साउन ३०, काठमाडौं । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा अस्थिरता, निरन्तर मुद्रास्फीतिको दबाब र सार्वजनिक खर्च दायित्वलगायतका कारणले नेपालको अर्थतन्त्र बहुआयामिक जोखिममा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
‘वित्तीय जोखिम र रणनीति’ प्रतिवेदनमार्फत अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलनको अनिश्चितता, खर्चको विसंगति, ऋणको बढ्दो दबाब, प्राकृतिक प्रकोप र सार्वजनिक संस्थान तथा संघीय संरचनाजन्य चुनौतीहरूका कारण वित्तीय जोखिम भएको उल्लेख गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले खासगरी ११ प्रमुख वित्तीय जोखिम पहिचान गरेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न २१ वटा ठोस रणनीति अघि सारेको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । यी रणनीति समष्टिगत आर्थिक जोखिम, विशिष्ट जोखिम अर्थात् प्राकृतिक प्रकोप र संस्थागत जोखिमका तीन समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ ।
समष्टिगत आर्थिक जोखिमः विकास दर, मुद्रास्फीति र ऋणको अस्थिरता
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) विगत १५ वर्षमा अत्यन्त अस्थिर देखिएको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी र संघीय संरचनामा रूपान्तरणजस्ता घटनाहरूले आर्थिक वृद्धिमा गहिरो प्रभाव पारेका छन् ।
जीडीपीमा १ प्रतिशत गिरावट आउँदा राजस्व शून्य दशमलव ७ प्रतिशतले घट्ने, खर्च शून्य दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्ने र सार्वजनिक ऋण ३ दशमलव २ प्रतिशतले बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुद्रास्फीतिले क्रयशक्ति घटाउने, तलब–निवृत्तिभरणको बोझ बढाउने र महँगी नियन्त्रणमा चुनौती ल्याउने देखिएको छ । ब्याजदर र विनिमय दरमा हुने उतार–चढावले पनि आर्थिक अनिश्चितता सिर्जना गर्दै छ । ब्याजदर १ प्रतिशत मात्र बढ्दा आन्तरिक ऋणको सेवा लागतमा १३ अर्बभन्दा बढी वृद्धि हुने देखिएको छ ।
विशिष्ट जोखिमः प्राकृतिक प्रकोप र आकस्मिक घटनाहरू
नेपालजस्तो भौगोलिक दृष्टिले संवेदनशील मुलुकमा प्राकृतिक प्रकोपले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पले जीडीपीको २२ दशमलव ८ प्रतिशतबराबरको क्षति पु¥याएको थियो । पछिल्ला बाढी–पहिरोले पनि औसतमा जीडीपीको १ प्रतिशतबराबर क्षति पु¥याउँदै आएका छन् । सरकारले यस्तो जोखिम न्यूनीकरणका लागि बहुस्तरीय विपद् कोष निर्माण, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विकास र बिमा संयन्त्रजस्ता उपायहरू अघि सारेको छ ।
संस्थागत जोखिमः पूर्वानुमानको त्रुटि र संघीय कमजोरी
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संस्थागत पूर्वानुमानमा हुने त्रुटिहरू नेपाली बजेट प्रणालीको स्थायित्वमा ठूलो चुनौती हुन् ।
राजस्व अनुमान असफल हुँदा वर्षको मध्यतिर खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले पुँजीगत खर्च प्रभावित हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले राजस्व संकलनमा कमजोरी देखाएका छन् । बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ, बक्यौता वृद्धि र कर्मचारी खर्चको बोझ बढ्दो छ ।
सार्वजनिक ऋण र सरकारी ग्यारेन्टीको जोखिम
हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०१६–१७ मा यो अनुपात २२ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र थियो । नेपाल वायुसेवा निगमलगायत संस्थानका ऋणका लागि सरकारले ५१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको ग्यारेन्टी दिएको छ । दीर्घकालीन जोखिम उच्च छ, यद्यपि तत्कालीन प्रभाव कम देखिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थान र पीपीपी मोडेलको जोखिम
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये धेरै घाटामा छन् । यिनीहरूले राज्यलाई ठूलो आर्थिक बोझ पु¥याइरहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति जीडीपीको ५१ प्रतिशत छ तर वार्षिक आम्दानी ११–१२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वायुसेवा निगम र जल आपूर्ति संस्थान उच्च जोखिमयुक्त छन् ।
