असोज २८, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएपछिका छ महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीका क्षेत्रमा भएका प्रगति तथा उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले चाडपर्वको शुभकामना आदानप्रदान तथा छ महिनाको उपलब्धि प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममार्फत नीतिगत सुधार, ठूला आयोजना कार्यान्वयन, विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, सिँचाइ सुविधा वृद्धि, जलविद्युत् आयोजना विकास तथा मौसम र बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरणलगायतका उपलब्धि प्रस्तुत गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्दै विभिन्न विधेयकको मस्यौदा तयारी, विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको खाका निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समयसीमा निर्धारण, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण क्षमता विस्तार तथा सिँचाइ सुविधा थप गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संसद्मा पेस गरेको छ । जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ भने विद्युत् तथा ऊर्जा विकास नीति, विद्युत् विधेयक र सिँचाइ विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता कार्ययोजना पनि तयार गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने गरी पुनर्संरचनाको मार्गचित्र तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट वक्तव्यमा समेत प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने उल्लेख भएअनुसार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी मार्गचित्रलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ ।
मन्त्रालयमा नतिजामा आधारित शासकीय प्रणाली लागू गर्न सुशासन एकाइ गठन गरिएको छ । नागरिकलाई चौबीसै घण्टा सहायता उपलब्ध गराउन टोल फ्री नम्बर ११५१, ह्वाट्सएप तथा ‘एआई साथी’ च्याटबट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) पनि मन्त्रालयमा पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ ।
विद्युत् अनुमतिपत्र तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी समीक्षा र अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरिएको छ। मन्त्रालयमा कार्बन राजस्व एकाइ स्थापना गर्न आवश्यक कार्यक्षेत्रगत सर्तसमेत तयार गरिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठक २०८३ असार ३१ गते पोखरामा सम्पन्न भएको थियो । बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत् आदानप्रदान क्षमता बढाउने सहमति गरेको छ ।
सहमतिअनुसार नेपालतर्फ विद्युत् आयात क्षमता एक हजार मेगावाटबाट बढाएर एक हजार चार सय मेगावाट तथा निर्यात क्षमता एक हजार एक सय मेगावाटबाट बढाएर एक हजार छ सय ५० मेगावाट पुर्याउने निर्णय भएको छ ।
बैठकले चमेलिया–धौलीगंगा २२० केभी, मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी तथा मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनसम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड सन् २०२६ अगस्टसम्म सम्पन्न गर्ने तथा ४०० केभी सबस्टेसन तयार नभएसम्म २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
इनरुवा–न्यु पुर्निया तथा दोदोधरा (न्यु लम्की)–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच संयुक्त लगानी कम्पनी स्थापना प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र तथा अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट चार अर्ब सात करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ । पश्चिम नहर प्रणालीअन्तर्गत शाखा नहर तथा संरचना निर्माण र सिँचित क्षेत्र विस्तारका काम अघि बढाइएको छ । सरकार गठनपछिको छ महिनामा थप छ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि पाँच अर्ब २३ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत पाँच अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानका २७ वटा बोलपत्र आह्वान गरिएकामा ११ वटा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको छ भने १६ वटा ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा छन् ।
यस अवधिमा १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी थप एक हजार तीन सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ ।
बड्कापथ सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०८४÷८५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त गरी मूल नहर, शाखा नहर तथा संरचना निर्माण सुरु गरिएको छ । पछिल्लो छ महिनामा थप छ सय १० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त गरी नौ किलोमिटर मूल तथा शाखा नहर निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ । यस अवधिमा थप एक हजार एक सय ५५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत लम्की विस्तार नहर, पथरैया विस्तार नहर तथा अन्य संरचना निर्माणका काम अघि बढेका छन् ।
आयोजनाका विभिन्न निर्माण कार्यका लागि ठेक्का सम्झौता, आशयपत्र जारी तथा बोलपत्र मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यस अवधिमा थप एक सय ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिभिल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का रद्द भएपछि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । हाल बोलपत्र मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको आयोजनाअन्तर्गत मरिण नदी नियन्त्रणका लागि थप चार सय मिटर तटबन्ध र १० वटा स्पर निर्माण गरिएको छ ।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्काबीच समन्वय हुने गरी एकीकृत कार्यतालिका तयार गरिएको छ ।
रानी जमरा कुलरिया तथा राजापुर सिँचाइ प्रणालीमा टेलिमेट्री प्रविधि जडान गरी वास्तविक समयमै पानीको बहाव अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी बबई सिँचाइ प्रणालीको सम्पत्ति व्यवस्थापन योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालित सिँचाइ योजनाबाट करिब दुई लाख ३३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा नियमित सिँचाइ सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।
