असार १८, काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ मा प्रयोग भएका केही शब्द तथा व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री पुनले प्रयोगशालाको शाखा स्थापना, सञ्चालन तथा कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले चालु आर्थिक वर्षमै कम्तीमा दुईवटा प्रदेशमा आधुनिक उपकरणसहित (वेल इक्विप्ड) प्रयोगशालाका शाखा स्थापना गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्रदेशस्तरमा सशक्त पूर्वाधारयुक्त शाखा स्थापना गर्नु आवश्यक छ, तर स्थानीय तहसँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था राख्दा अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले त्यसबारे सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
मन्त्री पुनले प्रयोगशालाको प्रतिवेदन अन्तिम र कानुनी रूपमा मान्य हुने भएकाले विधेयकमा प्रयोग गरिएको ‘विश्वसनीय’ शब्द पर्याप्त स्पष्ट नभएको बताए ।
उनले भने,‘यदि प्रतिवेदनलाई कसैले विश्वास नगरे के गर्ने, प्रयोगशालाले दिएको प्रतिवेदन अन्तिम कानुनी प्रमाण हुने भएकाले त्यसलाई केवल ‘विश्वसनीय बनाउने’ भन्दा कानुनी रूपमा मान्य र अन्तिम हुने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै उनले ‘स्वायत्त’ शब्दको प्रयोगमाथि पनि प्रश्न उठाए । नेपालका विश्वविद्यालयहरूको ऐनमा स्वायत्त संस्था उल्लेख भएपनि आर्थिक रूपमा सरकारमै निर्भर भएकाले व्यवहारमा पूर्ण स्वायत्त हुन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई स्वायत्त भन्नुको औचित्यमाथि प्रश्न गरे ।
‘संस्थाको सम्पूर्ण बजेट सरकारले उपलब्ध गराउने हो भने त्यसलाई पूर्ण स्वायत्त भन्न मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा ‘स्वशासित’ भन्ने व्यवस्था पर्याप्त हुन सक्छ,’ उनले भने।
मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा सञ्चालन गर्ने फरेन्सिक प्रयोगशाला भए मात्र त्यसलाई वास्तविक अर्थमा स्वायत्त भन्न सकिने उल्लेख गरे ।
सरकारी स्रोतबाट सञ्चालन हुने संस्थामा स्वायत्त शब्द राख्दा कानुनी र व्यवहारिक रूपमा भ्रम सिर्जना हुनसक्ने उनको तर्क थियो ।
विधेयकमा प्रचलित कानुनी भाषालाई आवश्यक परिमार्जन गर्दै स्पष्ट, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै मन्त्री पुनले स्वायत्त शब्द राख्ने हो भने त्यसलाई छुट्टै दफामा थप्नुभन्दा संस्थाको परिचयमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सकिने धारणा पनि व्यक्त गरे।
