनसम्बन्धी जिम्मेवारीको संरचनामा पनि त्यसबेला परिवर्तन गरिएको थियो ।

मन्त्रालयको संरचना पुनः परिवर्तन गर्दै २०७९ माघ ६ गते पर्यटनलाई वन तथा वातावरणसँग जोडिएको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गठन गरियो । त्यसपछि प्रदेशमा पर्यटन, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विषय एउटै मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

यसरी कोशी प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयको संरचना प्रदेश सरकार गठन भएको समयको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सुरु भएर विभिन्न चरणमा विभाजन र पुनःसंयोजन हुँदै हाल पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संरचनामा पुगेको हो ।

मन्त्रालयको पटक–पटक भएको संरचनागत परिवर्तनले प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रको प्रशासनिक जिम्मेवारी र कार्यविभाजन पनि समयअनुसार परिवर्तन भएको पाइन्छ । पर्यटन मन्त्रालयको संरचना हेरफेर भइरहदा पर्यटन विकासका लागि बाधक बनेको पाइन्छ । सरकार ढल्ने, बदल्ने र बन्ने कुराले भन्दा पर्यटन मन्त्रालयको संरचनामा स्थितरता नहुँदा पर्यटन विकासमा धक्का लागेको पाइन्छ ।

मन्त्रालय भित्रका पर्यटनका संरचना

पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय भित्र पर्यटन क्षेत्र हेर्ने छुट्टै सरंचना छ । मन्त्रालयमा पर्यटन महाशाखा रहको छ । त्यस अन्तरगत पर्यटन प्रवद्र्धन शाखा र पर्यटन पूर्वाधार विकास शाखा रहेका छन् । यी तीन संरचना पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगै रहेका छन् । महाशाखा अन्तरगतको पर्यटन प्रवद्र्धन शाखाले प्रवद्र्धन तर्फ र पर्यटन पूर्वाधार विकास शाखाले पूर्वाधारका काम गर्न संगठन संरचना बनाइएपनि पनि पूर्वाधार विकास शाखालाई खारेज नगरि पर्यटन विकास आयोजना नामक अस्थायी संरचना बनाइएको छ ।

पर्यटन महाशाखामा एक उप–सचिव, पर्यटन प्रवद्र्धन शाखामा एक शाखा अधिकृत र साहायक अधिकृत जनाको दरबन्दी छ । यहाँ दरबन्दी पुरा भएपनि कोशी प्रदेशको पर्यटन महाशाखा तीन जनाको भरमा रहनु लज्जास्पद हो । पर्यटन महाशाखा वा प्रदेश भित्र पर्यटन संभावना भएका क्षेत्रगत रुपमा कम्तिमा पाँचदेखि १० जनाको दरबन्दी आवश्यक छ । मन्त्रालयले पर्वताहरोण, सस्कृति, वन वन्यजन्तु, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, मेला महोत्सव, खेलकुद, धार्मिक सास्कृतिक लगायतका बिषयमा प्रवद्र्धन गर्न १/१ जना दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । जसले प्रदेशभर प्रत्येक वर्ष हुने सबैखालका पर्यटन केन्द्रित कार्यक्रमहरुमा मन्त्रालयसँग समन्वय, सहकार्यसँगै बजेटन विनियोजन सहज हुनेछ ।

मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास शाखालाई पुनः संचालन गर्नुपर्छ । र पर्यटन विकास आयोजना खारेज गर्नुपर्छ । पूर्वाधार विकास शाखामार्फत पूर्वाधारका काम अघि बढाउनुपर्छ । केन्द्रले अधिकार दिएन भनेर प्रदेश सरकारबाट संघ सरकारका बिषयमा निरन्तर आवाज उठाउने कोशी प्रदेश सरकारले अधिकार विकेन्द्रिकृत गर्नुको साटो अस्थायी संरचना बनाई जनतालाई सेवाभन्दा दुःख दिनु लज्जाको बिषय हो ।

