भदौ ३१, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब दुई महिना बितिसक्दा पनि वार्षिक बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित हुन थालेका छन्। बजेट अभावका कारण कर्मचारीको तलब–भत्ता रोकिएको छ भने कार्यालय सञ्चालन, स्वास्थ्य सेवा, विकास निर्माण तथा प्रदेश सरकारका नियमित कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तत्कालीन प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो। तर सत्ता गठबन्धनमा आएको विवाद र राजनीतिक समीकरण परिवर्तनका कारण उक्त बजेट प्रदेशसभाबाट पारित हुन सकेन। बजेट पारित नभएपछि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै प्रदेश ‘बजेट होलिडे’ अर्थात् बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको हो।
बजेट पारित नहुँदा प्रदेश सरकारलाई नियमित रूपमा खर्च गर्ने कानुनी आधारसमेत कमजोर बनेको छ। राजस्व संकलन भने अघिल्लो कानुनका आधारमा जारी रहे पनि संकलित रकमबाट नयाँ योजना तथा विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
कर्मचारी तलबविहीन
बजेट शून्यताको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीमा परेको छ। साउनदेखि नै कर्मचारीले नियमित तलब तथा पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्। तलब रोकिँदा विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई दैनिक जीवनयापन, घरभाडा तथा चाडपर्व खर्च व्यवस्थापनमा समस्या पर्न थालेको बताइएको छ।
प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरू पनि दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न उधारोमा निर्भर हुन थालेका छन्। कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री, सेवा तथा अन्य खर्चको भुक्तानी रोकिँदा सरकारी संयन्त्र नै आर्थिक दबाबमा परेको छ।
स्वास्थ्य सेवा पनि प्रभावित
बजेट अभावको असर प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत देखिन थालेको छ। प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा औषधि व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधिको मौज्दात घट्दै गएको र आवश्यक औषधि खरिद गर्न नसक्दा सेवा प्रभावित हुने जोखिम बढेको सम्बन्धित स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्यस्तै, करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक र सेवाको निरन्तरतासमेत अन्योलमा परेको छ। बजेट अभाव लामो समयसम्म कायम रहे स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि नियमित सेवा प्रवाहसम्म थप समस्या आउन सक्ने चिन्ता बढेको छ।
विकास निर्माणका काम ठप्प हुने जोखिम
बजेट नहुँदा प्रदेशका नयाँ विकास आयोजना सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएका योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका कतिपय कामको भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको बताइएको छ।
बजेट आउने समय लम्बिँदै जाँदा विकास निर्माणको वार्षिक कार्यतालिका समेत प्रभावित हुने देखिएको छ। सामान्यतया आर्थिक वर्षको सुरुआती महिनामै बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गरी योजना अघि बढाइने भए पनि भदौ सकिन लाग्दासम्म बजेट नै निश्चित नहुँदा यस वर्षको विकास खर्चमा ठूलो असर पर्ने सम्भावना छ।
यसको प्रभाव प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने विभिन्न प्रकारका अनुदानमा समेत पर्न सक्ने देखिएको छ। प्रदेशबाट स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने समानीकरण, समपूरक, विशेष तथा ससर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी रकम प्रभावित हुँदा स्थानीय तहका योजनासमेत प्रभावित हुन सक्ने अवस्था छ।
सरकारलाई बजेट ल्याउन दबाब
नयाँ सरकार गठन भएपछि मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले बजेटलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘फास्ट ट्र्याक’बाट बजेट ल्याउने बताउनुभएको थियो। तर प्रतिबद्धता गरेअनुसार समयमै बजेट आउन सकेन। भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने तयारी गरिए पनि प्रक्रिया अपेक्षाकृत ढिलो भएको भन्दै सरकारमाथि आलोचना बढ्दै गएको छ।
बजेट निर्माणमा सहजीकरण गर्न सत्तारूढ दलहरूले केन्द्रबाट विज्ञसमेत खटाएका छन्। तर बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि प्रदेशको आर्थिक तथा प्रशासनिक संकट तत्काल समाधान हुने गरी बजेट कहिले प्रदेशसभामा पुग्छ भन्ने विषय लामो समयसम्म स्पष्ट हुन सकेको थिएन।
पछिल्लो समय भने मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग सर्वदलीय छलफल अघि बढाउनुभएको छ। भदौ २६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले बजेट निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति गरेको छ। सरकारले भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ।
राजनीतिक विवादको मारमा प्रदेशको अर्थतन्त्र
सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यता यसअघि पनि देखिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समेत बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेशले करिब दुई महिनासम्म बजेटविहीन अवस्था बेहोरेको थियो। तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा दोस्रोपटक बजेट शून्यता दोहोरिनुले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन र राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अर्थशास्त्री तथा सरोकारवालाहरूले राजनीतिक अस्थिरताका कारण बजेट निर्माण र पारित प्रक्रिया पटक–पटक प्रभावित हुनु प्रदेशको दीर्घकालीन विकासका लागि नकारात्मक भएको बताएका छन्। समयमै बजेट पारित नहुँदा विकास खर्चको कार्यान्वयन अवधि छोटिने, आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने र वर्षको अन्त्यतिर हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने जोखिमसमेत देखिन्छ।
अब प्रदेश सरकारको प्रमुख चुनौती तत्काल बजेट निर्माण गरी प्रदेशसभाबाट पारित गराउनु, कर्मचारीको रोकिएको तलब–भत्ता उपलब्ध गराउनु, स्वास्थ्यलगायत अत्यावश्यक सेवा नियमित बनाउनु र रोकिएका विकास आयोजना अघि बढाउनु बनेको छ। बजेट शून्यता अझै लम्बिँदै गए यसको प्रत्यक्ष असर सरकारका कार्यालयबाट हुँदै नागरिकको दैनिक सेवा र प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिसम्म पुग्ने जोखिम बढ्दै जाने देखिन्छ।
