लोकतन्त्रमा प्रेस सरकारको प्रचार गर्ने माध्यम मात्र होइन, सरकारका काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने र जनतालाई सुसूचित गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था पनि हो प्रेस जगत । तर सञ्चारमाध्यममाथि प्रहरीको धरपकड र पत्रकारको गिरफ्तारीले प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
Screenshot
सार्वजनिक विवरणअनुसार यही कार्तिक १३ गते नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युज का सम्पादक शोभराज बराल र दियो पोस्टका सुदीप विश्वकर्मा पक्राउ परेका थिए । नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्ने प्रयास भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ । सादा पोशाकमा प्रहरी सञ्चार गृहमा पुगेर गरिएको भनिएको यस्तो कारबाहीको कानुनी आधार र प्रक्रियाबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । सरकारी निकायबाटै घटनाबारे जानकारी नभएको भनिनु थप चिन्ताको विषय हो ।
सादा पोशाकमा प्रहरी हुनु आफैँमा गैरकानुनी होइन, तर त्यसको आडमा मनपरी पक्राउ, अनुचित खानतलासी वा सञ्चारमाध्यमलाई त्रसित बनाउने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धारा १९ ले सञ्चारको हक र धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेका छन् । पक्राउ पुर्जीबिना पक्राउ गर्न पाइने कानुनी अपवाद भए पनि त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार र निर्धारित प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ नै । सादा पोशाकमा प्रहरी हुनु आफैँमा गैरकानुनी होइन, तर त्यसको आडमा मनपरी पक्राउ, अनुचित खानतलासी वा सञ्चारमाध्यमलाई त्रसित बनाउने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन । यो कुरा सरकार पक्षले सोचेर बुझेर मात्र सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने हो ता कि यो एकदलीय ब्यवस्थाको आभास नहोस जनतालाई ।
आलोचनात्मक समाचारलाई अपराध ठान्नु लोकतान्त्रिक संस्कार विपरीत हो ।
अर्कोतर्फ, प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ पत्रकारले जे पायो त्यही लेख्नु पनि होइन । पत्रकारले तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाचार लेख्ने, सम्बन्धित पक्षको भनाइ समेट्ने, गोपनीयताको सम्मान गर्ने र गल्ती भए सच्याउने व्यावसायिक धर्म पालना गर्नुपर्छ ।
कुनै समाचारले कानुन उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित भए निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुन सक्छ र प्रेस काउन्सिल , पत्रकार महासंघले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्दछ तर तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु उचित होइन । आलोचनात्मक समाचारलाई अपराध ठान्नु लोकतान्त्रिक संस्कार विपरीत हो ।
सरकारको आलोचना सुन्न सक्ने क्षमता नै लोकतन्त्रको शक्ति हो । प्रेसलाई नियन्त्रण गरेर होइन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता मार्फत सरकारले जनताको विश्वास जित्नुपर्छ । पत्रकार जिम्मेवार बनून्, प्रहरी कानुनसम्मत चलोस् र सरकार संविधानप्रति उत्तरदायी बनोस् । स्वतन्त्र प्रेस कमजोर हुनु भनेको जनताको आवाज कमजोर हुनु हो र बिगतदेखि वर्तमानसम्म नेपाललगायत सार्क अनि ठूला भनिएका शक्तिशाली मुलुकहरुमा पनि पत्रकार अर्थात राज्यको चौथो अंगमाथि सरकारद्वारा गरिएको धरपकडको नतिजा नराम्रो निस्केको उदाहरण धेरै पाउन सकिन्छ । त्यसैले सत्ताको प्राप्ति मात्र ठूलो कुरा होइन विवेकलाई बन्दकी राखि म नै राज्य हुँ भन्न थालियो भने फेरि आगामी दिनमा जनताको फैसलाले न्याय दिने नै छ ।
