इतिहासले देखाएको एउटा कठोर सत्य यो हो कि, भीड भावनाबाट चल्छ, विवेकबाट होइन । जनताको असन्तुष्टि लोकतन्त्रको स्वाभाविक हिस्सा हो । भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी, महँगी, अन्याय र राजनीतिक दमन विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन आवश्यक पनि हुन्छ । तर जब आन्दोलनले संस्थागत बाटो छाडेर अराजक भीडको रूप लिन्छ, त्यहाँ सही र गलत छुट्याउने क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसपछि भीडले सुधारभन्दा विनाश रोज्न सक्छ ।
कुनै पनि देशमा सत्ता-विरोधी गतिविधि सुरु हुनुका पछाडि सत्ता बाहिरका राजनीतिक शक्ति, नागरिक असन्तुष्टि, आर्थिक संकट वा कहिलेकाहीँ बाह्य स्वार्थ समेत सक्रिय हुन सक्छन् । तर प्रत्येक आन्दोलनलाई विदेशी शक्तिको षड्यन्त्र भनेर बुझ्नु पनि उचित हुँदैन । त्यसैले प्रमाण र अनुमान बीचको सीमा छुट्याउनुपर्छ । तर स्वदेशी स्वार्थी राजनीतिज्ञहरूले बलेको आगोमा घिउ थप्दै धमिलो पानीमा माछा मार्न भने विदेशीको इशारा र आन्दोलन उडाउने पखेटा लिनु कुनै नौलो कुरा होइन ।
सिंहदरबार, संसद्, सर्वोच्च अदालत वा राष्ट्रपति भवनजस्ता संस्थामाथि आक्रमण लोकतान्त्रिक असन्तुष्टिको सामान्य अभिव्यक्ति मान्न सकिँदैन । त्यहाँ को सहभागी थियो, कसले उक्सायो, कसले अवसर खोज्यो र हिंसा कसरी फैलियो भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । अनुमानका आधारमा कसैलाई दोषी ठहराउनु पनि हुँदैन ।
आजको समयमा आन्दोलनको पहिलो मैदान सडक होइन, सामाजिक सञ्जाल बनेको छ । भीड बढाउन सूचना तीव्र गतिमा फैलाइन्छ, नेटवर्क तताइन्छ, भावनात्मक भिडियो र नाराहरू भाइरल बनाइन्छन् । त्यसमाथि Misinformation अर्थात् गलत सूचना र Disinformation अर्थात् नियोजित रूपमा फैलाइएको भ्रामक सूचना मिसिँदा सत्य के हो भन्ने छुट्याउन कठिन हुन्छ । एउटा अपुष्ट भिडियोले हजारौँ मानिसलाई सडकमा उतार्न सक्छ ।
भीड बढेपछि परिस्थिति झन् जोखिमपूर्ण हुन्छ । प्रहरी वा सुरक्षाकर्मीको घेरा तोडिन्छ, सरकारी कार्यालयमा प्रवेश गरिन्छ, सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी हुन सक्छ । सुरुमा सामान्य माग लिएर आएको भीड केही घण्टामै नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ । त्यसबेला आन्दोलनकारीले तत्काल प्राप्त हुने परिणामलाई नै विजय ठान्छन्; त्यसको भोलिपल्ट देशले भोग्नुपर्ने राजनीतिक र आर्थिक मूल्यबारे सोच्ने समय कसैसँग हुँदैन ।
नेपालको भदौ २३ र २४ को घटनालाई पनि यही कोणबाट गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न आवश्यक छ । आन्दोलनमा वास्तविक जन असन्तुष्टि थियो कि थिएन भन्ने एउटा प्रश्न हो; तर त्यसपछि भएका तोडफोड, आगजनी, सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय महत्वका संरचनामाथिको आक्रमण अर्को गम्भीर प्रश्न हो । सिंहदरबार, संसद्, सर्वोच्च अदालत वा राष्ट्रपति भवनजस्ता संस्थामाथि आक्रमण लोकतान्त्रिक असन्तुष्टिको सामान्य अभिव्यक्ति मान्न सकिँदैन । त्यहाँ को सहभागी थियो, कसले उक्सायो, कसले अवसर खोज्यो र हिंसा कसरी फैलियो भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । अनुमानका आधारमा कसैलाई दोषी ठहराउनु पनि हुँदैन ।