यसमा प्रदेश सरकारले आफुलाई सच्याउनुपर्छ । प्रदेश सभा गएर जनताका घरदैलोमा सेवा पुर्याउने निति, नियम, कानुन बनाउनुको साटो जनता भुल्याउन पर्यटन शिर्षकमा छुट्टयाएका मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जित, चर्ज र पर्यटन प्रवद्र्धन शिर्षकका स–सना योजना कार्यान्वयनका लागि जनतालाई विराटनगर धाउन बाध्य पार्नु प्रदेश सभा सदस्यले आफ्‌नो गरिमा घटनाउनु हो ।

पूर्वाधार शाखाको हालत, कोमामा विकास आयोजना

कानुनले चिन्ने पर्यटन पूर्वाधार शाखालाई निष्प्रभावकारी बनाइ तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टीको सरकारले २०७४ सालमा बनाएको पर्यटन विकास आयोजना अझै कायम छ । नेकपा फुटेर एमाले, माओवादी बने, त्यसपछि धेरैवटा सरकार बने तर अस्थायी संरचना पर्यटन विकास आयोजना कायम छ । जनतालाई घरदैलोमा सेवा पुर्याउने बाचासहित २०७९ को निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले भोट मागे तर त्यो अस्थायी संरचना कायम राखेर राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सरकारका मन्त्री र प्रदेश सभाका सदस्य स–सना खुद्रे योजना छुट्टयाएर जनतालाई भन्दैछन्‌–‘बजेट विनियोजन गरेको छु, संझौता गर्न विराटनगर आउनु ।’

जुन घरछेउका सरकार स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत कार्यान्वयन गरि मन्त्रालयले अनुगमन गर्दा पुग्ने हो । अस्थायी संरचना भनेको केही दिन, केही महिना र बढीमा वर्षका लागि हो । तर त्यो अस्थायी संरचनाले १० वर्ष पार गर्नै लागेको छ । जुन अस्पतालको आइसीयूमा उपचार भएको बिरामी झैँ छ । किनकी पर्यटन विकास आयोजनामा दरबन्दी तोकिएका स्थायी कर्मचारी एकजना मात्रै छन् । जुन प्रशासनका कर्मचारी मात्रै हुन् ।

पर्यटन विकास आयोजना महाशाखाका प्रमुख हृदयन्द्र कुमार झा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वय इकाईका प्रमुख हुन् । सिंहले दुवै कार्यालयको नेतृत्व गरेको दुई आर्थिक वर्ष भयो । स्थायी रुपमा लेखा शाखाको व्यवस्था भएपनि दरबन्दी पनि खाली छ । लेखाको काम अहिले मन्त्रालयको लेखा शाखाबाट हुँदै आएको हो । १४ जिल्ला कार्यक्षेत्र र ४४ करोड पुँजीगत बजेट भएको पर्यटन विकास आयोजनामा ६ जना करारका इञ्जिनियरको जिम्मा रहेको छ । उनीहरुका लागि न्यूनतम दुई जिल्लाका आयोजना कार्यक्षेत्रमा पर्छन् ।

मन्त्रालयसँगै रहेको कार्यालयमा सोलुखुम्बुको सगरमाथा आधार क्षेत्रदेखि झापाको केचना कवलबाट उपभोक्ता योजना संझौता र भुक्तानी लिन धाइरहन्छन । जुन संघीयताको मर्म विपरित छन् । विराटनगर बाहिर पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत तीन कार्यालय छन् र एक संचालन गर्न बजेटको व्यवस्था भएको छ ।

जस अनुसार झापाको काँकरभिट्टा र सुनसरीको धरानमा पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि कार्यालय संचालन गर्न कार्यालय छन् । झापाको काँकरभिट्टामा रहेको कार्यालय संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको कार्यालय हो भने धरानमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि स्थापना भएको कार्यालय हो । त्यस्तै इलाममा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको केचना कंचनजंघा पर्यटन विकास समिति रहेको छ । पर्यटन कार्यालय काँकरभिट्टा उप–सचिवको नेतृत्वमा नौं जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ ।