यस्ता छन्, निवारण रणनीति
सरकारले २१ वटा रणनीति सार्वजनिक गर्दै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रणनीतिहरूमा लचिलो मौद्रिक नीति र स्थिरता कायम गर्ने वित्तीय नियमहरूको कार्यान्वयन गर्ने, राजस्व आधार विस्तार र कर अनुपालन सुधार गर्ने रहेको छ । यसैगरी, मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने, विपद् व्यवस्थापन कोष र आकस्मिक कोषको स्थापना गर्ने पनि रणनीतिका रूपमा अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
जोखिम र कारण
– समष्टिगत आर्थिक जोखिमः विकास दर, मुद्रास्फीति र ऋणको अस्थिरता
– संस्थागत जोखिमः पूर्वानुमानको त्रुटि र संघीय कमजोरी
– विशिष्ट जोखिमः प्राकृतिक प्रकोप र आकस्मिक घटनाहरू
– सार्वजनिक ऋण र सरकारी ग्यारेन्टीको जोखिम
– सार्वजनिक संस्थान र पीपीपी मोडेलको जोखिम
सार्वजनिक उद्यमको पुनर्संरचना र स्वायत्तता सुधार, पीपीपी परियोजनाहरूको केन्द्रीय रजिस्ट्री र जोखिम मूल्यांकन पनि रणनीतिका रूपमा अंगिकार गरिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र बहुआयामिक जोखिमको साङ्लोमा बाँधिएको छ । यी जोखिमलाई व्यवस्थित रूपमा पहिचान गरी सुसंगठित रणनीतिहरू कार्यान्वयन नगरेसम्म दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व ग्यारेन्टी गर्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले चालू सुधार कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै, प्राविधिक क्षमताको अभिवृद्धि, नीति पारदर्शिता र सार्वजनिक संस्थाको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु जरुरी रहेको बताइएको छ ।
सार्वजनिक ऋणअन्तर्गत आन्तरिक ऋण जीडीपीको ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्न र सहुलियत स्रोतलक्षित बाह्य ऋणलाई सरकारले वित्तीय जोखिम कम गर्ने दोस्रो उपाय मानेको छ ।
समष्टिगत आर्थिक झट्काको सामना गर्न वित्तीय स्थान र कोष सिर्जना गर्न सरकारले फिस्कल बफर्स र स्थिरीकरण कोषमा पनि जोड दिएको छ । घाटा, ऋण र खर्चमा सीमा तोक्न वित्तीय नियम कानुन लागू गर्ने रणनीति पनि सरकारले लिएको छ ।
वित्तीय जोखिमको विशिष्ट श्रेणीमा राखिएको प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्ने, विपद् जोखिम वित्तपोषण रणनीतिमार्फत जोखिम तह र बिमा संयन्त्र प्रयोग गर्ने, समर्पित विपद् कोषमार्फत संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय स्तरमा बहुस्तरीय कोष बनाउने र अप्रत्याशित खर्चका लागि संवैधानिक प्रावधानबमोजिम आकस्मिक कोष स्थापना गर्ने रणनीति पनि अघि सारिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमन गर्ने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अभ्यास सुधार गर्नेगरी स्थानीय स्तरमा योजना, बजेट र लेखा बढाउने, आफ्नै स्रोत राजस्व परिचालन गर्ने, अन्तरसरकारी वित्तीय नियमअनुसार ऋण सीमा र वित्तीय उत्तरदायित्व नियमहरू लागू गर्ने रणनीति पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
वित्तीय जोखिम कम गर्न सरकारले सरकारी ग्यारेन्टी जीडीपीको १ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भएको छ । ग्यारेन्टी जोखिम मूल्यांकन ढाँचा पनि तय गर्नेछ । कुनै पनि ग्यारेन्टी स्वीकृत गर्नुअघि प्रस्तावको वित्तीय सुदृढता मूल्यांकन गर्ने पनि जनाएको छ । थपिएका दायित्वहरू पूरा गर्न कोष छुट्याउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न र अर्थतन्त्रलाई सम्भावित झट्काबाट बचाउनका लागि वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वित्तीय जोखिम भन्नाले सरकारको राजस्व, खर्च वा ऋणको स्तरमा अनुमानभन्दा फरक परिणाम आउनसक्ने सम्भावनालाई जनाउँछ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
