वैशाख ४, सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेका सडक तथा अन्य पूर्वाधारका कामलाई मुख्य प्राथमिकता दिन सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ११ बुँदामा आयोजनाको विवरणसहित प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई जानकारी गराइएको बताउनुभयो । रासससँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले प्रदेश मातहत रहेर काम गरिरहेका छौँ । सङ्घ मातहत रहेका विकासका कामलाई गति दिएमा कर्णालीमा परिणाम देखिन्छ । सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई युनिटका रूपमा नहेर्न सुझाव दिएका छौँ ।”
मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली करिडोरको सुर्खेत-हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, भेरी करिडोरको थप ट्र्याक खुला गर्ने तथा स्तरोन्नतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोहलपुर-सुर्खेत सडक विस्तार, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा त्यहाँबाट कर्णालीमा नियमित हवाई सेवा हुनुपर्ने माग गरिएको उल्लेख गरेको बताउनुभयो ।
नेपालको उत्तरी सीमानाका हुम्लाको हिल्सामा क्वारेन्टाइन स्थापना तथा उत्तरी सीमामा नियमित सुरक्षा व्यवस्था गर्न जरुरी रहेकाले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको मुख्यमन्त्री कँडेलले उल्लेख गर्नुभयो । विकट तथा दुर्गममा सुरक्षाकर्मीका लागि पूर्वाधारसहित साधनस्रोतको व्यवस्था गरी भयरहित तरिकाले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न मागपत्रमा उल्लेख गरिएको उहाँले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि छ वर्षदेखि अलपत्र परेको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि गरिएका प्रयासलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ । इन्धनको रूपमा रहेको दैलेखको जलजलेस्थित ग्यास/पेट्रोलियम पर्दाथको उत्पादन गर्न सङ्घ सरकारले विलम्ब गर्न नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।
जडीबुटीको धनी प्रदेशका रूपमा स्थापित कर्णालीमा अत्याधुनिक जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरिएको छ । बाइस हजार मेगावाट विद्युत् क्षमता रहेको कर्णालीमा हालसम्म कुनै पनि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेकाले सङ्घ सरकारद्वारा यस प्रदेशमा विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने आग्रह गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो ।
माथिल्लो कर्णालीसहितका क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पहलकदमी लिनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । “कतिपय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सङ्घीय सरकार आफैँले अघि बढाउनुपर्नेबारे जानकारी गराएका छौँ । प्रचुर मात्रामा पर्यटकीय सम्भावना भएको नाग्मा-गमगढी-रारा सडकको स्तरोन्नति गरी पर्यटकलाई सहज रूपमा आवतजावत गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न अनुरोध छ । हाल नेपालगञ्जमा रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई नेपालगञ्जबाट सुर्खेतमा स्थानान्तरण गर्न माग गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
खर्च कटौती, सुशासन, मितव्ययिताको विषय सार्वजनिक भएकामा हामीले स्वाग गर्दै प्रदेश सरकारले सोहीअनुसार विगतदेखि यस्ता खालका काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिनुभयो । खर्च कटौती र मितव्ययिताको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारसँग प्रदेश सरकार प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेको उहाँको भनाइ छ ।
सुशासनको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेका कतिपय विषय प्रदेशबाट अनुशरण गर्नेगरी काम भएका मुख्यमन्त्री कँडेलले दाबी गर्नुभयो । आयोजना छनोटसम्बन्धी कानुन, ‘प्रोजेक्ट’ बैंक, आयोजना उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउनेलगायत विषय कर्णाली प्रदेशले अभ्यास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सडक र भवन पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा रु ५० लाखभन्दा कमका आयोजना प्रदेशबाट कार्यान्वयन नगर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ । आयोजना छनोट र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेशका असल अभ्यासहरू सङ्घीय सरकारले अनुशरण गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
संविधानको धारा २३२ (२) मा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा आफूले स्पष्ट रूपमा सङ्घ सरकारलाई जानकारी गराएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो । कर्णालीमा रहनुपर्ने सङ्घीय सरकारका प्रादेशिक कार्यालय अझै पनि लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा रहेका भन्दै यो तत्काल कर्णालीमा सार्न आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश कार्यालय अन्यत्र हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा विलम्ब भइरहेको जानकारी गराएको छ । पूर्वाधार निर्माणको व्यवस्थासहित प्रादेशिक कार्यालय सम्बन्धित प्रदेशमा रहने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो ।
संविधान र कानुनले अन्तर तह सम्बन्ध विकास र समन्वयका लागि स्थापित गरेका विभिन्न संयन्त्रहरूका पटकपटक भएका निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले तत्काल ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोझै खटाउँदै आएकामा समस्या भएकाले यसबारे प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन आग्रह गरिएको छ ।
तहगत सरकारबीच समन्वय, सहकार्य एवं कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, विद्यमान समस्या समाधान गर्न सो व्यवस्था परिमार्जन गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ट रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको माग रहेको जानकारी पत्रमा सुझाव दिइएको मुख्यमन्त्री कँडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।
सङ्घीय सरकारले समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सुत्र परिमार्जन गरी भूगोलको भार बढाउनुपर्नेमा कर्णाली प्रदेश सरकारले माग राखेको छ । कर्णाली जस्तो ठूलो भूगोलका लागि यो अति आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री कँडेलले औँल्याउनुभयो । उहाँका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम आर्थिक वर्षको बीचमा कटौती गर्दा आयोजनाको रकम भुक्तानीमा समस्या हुने भएकाले कटौती नगर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।
निजामती कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ११ मा प्रदेशको प्रमुख सचिव, सङ्घीय निजामती सेवाबाट खटाउने तथा प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने व्यवस्था भए पनि सङ्घीय सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई गर्ने पत्राचारका कारण प्रदेशको एकल अधिकारअन्तर्गत बनेका कानुन तथा त्यसअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने बजेट, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप जटिलता भइरहेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई आफ्नो मन्त्रालय वा सो सरहका निकायलाई दिने निर्देशन वा गर्ने पत्राचारले प्रदेश विधायिकाले पास गरेको बजेटसमेत कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले संविधान र कानुन बमोजिम प्रदेश सरकारसँग गर्ने समन्वय र संविधान बमोजिम दिनसक्ने आवश्यक निर्देशन त्यहाँ खटिएका प्रमुख सचिवमार्फत जाने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