बंगलादेशको २०२४ को आन्दोलन यसको अर्को महत्वपूर्ण उदाहरण हो । विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भएको असन्तुष्टि व्यापक राजनीतिक विद्रोहमा परिणत भयो र अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भारत पुगिन् । त्यसपछि मोहम्मद युनुस को नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । तर सत्ता परिवर्तन मात्रले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्दैन ।
तर नेपालमा पनि जनबिरोधका आवाज न्यून भने भको छैन । किनकी, अभाव, दवाव र रवाफ नै विद्रोहको मूल जड हो भन्ने कुरा शासकले बुझ्नु जरुरी छ ।
श्रीलंकाको २०२२ को ‘अरागलया’ आन्दोलन अझ स्पष्ट उदाहरण हो । आर्थिक संकट, इन्धन तथा खाद्यान्न अभाव र महँगीबाट आक्रोशित जनताले राष्ट्रपति भवनसम्म कब्जा गरे । राष्ट्रपति गोटा बाया राजपाक्ष देश छाड्न बाध्य भए र पछि राजीनामा दिए । तर त्यसपछि पनि देशको आर्थिक समस्या तत्काल समाधान भएन । यसले एउटा पाठ दिन्छ कि, सरकार हटाउनु र देश बनाउनु एउटै कुरा होइन ।
भारतमा अन्ना हजारे नेतृत्वको २०११ को भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले पनि ठूलो जनसमर्थन पायो । तर त्यो आन्दोलन मुख्यतः अहिंसात्मक दबाब र कानुनी सुधारको मागमा केन्द्रित थियो । यही कारण आन्दोलन र अराजक विद्रोह बीचको भिन्नता बुझ्न आवश्यक हुन्छ । अफ्रिकामा पनि जनआन्दोलन र सत्ता परिवर्तनका अनेक उदाहरण छन् । सुडानमा २०१८–१९ को जनआन्दोलनले ओमर अल-बशीरको लामो शासन अन्त्य गर्यो । ट्युनिसियाबाट सुरु भएको अरब वसन्तले इजिप्ट, लिबिया लगायतका देशमा सत्ता हल्लायो । तर कतिपय ठाउँमा सत्ता परिवर्तनपछि स्थिर लोकतन्त्र आउन सकेन; कतै गृहयुद्ध, कतै सैन्य हस्तक्षेप र कतै दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता पैदा भयो । पश्चिम अफ्रिकाका माली, बुर्किना फासो र नाइजरमा देखिएका सैन्य सत्ता परिवर्तनहरूले पनि जन असन्तुष्टि र कमजोर राज्य संस्था बीचको सम्बन्ध कति खतरनाक हुन सक्छ भन्ने देखाएका छन् । तर नेपालमा पनि जनबिरोधका आवाज न्यून भने भको छैन । किनकी, अभाव, दवाव र रवाफ नै विद्रोहको मूल जड हो भन्ने कुरा शासकले बुझ्नु जरुरी छ ।
त्यसैले प्रश्न आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र होइन । प्रश्न हो, आन्दोलनको गन्तव्य के हो ? सरकार परिवर्तनपछि संविधान, संसद्, न्यायपालिका, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवस्था कसरी सुधारिन्छ ? के कस्ता दीर्घकालिन बिकासे रणनीतिक योजना संचालनमा ल्याउने भन्ने कुराको जानकारी र योजना हुनुपर्छ ।
लोकतन्त्रमा सडकको आवाज आवश्यक छ, तर सडकको भीडले राज्य चलाउन सक्दैन । भीडले सत्ता ढाल्न सक्छ; देश बनाउन संस्थाहरू, नीति, नेतृत्व र विवेक चाहिन्छ । त्यसैले कुनै पनि विद्रोहमा नाराभन्दा तथ्य, उत्तेजनाभन्दा विवेक र तोडफोडभन्दा लोकतान्त्रिक संस्थाको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनु नै राष्ट्रहित हो ।
