चैत २, काठमाडौं । पोखरालाई ५–६ घण्टा दूरीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोडिनका लागि बन्दै गरेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा आएर चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्ने हो कि भनेर चासो र विवाद बढ्न थालेको छ । नेपाल सरकारले चिनियाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकमार्फत लिएको महँगो ब्याजदरको कर्जा, चिनियाँ निर्माण कम्पनी मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने सर्त, कर्जा तिर्न नसकेमा हुने खतरा र तुलनात्मक रूपमा महँगो भएका कारण यो विमानस्थलको निर्माणप्रति विवाद र चासो बढेको हो ।
चीनको एक्जिम बैंकसँग २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिई निर्माण गरिरहेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको कर्जामा संघीय सरकारका गृहमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मले आशंका गरेका छन् । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा अत्यधिक लागतमा र कर्जाको ब्याजदर पनि तुलनात्मक रूपमा महँगो भएका कारणले पनि पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको चर्चा र विरोध हुन थालेको हो ।
संघीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रिय सभागृहमा मंगलवार भएको एक कार्यक्रममा पोखरा विमानस्थलमा भइरहेको लागतमाथि प्रश्न गर्दै छिमेकी राष्ट्र चीन सरकारको ऋण लगानीमा निर्माण भइरहेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको लागत भैरहवा विमानस्थलको भन्दा बढी हुनुको कारणसमेत मागेका थिए । यद्यपि उनले चीन सरकारको नाम भने प्रत्यक्ष रूपमा लिएका थिए । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा खाँडले भैरहवा विमानस्थलभन्दा पोखरा विमानस्थलको लागत चर्को भएको र यसको कारण के हो भन्ने विषयमा खोजी हुनुपर्ने बताए । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा ३ हजार मिटर धावन मार्ग भएको गौतमबुद्ध विमानस्थललाई ७ अर्ब र २५ सय मिटर धावनमार्ग भएको पोखराको लागत २१ अर्ब किन र कसरी भयो भन्ने प्रश्न खाँणको थियो।
उनले भने,‘गृहमन्त्री भएकै कारण सार्वजनिक फोरमबाट विमानस्थलको नाम र लगानी गर्ने देशको नाम भने लिन्न,’ यद्यपि भइरहेको लगानी’bout बहस हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
चीन सरकारले विमानस्थल निर्माणमा आफ्नै ठेकेदार मात्रै रहन पाउने प्रावधान राख्नु पनि अचम्मको विषय भएको भन्दै उनले आलोचना गरेका थिए । उनले एमसीसी वा चीन सरकारको नाम भने उच्चारण नगरीकन अप्रत्यक्ष रूपमा भनेका हुन् । खासगरी, सरकारले अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान लिने विषयमा तर्कवितर्क भएपछि एमसीसी पक्षधरहरूले चीनको विरोध गर्नकै लागि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा चर्चा गर्न थालिएको हो । एमसीसी परियोजना अनुदान रहेको र चीनको सहयोग चर्को ब्याजको ऋण भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गर्न थालिएको छ । विमानस्थल निर्माण टेन्डर गर्दा नै चिनियाँ कम्पनीलाई मात्र दिनुपर्ने र तुलनात्मक रूपमा महँगो निर्माण लागत अनि ब्याजका कारणले पनि यसको चर्चा बढ्न थालेको हो ।
निर्माण सम्पन्न भएको २० वर्षभित्रमा किस्ताकिस्ता गर्दै तिर्नुपर्ने कर्जा र ब्याज तिर्न नसकेमा के हुने भने कुराको सम्झौता पारदर्शी नभएकाले र पोखरा विमानस्थल वातावरणीय तथा भौगोलिक कारणले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकाले पनि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धेरैको चासोको विषय बनेको छ । जापानले ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा नागढुंगा टनेल बनाउन १७ अर्ब ऋण दिएको र पोखरा विमानस्थलका लागि चीनले २ प्रतिशत ब्याजदरमा २२ अर्ब ऋण दिएको हो । सामान्यतया विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले समेत ०.५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै ब्याज लिने गरेकोमा चीनले २ प्रतिशत ब्याज लिएकाले विमानस्थलको कर्जा तिर्न नसके पासो हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको हो । चिनियाँ ऋण सम्झौता गोप्य भएकाले पनि यसप्रति सर्वसाधारण सशंकित छन् । पोखरा विमानस्थल करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सन् २०२२ जुलाई १० भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङले २०७४ साल असारदेखि विमानस्थलको काम सुरु गरेको थियो ।