संघीय सरकार हुँदा इञ्जिनियरको दरबन्दी भएपनि अहिले हटाइएको छ । धरानमा पनि उप–सचिवको नेतृत्वमा नौं जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको पाइन्छ । तर यी दुवै अस्थायी कार्यालयका रुपमा कामकाज गर्दै आएका छन् । तर यी कार्यालयहरु स्थायी रुपमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यालयमा एक प्राविधिक जनशक्ति थप गरि प्रवद्र्धनसँगै पूर्वाधार क्षेत्रको पनि काम अगाडी बनाउन सकिने भएपनि अधिकार हस्तान्तरण गर्न प्रदेश सरकारका मन्त्रीपरिषद् तयार भएको देखिदैन । त्यस्तै संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएको इलामको केचना कंचनजंघा पर्यटन विकास समितिलाई पनि प्रदेश सरकारले राजनीतिक दाउपेचमा राखेको छ ।

मुख्यमन्त्री उनका सल्लाहाकारसँगै पटक पटक नियुक्ति भएका मन्त्री पनि कामकाजी बनाउन भन्दा पनि राजनीतिक जोडघटाउमा लाग्नु लज्जाको बिषय बनेको हो । यदि पर्यटनको विकास गर्ने हो भने धरान र काँकरभिट्टामा रहेका पर्यटन कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति थप गरि प्रवद्र्धनका साथै पूर्वाधार क्षेत्रको काम पनि सोहि कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यससँगै केचना कंचनजंघा पर्यटन विकास समितिलाई पूर्णता दिएर त्यहाँबाट पूर्वाधार र प्रवद्र्धनका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै ओखलढुङ्गाको हर्कपुरमा स्थापना गर्ने भनिएको पर्यटन कार्यालय चाँडै संचालन गरिनुपर्ने हुन्छ ।

क्षमता विकास

कोशी प्रदेशलाई पर्यटन व्यवसायमा अब्बल बनाउन सबै पक्षको क्षमता विकास आवश्यक छ । पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तहका सचिवदेखि जिल्ला तहमा खटिने कर्मचारीको क्षमता विकासमा मन्त्रालय प्रथम चरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सचिवसँगै अधिकासं कर्मचारी वन क्षेत्रका छन् । उनीहरुलाई पर्यटनका बारेमा खासै चासो र ज्ञान भएको पाइँदैन । किनकी वन क्षेत्रका कामकारबाही धेरै हुने भएकाले पर्यटनका बारेमा कम चासो पुगेको हो । प्रदेशको आम्दानीको स्रोत पर्यटन हो भने मन्त्रालय र त्यस अन्तरगतका कर्मचारीलाई पर्यटनबारे नियमति क्षमता विकासका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । वन क्षेत्रभित्रपनि पर्यटनको संभावना प्रशस्त भएकाले नियमित दिइने क्षमता विकास तालिमले नयाँ योजना निर्माणमा कर्मचारी चासो बढ्छ ।

सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहले कार्यायोजना बनाएर वनभित्र पर्यटनका गतिविधि गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीमा त्यसबारे कम चासो पाइन्छ । त्यसैले पर्यटन वन र वातावरण मन्त्रालय आफैले आफ्‌नो कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

कर्मचारीको क्षमता विकाससँगै प्रदेशका १४ जिल्लामा पर्यटकको सेवामा खुलिएका होटल, होमस्टे, ट्राभल्स, यातायात चालक, गाइडको क्षमता विकासमा मन्त्रालय केन्द्रित हुनुपर्छ । पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्ने हरेक संस्थाका प्रतिनिधिलाई क्षमता विकास कार्यक्रम नहुँदा उनीहरुले जानीनजानी सेवा दिइरहेका छन् । उनीहरुलाई हरेक वर्ष क्षमता विकास कार्यक्रम गरिए पर्यटनको महत्व र रोजगारीको संभावनाबारे थप प्रष्ट हुन्छन् । यसले पर्यटन क्षेत्रमा थप लगानीको वातावरण बनाउँछ । एक जना आन्तरिक पर्यटक सर्वप्रथम गाडी ड्राइभरसँग जोडिन्छ ।

