भदौ ४,जुम्ला । हिमाली जिल्ला जुम्लामा नागरिकलाई जन्म र मृत्यु संस्कारका लागि वितरण गर्दै आएको प्रतिव्यक्ति ३० केजी चामल अनुदान प्रभावकारी बन्दै गएको छ । साविकका कर्णालीका जिल्ला जुम्ला मुगु, कालीकोट, डोल्पा, र हुम्ला जिल्लाका बासिन्दाले उक्त सुविधा पाउँदै आएका छन् । याे सुविधा प्राप्त गरेपछि जुम्लाका नागरिक लाई राहत तुल्याएकाे छ । कर्णालीका नागरिकलाई जन्म र मृत्यु संस्कारका बेला प्रतिव्यक्ति २० केजी चामल उपलब्ध गराउने तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा आएपछि साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लामा उक्त कार्यक्रम लागू गरिएको थियो ।
पछिल्लो समय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट उक्त परिमाणमा थप १० केजी वृद्धि गर्दै प्रतिव्यक्ति ३० केजी चामल उपलब्ध गराउन थालेको छ । दुर्गम हिमाली जिल्लामा ढुवानी खर्चलाई ध्यानमा राख्दै दूरीका आधारमा ढुवानी ज्यालासमेत उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको जुम्ला शाखाका अनुसार जन्म र मृत्यु संस्कारका लागि ३० केजी खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुका साथै स्थानीय तहको दूरी हेरेर ५ सय र एक हजार रुपैयाँका दरले ढुवानी ज्याला पनि प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेकाे खाद्य ब्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख मनाेज जाेशिले बताए । यसले विशेषगरी गरिब, दलित तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई राहत भएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जुम्ला शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा जन्मेका ५८२ र मृत्युका ५४ गरी कुल ६३६ जनालाई २७१ दशमलब २० क्विन्टल खाद्यान्न चामल निशुल्क वितरण गरिएको कार्यालय प्रमुख जाेशिकाे भनाई छ । उनका अनुसार २४ लाख ५ सय ८० रुपैया बरावरकाे जन्म मृत्यु निशुल्क खाद्यान्न वितरण गरिएको बताईएकाे छ ।
निशुल्क रुपमा चामल मात्रै नभएर ज्यालास्वरूप ४ लाख २८ हजार ५ सय रुपैयाँ ढुवानी खर्च बापत वितरण गरिएको शाखा जुम्लाले जनाएको छ । जन्म र मृत्यु भएका नागरिक लाई स्तरउन्नति भएको प्रत्येक ब्यक्ति लाई ३० केजि चामल निशुल्क रुपमा बितरण गरिरहेकाे छ ।
चामल लिन आउदा जन्म वा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस , स्वास्थ्य संस्थाकाे कार्ड र सेवाग्राहीको नागरिकताको प्रतिलिपि आवश्यक पर्ने कार्यालय प्रमुख जाेशिले अवगत गराए । याे सेवा लिन दैनिक १५ जना आउने गरेका छन् ।
हिमाली जिल्लाका स्थानीयवासीका अनुसार जन्म र मृत्यु संस्कारका बेला सरकारले उपलब्ध गराउने खाद्यान्नले विपन्न परिवारलाई राहत भएको छ । पहिले यस्ता संस्कारका बेला खाद्यान्नको जोहो गर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था भए पनि अहिले त्यो बाध्यता धेरै हदसम्म कम भएको उनीहरू बताउँछन् ।
