फौजदारी न्यायको एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो कि कुनै व्यक्तिमाथि कसुरको आरोप लाग्दैमा ऊ दोषी हुँदैन । अदालतबाट दोष प्रमाणित नभएसम्म आरोपित व्यक्तिलाई निर्दोष मानिनुपर्छ । त्यसैले सामान्य लोकतान्त्रिक न्याय प्रणालीमा आदर्श प्रश्न “पहिला थुन, अनि सुन” होइन, “आवश्यकता र कानुनी आधार भए पक्राउ गर, त्यसपछि शीघ्र न्यायिक सुनुवाइ गर” भन्ने नै हो ।
नेपालको संविधान र प्रचलित फौजदारी कार्यविधिले पनि पक्राउलाई अनुसन्धानको साधनका रूपमा स्वीकार गरेको छ, सजायका रूपमा होइन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सकिने भए पनि पक्राउको कारण खुलाउनुपर्ने, आवश्यक अवस्थामा पक्राउ पुर्जीको अनुमति लिनुपर्ने र पक्राउपछि २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि हिरासत बढाउन अदालतको अनुमति आवश्यक हुन्छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई २०८३ असोज ११ गते बिहान करिब ३ बजे प्रहरीले निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको घटनाले गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रहरीले सुरुमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको र पछि ‘सुरक्षा चुनौती’ का कारण सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको बताएको छ ।
यसको अर्थ पक्राउ गर्नु आफैंमा दोषी ठहर गर्नु होइन । उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिमाथि गम्भीर आर्थिक अपराधको पर्याप्त प्रारम्भिक प्रमाण छ र ऊ भाग्न सक्छ वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्छ भन्ने मनासिब आधार छ भने अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नु उचित हुन सक्छ । तर प्रमाण कमजोर छ, व्यक्ति अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको छ र भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम छैन भने केवल सार्वजनिक दबाब वा आरोपकै आधारमा लामो समय थुनामा राख्नु न्यायको उद्देश्यसँग मेल खाँदैन ।
अन्ततः न्यायको सही बाटो “पहिला थुन अनि सुन” पनि होइन, “कहिल्यै थुन्न नहुने” पनि होइन । अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक र कानुनसम्मत पक्राउ हुन सक्छ, तर त्यसपछि शीघ्र न्यायिक परीक्षण, हिरासतको न्यायिक नियन्त्रण र निष्पक्ष सुनुवाइ अनिवार्य हुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई २०८३ असोज ११ गते बिहान करिब ३ बजे प्रहरीले निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको घटनाले गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रहरीले सुरुमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको र पछि ‘सुरक्षा चुनौती’ का कारण सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको बताएको छ । पक्राउ पुर्जी थियो कि थिएन, उनी औपचारिक रूपमा पक्राउ परेका थिए कि सुरक्षाका लागि नियन्त्रणमा लिइएका थिए भन्ने विषयमै समाचारमा फरक विवरण आएका छन् ।
यही कारण जबराको घटना व्यक्ति विशेषभन्दा ठूलो कानुनी नजिरको प्रश्न बन्न सक्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएकै कारण कानुनभन्दा माथि राखिनु हुँदैन; तर पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएकै कारण सामान्य नागरिकभन्दा फरक कानुनी प्रक्रिया अपनाउन पनि मिल्दैन । कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ । हुन त उनलाइ अहिले छोडी सकिएको खवर छ ।
अन्ततः न्यायको सही बाटो “पहिला थुन अनि सुन” पनि होइन, “कहिल्यै थुन्न नहुने” पनि होइन । अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक र कानुनसम्मत पक्राउ हुन सक्छ, तर त्यसपछि शीघ्र न्यायिक परीक्षण, हिरासतको न्यायिक नियन्त्रण र निष्पक्ष सुनुवाइ अनिवार्य हुन्छ । पक्राउ अनुसन्धानको साधन हो, दोष सिद्धिको प्रमाण होइन । यही अन्तर कायम रह्यो भने मात्र प्रहरीको अधिकार र नागरिकको स्वतन्त्रताबीच न्यायपूर्ण सन्तुलन कायम रहन्छ र रहन सक्छ ।
(लेखक खिमराज गिरी यस khabar24nepal।com काे सम्पादक हुनुहुन्छ । )
