असोज १३, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेपाली सेनाको मात्र विश्वविद्यालय नभएको बताएकी छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विश्वविद्यालयले सैन्य प्रकृतिको तालिममा मात्र सीमित भएर काम नगर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेपाली सेनाको मात्र विश्वविद्यालय होइन र यसले सैन्य प्रकृतिको तालिम दिने पनि होइन । माननीयज्यूहरूले अघि बोल्दै गर्दाखेरि अलिकति तालिमहरूको कुरा त्यता मात्रै लिमिट हुन्छ कि भन्ने खालको आशयहरू पनि आएको थियो, त्यसमा मात्रै सीमित हुने विषय पनि होइन । यसको अवधारणा राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षालाई आजको विस्तृत अर्थमा हेरेर तयार पारिएको छ ।’
मन्त्री गौतमले नेपालमा डिफेन्स तथा नेसनल डिफेन्ससम्बन्धी व्यावसायिक शैक्षिक केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार विधेयक तयार पारिएको बताइन् ।
‘यो विधेयकले साँच्चै नै नेपालमा एउटा प्रोफेसनल एकेडेमिक एउटा सेन्टर अफ एक्सिलेन्स जुन डिफेन्स, नेसनल डिफेन्सको बनाउनुपर्छ, त्यसलाई हेरेर एउटा अवधारणा लिएर तयार पारिएको छ र आजको विश्वमा राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले युद्ध वा सैन्य सुरक्षा मात्रै भनेर पनि बुझिँदैन,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, आर्थिक तथा सुरक्षा कूटनीति, रणनीतिक अध्ययन, इन्टेलिजेन्स, सेक्युरिटी स्टडिज र साइबर सुरक्षालगायतका विषय समेटिन्छन् ।
‘यी विषयहरूलाई चाहिँ पढाउनको लागि नेपालमै एउटा सेन्टर, एक्सिलेन्स सेन्टरको आवश्यकता थियो। त्यसैले यस विधेयकमा सैनिक तथा गैरसैनिक कर्मचारीका लागि उच्चस्तरीय प्राज्ञिक अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।
विदेशी मित्रराष्ट्रका सैनिक तथा गैरसैनिक अधिकारीहरूलाई समेत विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा परिकल्पना गरिएको उनले बताइन् ।
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुनुको कारण यसको विषयगत प्रकृति भएको स्पष्ट पारिन् ।
उनले भनिन्, ‘यो सामान्य एउटा उच्च शिक्षाका लागि स्थापना गर्न खोजिएको विश्वविद्यालय होइन। यसको मूल कार्यक्षेत्र नै राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, रणनीतिक अध्ययन र सुरक्षा कूटनीति हो। राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारको सम्पर्क र समन्वयकारी मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय भएकोले गर्दाखेरि यसलाई रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गरिएको हो।’
तर विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक काम रक्षा मन्त्रालय वा नेपाली सेनाले नियन्त्रण गर्ने भन्ने अर्थमा विधेयक नआएको उनले स्पष्ट पारिन् ।
‘अब यसको अर्थ विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक काम नै रक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने वा नेपाली सेनाले नियन्त्रण गर्ने भन्ने होइन । कम्प्लिट्ली यसको प्राज्ञिक विषयवस्तु त्यहाँभित्र यो विधेयकले तयार गरेका आफ्ना यसका बडीहरू छन्, ती बडीहरूले एकेडेमिक फङ्गसनालिटीलाई एकदम स्वायत्त बनाउनको लागि कसरी गर्ने भन्ने कुरा विधेयकमा मजाले व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।
शिक्षा मन्त्रालयलाई अलग राखेर विधेयक निर्माण नगरिएको पनि मन्त्री गौतमले बताइन् । विधेयक निर्माणका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग राय र सहमति लिइएको उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयलाई अलग राखेर यो विधेयक बनाइएको पनि होइन । विधेयक निर्माणका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि राय र सहमति लिइएको छ। विषयगत रूपमा रक्षा मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालय रहने र शैक्षिक तथा प्राज्ञिक विषय विश्वविद्यालयका आफ्नै संरचनाहरूबाट सञ्चालन हुने अवधारणा विधेयकमा राखिएको छ।’
विश्वविद्यालयको स्वायत्तताबारे उठेका प्रश्नहरू स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यसँगको संस्थागत उत्तरदायित्व र विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता फरक विषय भएको बताइन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशील विषय भएकाले विश्वविद्यालयले राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनासँग संस्थागत सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विधेयकले विश्वविद्यालय सभा, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् तथा बोर्ड अफ ट्रस्टीजस्ता अलग–अलग संस्थागत संरचनाको परिकल्पना गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विश्वविद्यालय भएकाले सरकारसँग संस्थागत सम्बन्ध आवश्यक रहेको मन्त्री गौतमले बताइन्। साथै, प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा थप छलफल गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