ड्राइभर अथवा कर्मचारीको व्यवहारका पर्यटनमैत्री भएमात्र एक पर्यटकमार्फत अरु पर्यटक हाम्रा गन्तव्यमा पुग्नेछन् । तर प्रदेशमा यातायात व्यवसायी र कर्मचारीलाई क्षमता विकासको कार्यक्रममा सहभागि हुने वातावरण छैन । त्यसबारे छिटपुट कार्यक्रम हुन्छन् तर पर्याप्त छैन र बजेटमा व्यवस्था पनि छैन । गाडिका माध्यमबाट पर्यटक बास बस्ने ठाउँमा पुग्छ । पर्यटकलाई सेवा दिन बसेको होटल, होमस्टे व्यवसायी र कमदारलाई पनि क्षमता विकास तालिम नहुँदा पर्यटकले पर्यटन मैत्री व्यवहार पाउन सकेको छैन । सडकको विस्तारले पर्यटक घुम्ने क्षेत्र विस्तार भइरहँदा स्थानीय स्तरमा गाइड र पोटरको तालिम दिने काम भएका छैनन् । हरेक वर्ष सबै पक्षलाई र सबै जिल्लामा क्षेत्रगत हिसाबले क्षमता विकासका कार्यक्रम संचालन गरिएमात्रै पर्यटन क्षेत्रले प्रदेशको आर्थिक विकास र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नसक्छ ।

ब्राण्डको विकास

पर्यटन क्षेत्रमा गन्तव्यको पहिचान स्थापित गर्न, पर्यटक आकर्षित गर्न र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रभावकारी ब्राण्ड विकास आवश्यक हुन्छ । पर्यटन ब्राण्ड भनेको लोगो, नारा वा प्रचार सामग्रीमा मात्र सीमित नभई गन्तव्यको विशिष्ट पहिचान, पर्यटकले प्राप्त गर्ने अनुभव, सेवा गुणस्तर र स्थानीय समुदायको सहभागितासँग जोडिएको विषय हो । पहाडकी रानीको उपमा पाएको इलामको अन्तुमा ‘सुर्योदय पर्यटन’, कन्याममा ‘चिया पर्यटन’, सन्दकपुर गाउँपालिकामा ‘हिमाल पर्यटन’ र ‘रेडपाण्डा पर्यटन’ विकास भएका छन् ।

पाँचथरको चारराते क्षेत्रमा ‘चौरी पर्यटन’को माध्यमबाट भएका पर्यटन प्रवद्र्धनले अहिले अर्थतन्त्र नै चलायमान भएको छ । यहाँ आन्तरिक मात्रै हैन बाह्य पर्यटकको आवागमन बढेपनि रोजगारीका अवसर पनि थपिएका छन् । पाँचथर र ताप्लेजुङको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित तिम्बुङ पोखरीमा पाइने जडिबुटी ‘पदमचाल’ मार्फत हुने पर्यटन होस् वा ताप्लेजुङको पाथिभरा क्षेत्रमा हुने ‘धार्मिक पर्यटन’ ब्राण्डको रुपमा विकास भएको छ ।

गाउँमा समुदायबिच आर्थिक विकास गर्न पर्यटनलाई माध्यम बनाउनुपर्छ भन्नेमा गहन छलफल भइ शुरु भएका र शुरु हुनै थालेका पर्यटकीय गतिविधिलाई विज्ञ मार्फत ब्राण्ड विकासमा पर्यटन मन्त्रालयले सानो लगानी गरेमा त्यसले गाउँमात्रै नभएर प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई बदल्न सक्छ । त्यसको उदाहरण इलामको अन्तुको सुर्योदय पर्यटनलाई लिए हुन्छ ।

अन्तुमा २०६० सालबाट शुरु भएको सुर्योदय पर्यटन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रख्यात छ । आन्तरिक पर्यटक हजारौँको संख्यामा र बाह्य पर्यटक सयौँको संख्यामा पुग्दा अन्तुले मुहार फेरेको छ । अन्तुमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भित्रने क्रम बढेको छ । त्यस्तै अवस्था कन्याम र सन्दकपुरमा भएको छ । सन्दकपुरको रेडपाण्डा पर्यटनले त आन्तरिक पर्यटक भन्दा बिदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ । यहाँ बीबीसी र नेसनल जोग्राफी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय टीभी च्यानलले आएर रेडपाण्डाका बारेमा बृत्तचित्र बनाएका छन् । त्यसैले मन्त्रालयले पर्यटन विकासका लागि संस्कृति, प्रकृति, वन, वन्यजन्तु, चरा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत थुप्रै क्षेत्रमा पर्यटनको ब्राण्डको विकास गनुपर्छ र समुदायले गरिरहेका यस्ता काममा मन्त्रालय सहयोगी बन्ने गरि कानुन निर्माणसँगै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