चिनियाँले ईपीसी मोडलमा बनाउने आशय व्यक्त गरेपछि २०६८ मंसिर ११ (२०११ नोभेम्बर २७) मा अर्थ मन्त्रालयले ईपीसी मोडलमा कार्य अघि बढाउन स्वीकृति दिएको थियो । ईपीसी मोडल’bout सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले समेत स्पष्ट धारणा दिन नसकेपछि सरकारले इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) माध्यमबाट खरिद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ मा मात्र स्वीकृत गरेको थियो ।
ईपीसी भन्नाले निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको डिजाइनसहित इन्जिनियरिङ खरिद तथा निर्माण चरणका कार्य तथा आवश्यकताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार पर्छ । यसमा निर्माण कम्पनी आफंैले डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गरी निर्माण सामग्री तथा उपकरण पनि आफंैले उपलब्ध गराई निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्नेहुन्छ । यो मोडलमा सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी ठेकेदारको हुने र कुनै पनि निहुँमा भेरिएसन माग्न नपाइने भएकाले पनि चासोको विषय बनेको हो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले डिजाइन, खरिद, निर्माणलगायत सबै काम ठेकेदारले नै गर्नुपर्ने भएकाले यसमा प्राधिकरणले रेखदेख गर्ने र ठेकेदारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने काम मात्र गर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार पाँच वर्षमा सक्ने आयोजना सक्ने भएकाले ठेक्कामै अनुमान गरिएको छ । जसले गर्दा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण अन्यको तुलनामा महँगो देखिएको छ ।
ईपीसीमा बढी ठेकेदार जिम्मेवार हुने भएकाले पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माणमा सीएएमसीईलाई नै बढी जिम्मेवार बनाइएको छ । ईपीसीमा सबै काममा निर्माण पक्षले स्वीकृति लिन नपर्ने भएकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसो गर यसो नगर भन्न नपाउने पनि उनले बताए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०६८ सालमा १३ अर्बको लागतमा निर्माण गर्ने आशय प्रकट गरे पनि टेन्डर हाल्ने चिनियाँ कम्पनीहरूले ३१ अर्ब रुपैयाँको बनाउन प्रस्ताव गरे पनि पछि २२ अर्बमा सकाउने सहमतिमा २०७४ सालमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईलाई दिएको एक पूर्वमहानिर्देशकले बताए । तुलनात्मक रूपमा महँगो भए तापनि कर्जा लिन चिनियाँ पक्षले धेरै नै दबाब दिएको र सरकारले दबाब थेग्न नसकेपछि कर्मचारी आन्दोलनका बीचमा पनि सम्झौता गरेको उनले बताए ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार सरकारले प्राप्त गरेको सो ऋण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्राप्त गरेर निर्माण सम्पन्न भएपछि ७ वर्षसम्म २ प्रतिशतका दरले ब्याज मात्र तिर्ने उल्लेख छ । ७ वर्षपछि भने १३ वर्षमा २६ किस्ता गरेर सावाँ चुुक्ता गर्ने सम्झौता छ ।
पोखरा विमानस्थलका इन्जिनियर कृष्ण पौडेल गौतमबुद्ध विमानस्थलभन्दा बेग्लै किसिमको भएकालले पोखरा महँगो भएको बताउँछन् । प्राधिकरणले मितव्ययिता अपनाउँदै रनवे फ्लेक्जिबल पेभमेन्टअर्थात कालोपत्रे मात्रै र टर्मिनल भवन पनि अहिले निर्माण भएको भन्दा कम लागतमा बनाउने सोच बनाएको थियो । तर, सीएएमसीईले रिजिड पेभमेन्ट अर्थात् ढलान गरेर मात्र कालोपत्रे गर्ने, पाँचवटा एयरव्रिज राख्ने, टर्मिनल भवन पनि अत्याधुनिक बनाउने भनी प्रस्ताव गरेकाले महँगो भएको तर्क नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छ ।
पोखरावासीको आन्दोलन र चिनियाँ पक्षले आयोजनाको विषयमा छिटो निर्णय गर्न दबाब दिएपछि र अन्य आन्तरिक एबं बाह्य दबाबपछि २०६९ फागुन ४ गते (सन् २०१३ फेब्रअरी १५)को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पोखरामा ईपीसी मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।
सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईले पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्न २०७१ वैशाख २९ गते ठेक्का पाएको थियो । उसले निर्धारित समयमै पूरा नगरे सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिने सर्तमा ठेक्का लिएको हो । तत्पश्चात् नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चिनियाँ सरकारी ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईलाई २०७४ असार २७ गतेदेखि निर्माण समय सुरु भएको भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले चीनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकबाट लिने सहुलियत ऋणलाई प्राधिकरणले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारसँग लिएको हो । त्यति धेरै खर्च गरेर विमानस्थल बनाउँदा पनि जहाज आउन सकेन वा मानेन भने त्यहाँभन्दा ठूलो नोक्सानि अरू हुन सक्दैन । यस्तोमा कर्जा तिर्न सकेन भने के हुने भने चिन्ता सर्वसाधारणमा छ ।
