चैत ५, काठमाडौं । धादिङका स्थानीय तहहरूले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकले संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको छ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पछिल्ला गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
धादिङ–१ बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङ ले पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई विभिन्न विषयमा निर्देशन दिँदै आएकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि निर्देशन दिएको जानकारी गराएकी थिइन्।
विशेषगरी त्रिशूली नदी क्षेत्रबाट भइरहेको अवैध बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन रोक्न तथा राजमार्ग क्षेत्रमा ‘पटके कर’ जस्ता अवैध कर संकलन बन्द गर्न उनले कडा निर्देशन दिएकी थिइन्।
उनको उक्त कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै धादिङका जनप्रतिनिधिहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, “यस प्रकारको पत्राचार स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास हो,” भनिएको छ। साथै, प्रशासनमार्फत अंकुश लगाउने संकेत देखिएको भन्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
स्थानीय तहहरूले यस घटनालाई संघीय संरचनामाथि हस्तक्षेपको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा लिँदै आगामी दिनमा आवश्यक परे थप कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
