भदौ ३१, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलले भोटेकोशी बाढीपछि भइरहेको खोजी तथा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामबारे गहन समीक्षा भएको बताएका छन् । बुधबार रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि बोल्दै उनले सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय तहलगायत राज्यका विभिन्न निकायबाट भइरहेको कामबारे छलफल भएको बताए ।
उनले भने, ‘भोटेकोशीको बाढी र त्यसपछिको खोजी उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसम्मको कामहरुको सन्दर्भमा खासगरेर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक दलहरुसँग आज छलफल गरिएको छ । जहाँ नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि सहभागिता भएको छ । आजको बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थिति रहेको थियो । भोटेकोशीको बाढी खोजी उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसम्मको काममा सरकार, राजनीतिक दलहरु, स्थानीय तहहरु लगायत राज्यका विभिन्न निकायबाट भइरहेको कामको सन्दर्भमा गहन, समीक्षा छलफल भएको छ ।’
खरेलले बैठकले दुई वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भदौ ११ गते आह्वान गरेको सर्वदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।
उनले भने, ‘आजको बैठकले २ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । त्यसमध्ये पहिलो निर्णय रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बाढी गएको भोलिपल्ट भदौ ११ गते सर्वदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो । त्यसको ३ वटा बैठक बसिसकेको छ । यो सर्वदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई कायमै राख्ने निर्णय भएको छ । यसको दिगो रुपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कुरा र समग्र विकास निर्माणको सन्दर्भमा छलफल गर्नको लागि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने संयोजक रहनुभएको यो सर्वदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र कायमै रहने निर्णय भएको छ ।’
त्यस्तै, बैठकले एक हप्ताभित्र सर्वदलीय संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । समितिमा संसदमा दलहरुले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व रहने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘आजको बैठकले सर्वदलीय संसदीय उच्चस्तरीय समिति बनाउन सबैको सहमति रहेको छ । तत्कालै एक हप्ताभित्र संसदीय समिति पनि बनाउने र त्यो समितिमा सबै दलहरुको संसद्मा प्राप्त सिटको संख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व रहनेगरी समिति बनाउने र त्यो समिति बनाउनको लागि पहल गर्ने, त्यसको लागि संसदमा सभामुखलाई अनुरोध गर्ने र सम्मानित संसद्समक्ष पनि सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रले पनि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । योसँगै संसद्भित्रबाट संसदीय समिति बनाउनको लागि राजनीतिक दलहरु तयार रहेको र उहाँहरुको समर्थन रहेको राजनीतिक दलहरुले व्यक्त गरेका छन् ।’