विमान आउने पक्कापक्की नहुँदै निर्माण गरेकाले ऋण कसरी चुक्ता गर्ने भन्ने समस्या रहेको छ । चाइना एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा बनिरहेको विमानस्थलमा तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय र आठवटा आन्तरिक विमान पार्किङ गर्न सकिन्छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम हालसम्ममा ९३ प्रतिशत पूरा भएको छ । विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख विनेस मुनकर्मीका अनुसार रंगरोगन र फिनिसिङका काम जारी छन् ।
विमानस्थल निर्माणमा खटेका इन्जिनियर कृृष्ण पौडेलले आगामी वैशाखमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्ने तयारी रहेको बताए । विमान उडाउनका लागि रिठेपानीको ४० मिटर डाँडा काट्ने कार्यको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन हालसम्म पनि नआएकाले भने यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । उनका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन आएलगत्तै क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि १४ मिटर काटिनेछ भने व्यावसायिक उडानका लागि ४० मिटर काटिनेछ ।
रिठेपानी डाँडा काटेको ६ महिनाभित्रमा व्यावसायिक उडान हुनेछ । व्यावसायिक उडानका लागि पोखराको ल्यान्डफिल्ड साइट बाधकका रूपमा रहेको उनले बताए । महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल्ड साइट हटाउने भनेता पनि हालसम्म कार्य नगरेकाले व्यावसायिक उडानमा समस्या हुने उनको भनाइ छ । यस्तोमा २० वर्षभित्र तिर्नुपर्ने कर्जा तिर्न समस्या हुनेछ । २०२२ सालमा निर्माण सम्मन्न भयो भने २०४२ भित्रमा चीनको एक्जिम बैंकलाई कर्जा तिर्नुपर्ने सर्त रहेको छ ।
हालसम्म धावनमार्ग (रनवे), आन्तरिक र बाह्य टर्मिनल भवन, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटिसी) भवनलगायत विभिन्न १४ भवनको अधिकांश काम सकिएको जनाइएको छ । त्यसैगरी, भवन, ह्यांगर, पार्किङ, सडक, नाला, टर्मिनल भवनलगायतका भवनको फिनिसिङ, मुख्य प्रवेशद्वारको सडक ढलानलगायत निर्माणका काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
ल्यान्डफिल साइट हटाउन विमानस्थल निर्माण आयोजनाले तीनपटकसम्म महानगरलाई पत्र लेखेर स्मरण गराइसकेको छ ।
पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले भने विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसक्दा ल्यान्डफिल साइट सारी सकिने बताए । त्यसका लागि दुई÷तीनवटा ठाउँ हेरिसकेको र बायो ग्यास उत्पादनलगायतका मोडेलमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल १ सय ८० सिट क्षमताका न्यारोबडीका जहाज मात्र सञ्चालन गर्न सकिने हिसाबले २ हजार ५ सय मिटर धावनमार्ग भएको विमानस्थल हो । यो आइकाओको विमानस्थलको ४ डी क्याटागोरीको विमानस्थल हो ।
नेपालमा यो कंक्रिटको धावनमार्ग भएको पहिलो विमानस्थल हुनेछ । मर्मतसम्भार छिटोछिटो गर्नु नपर्ने, लामो समयसम्म टिक्ने र धेरै पानी पर्ने ठाउँमा यो प्रविधि उपयोगी हुने भएकाले चिनियाँ कम्पनीले महँगो लागतमा यो विमानस्थल बनाउने आशय प्रकट गरेको बताइएको छ ।
टर्मिनल भवनबाट जहाजसम्म सिधै जान नेपालमै पहिलोपटक पाँचवटा बोर्डिङ ब्रिजको व्यवस्था गरिएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले २०३१ सालदेखि हालसम्ममा कुल ३ हजार ८ सय ९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । मुआब्जा वितरणमा मात्र ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि यो विमानस्थलबाट भारतको दिल्ली, कलकत्ता, बनारस, मुम्बई, पटना, चीनको छेंदु, कुनमिङ, ग्वान्झाउ, ल्हासा, संघाई, थाइल्यान्डको बैंकक, कोरियाको सिउल, कतारको दोहा, सिंगापुर आदि जस्ता विमानस्थलमा उडान भर्न सक्ने हुन्छ । एसियाका केही क्षेत्रमा मात्र उडान सम्बन्ध हुने भएकाले यो विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनिएको हो ।
एमसीसी सम्झौता सार्वजनिक हुँदा पनि बहस भएपछि पोखरा विमानस्थल निर्माण’bout नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको सम्झौतासमेत सार्वजनिक गर्न सामाजिक सञ्जालमा माग उठेको थियो । तर, सरकारले सो सम्झौता भने सार्वजनिक गरेको छैन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
