असार ३१, काठमाडौं । सुकुम्वासी प्रकरणमा संघीय संसदमा रहेका चार प्रतिपक्ष दलका सांसदले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम सङ्घीय संसद् सचिवालयमा २०८३ असार ३१ गते यो प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेकपाका सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईको समर्थन रहेको छ ।
जरूरी सार्बजनिक प्रस्तावमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, उपयुक्त आवासको हक र सुकुम्वासी तथा भूमिहीन दलितको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
यससँगै गत वैशाखमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न नदी किनारका सुकुम्वासी बस्तीमा ठोस पुनर्स्थापना योजनाबिना डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गरेको भन्दै ५ वटा विषयमा छलफल गर्न माग गरिएको छ।
