चैत ५, काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरिएका ५२ जना पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ एक वर्षपछि सुरु भएको छ। शुक्रबार सुनुवाइपछि मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो।
रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका साथै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले बहस गरेका थिए। बहसका क्रममा रिट निवेदक अर्यालले नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई कामकाज गर्नबाट रोक लगाउन माग गरेका थिए। हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दाको अर्को सुनुवाइ बुधबार हुने छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याई नियुक्त गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ भएको छैन। संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित परिषद्मा सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि अनुपस्थित थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित भएर बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। उक्त नियुक्ति सिफारिस २०७७ पुस ५ गते मात्र संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो। सोही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोगलगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो। यो समाचार आजको रअन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा रहेको छ ।