गन्तव्यको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा साहसिक विशेषतालाई पहिचान गरी त्यसैका आधारमा ब्राण्ड विकास गर्न सहजै सकिन्छ । गन्तव्यलाई अरू स्थानभन्दा फरक देखाउने विशेषता पहिचान गरी त्यसलाई एउटै सन्देश, दृश्य पहिचान र प्रचार रणनीतिमार्फत निरन्तर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पर्यटन ब्राण्ड विकासका क्रममा आकर्षक नाम, लोगो, रङ तथा स्लोगनसँगै पर्यटकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने पर्यटन उत्पादन विकास गर्न पर्यटन मन्त्रालय सहयोगी बन्नुपर्छ । चिया पर्यटन, कृषि तथा ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे, पदयात्रा, सूर्योदय तथा सूर्यास्त अवलोकन, सांस्कृतिक पर्यटन, स्थानीय खानाका परिकार तथा प्रकृति र वन्यजन्तु अवलोकनलाई पर्यटन उत्पादनका रूपमा विकास गर्न सकिने क्षेत्र कोशी प्रदेशमा धेरै छन् ।

ब्राण्डको प्रभावकारिता पर्यटकले गन्तव्यमा प्राप्त गर्ने अनुभवसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले सडक, सरसफाइ, सार्वजनिक शौचालय, सूचना केन्द्र, सुरक्षा, होटल तथा होमस्टे, स्थानीय गाइड र डिजिटल सूचना प्रणालीमा समेत सुधार आवश्यक हुन्छ । प्रचार मात्र गरेर बलियो पर्यटन ब्राण्ड निर्माण गर्न नसकिने र गन्तव्यमा पुगेपछि पर्यटकले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तरले ब्राण्डको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ ।

पछिल्लो समय पर्यटन प्रवद्र्धनमा डिजिटल माध्यमको भूमिका पनि बढ्दै गएको छ। वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, भिडियो सामग्री, उच्च गुणस्तरका तस्बिर, डिजिटल नक्सा तथा पर्यटकका वास्तविक अनुभव र समीक्षालाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सके गन्तव्यको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म विस्तार गर्न सकिनेछ। विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गर्दा बहुभाषिक डिजिटल सामग्रीसमेत उत्पादन पर्यटन मन्त्रायले गर्नुपर्छ ।

पर्यटन ब्राण्ड विकासमा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय किसान, होटल तथा होमस्टे व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, कलाकार, गाइड, हस्तकला उत्पादक तथा स्थानीय उद्यमीलाई ब्राण्डसँग जोड्न सके पर्यटनबाट सिर्जना हुने आम्दानी स्थानीयस्तरमै वितरण हुने र रोजगारीका अवसरसमेत बढ्छ । त्यसैगरी, गन्तव्यको कथा निर्माण र निरन्तर प्रचारलाई ब्राण्ड विकासको अर्को महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ ।

बलियो पर्यटन ब्राण्डले गन्तव्यको पहिचान स्थापित गर्नुका साथै पर्यटक आगमन बढाउन, पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन, स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार गर्न, रोजगारी तथा आय सिर्जना गर्न र निजी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्छ । स्थानीय संस्कृति, परम्परा, कला, खानपान र प्राकृतिक सम्पदालाई पर्यटनसँग जोड्दा संरक्षण तथा पुस्तान्तरणमा समेत योगदान पुग्नेछ ।

पर्यटनमा ब्राण्ड विकासलाई लोगो वा नाराको निर्माणमा मात्र सीमित नगरी पहिचान, गुणस्तरीय अनुभव, पूर्वाधार, प्रचार, स्थानीय सहभागिता र निरन्तरतालाई पर्यटन मन्त्रालय हरेक वर्ष लगानी गर्न तयार हुनुपर्छ । क्रमशः (लेखक तिमल्सिना पूर्वी नेपालका क्रियाशी पत्रकार तथा डकुमेन्ट्रि निर्देशक हुन् ।)

Sharing

प्रतिक्रिया दिनुहोस