चैत ४, काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग अलपत्र परेको छ । गत १ फागुनमा संसद् सचिवालयमा दर्ता महाअभियोग विषयमाथि छलफल नहुँदै र संसद् अधिवशेन अन्त्य भएसँगै अन्योल बनेको हो ।
महाअभियोग विषयमा बुधबारबाट प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भनिए पनि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकाले अब यो विषय लम्बिने भएको छ ।
सरकारले मंगलबार मध्यरातबाटै दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग लम्बिने निश्चित भएको हो ।
संसद् महाभियोग समितिमा प्रस्ताव पुग्न नपाएकाले अब यो विषय अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको संविधानविद्को भनाइ छ । गठबन्धन सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्ताव २९ फागुनमा संसद्मा पेस गरिएको थियो ।
साथै, संसद्ले संविधानअनुसार महाअभियोग समिति पनि गठन गरिसकेको थियो । तर, सरकारले महाअभियोग सम्बन्धमा छलफल गर्नुअघि नै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले यो विषय अलपत्र पर्ने देखिएको हो ।
वैशाखमा सुरु हुने बजेट अधिवेशन भएकाले त्यस समय महाअभियोग विषयमा पर्याप्त समय नपुग्ने संविधानविद् विपीन अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा महाअभियोग लगाएपछि निलम्बन मात्रै गरेर पुग्दैन । ‘निलम्बन मात्रै गर्दा महाअभियोगको समेत अपव्याख्या हुने’ उनको भनाइ छ ।
संसद्मा पेस महाअभियोग दर्ता महाअभियोग समितिमा समेत नपठाई अधिवेशन अन्त्य गरिनुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग निलम्बन गर्न मात्रै ल्याइएको र प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरू गम्भीर नरहेको देखिएको संविधानविद्ले औंल्याएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सात दिनपछिको कुनै पनि बैठकबाट सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावमाथि छलफल हुने मिति र समय तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनले महाअभियोग प्रस्ताव लम्ब्याउन चाहेको अवस्थामा सभामुखमार्फत् प्रस्ताव छलफल मिति पछाडि धकेल्न सक्नेछ ।
हाल, सरकारले महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल गर्नुअघि नै संसद् अन्त्य गर्नुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निलम्बनका लागि मात्रै ल्याइएको भन्नेमा बल पुगेको छ ।
सभामुखलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफलका समय तोक्ने अधिकार हुन्छ । उनले चाहेसम्म छलफल लम्ब्याइरहन सक्ने छन् । एउटा र अर्को बैठकबीचको अवधि लामो राखेर वा दैनिक छलफल हुने समय छोटो राखेर पनि यो विषय चाहेसम्म तन्काउन सक्ने छन् ।
हाल, ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भए पनि संसद्मा हुने छलफल प्रक्रिया सुरु नहुँदै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।
त्यस्तै, महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट प्रस्ताव छानबिनका लागि पठाइएपछि त्यसले काम सुरु गर्नेछ । सुरुवातमा त्यस्तो समितिले प्रधानन्यायाधीश राणालाई सफाइको मौका दिनेछ । समितिले सात दिनको समय दिएर राणालाई बोलाउनुपर्नेछ । तर, समितिले छानबिनका लागि तीन महिनासम्म समय लगाउन पाउने व्यवस्था नियमावलीले नै दिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