बारा जिल्लाको पूर्वी तथा रौतहटको पश्चिमी क्षेत्रका किसानलाई वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले जमुनी सिँचाइ प्रणालीको ब्यारेजका ढोका निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सिँचाइ तथा जलस्रोत विभागअन्तर्गतका छवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुल दुई हजार दुई सय ७३ करोड आठ लाख रुपैयाँ लागतका १२ वटा ठेक्का आह्वान भएका छन् । नदी तथा जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि एक सय ३५ करोड २६ लाख रुपैयाँ लागतका ४४ वटा ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।
नेपाल–भारत संयुक्त समितिको बाढी तथा डुबान व्यवस्थापनसम्बन्धी १५औँ बैठक पनि २०८३ साउन १७ देखि २२ गतेसम्म नेपालमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी तथा डुबानको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ तथा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गरेको छ । विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकासँग सम्बन्धित सातवटा थप निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी राय तथा प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षतिग्रस्त खण्डमा आपत्कालीन पुनस्र्थापना प्रणाली प्रयोग गरी टावर निर्माण गरेको छ । यसबाट कर्णाली प्रदेशको विद्युत् प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुगेको छ ।
गोरखाको घ्याम्पेशाल र दक्षिण ललितपुरको उनिउचौरमा ३३÷११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मधेश प्रदेशको सर्लाहीस्थित सलेमपुरमा १३२÷३३÷११ केभी सबस्टेसन चार्ज गरिएको छ। सप्तरीको पन्सेरा र धनुषाको महेन्द्रनगरमा पनि ३३÷११ केभी सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइनको २४ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न गरी २०८३ असार २० गते चार्ज गरिएको छ। लालबन्दी–सलेमपुर प्रसारण लाइनको २० किलोमिटर खण्ड तथा सलेमपुरस्थित सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी २०८३ साउन २९ गते सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
कालिगण्डकी–रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइनको २२.४५ किलोमिटर खण्ड र रिडी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । तर वर्षा तथा सडक विस्तारका क्रममा एउटा टावर उच्च जोखिममा परेपछि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चालन तालिका प्रभावित भएको छ ।
हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा–ढल्केबर खण्डमा लामो समयदेखि अवरुद्ध १८ वटा टावर निर्माण सुरु गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् प्रसारण क्षमता बढाउन बालकोट र दहचोकमा सबस्टेसन निर्माण सुरु गरिएको छ । रौतहटको चन्द्रपुर–सुखदेवचोक तथा सिराहाको लहान–सुखिपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण पनि अघि बढाइएको छ ।
बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाह्रबिसे र न्यु खिम्ती ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी आंशिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनको मार्कीचोक–भरतपुर खण्ड सञ्चालनमा आएको छ भने काठमाडौँको चोभारस्थित १३२÷११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
न्यु बुटवल तथा कुश्मा सबस्टेसन विस्तारको काम सुरु भएको छ । न्यु बुटवल–लमही ४०० केभी प्रसारण लाइन र लमही सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणका लागि वितरण लाइन विस्तारको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले रसुवा क्षेत्रमा हिमपहिरोका कारण आएको भीषण बाढीपछि पूर्वसूचना प्रणाली सक्रिय बनाएको थियो । केन्द्रले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका भोटेकोशी–त्रिशूली नदी किनारका बासिन्दालाई लक्षित गरी करिब सात लाख एसएमएस पठाएको थियो । थप बाढीको जोखिम देखिएपछि अर्को सात लाख एसएमएस पठाइएको थियो।
बाढीको नियमित अनुगमनका लागि रसुवाको टिमुरेमा सीसीटीभी जडान गरिएको छ । त्रिशूली नदीको गल्छी क्षेत्रमा वास्तविक समयको नदी अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिएको छ । बाढीको कारण तथा प्रभावबारे दुईवटा प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
केन्द्रले २०८३ असोज ७ गतेदेखि प्रमुख नदीको बाढी पूर्वानुमान अवधि तीन दिनबाट बढाएर पाँच दिन पु¥याएको छ। देशभरका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम पूर्वानुमान अवधि पनि २४ घण्टाबाट बढाएर ४८ घण्टा बनाइएको छ।
नेपाल मौसम विज्ञान विभागले आठवटा जलवायु मोडेलको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी सन् २०५० सम्मका जलवायु प्रक्षेपण तथ्याङ्क तयार गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रदान गरिने उड्डयन मौसम सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्न थालिएको छ ।
विभागले आईओएस तथा एन्ड्रोइड दुवै प्रणालीमा उपलब्ध हुने ‘नेपाल वेदर अफिसियल’ मोबाइल एपमार्फत मौसम सूचना प्रवाह सुरु गरेको छ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशका छवटा प्रमुख पर्यटकीय मार्गमा पर्यटन मौसम सूचना सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।
प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान सेवा १५ वटा स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ भने थप १६ स्थानीय तहमा परीक्षण भइरहेको छ । ..
भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि ३४ वटा विशेष मौसम बुलेटिन जारी गरिएको छ । मनसुन अवधिभर मौसम तथा बाढीसम्बन्धी सूचना प्रवाहका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिएको छ ।
मौसम सूचना सेवाअन्तर्गत टोल फ्री नम्बर ११५५ बाट ४३ हजार ६७३ वटा सूचना तथा सेवा प्रदान गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत ८२० पटक मौसम सूचना सम्प्रेषण गरिएको छ । देशभरका ३७० मौसम मापन केन्द्रलाई स्वचालित प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिमा नीतिगत सुधार, आयोजना कार्यान्वयन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार, सिँचाइ सेवा वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको सुधारलाई प्रमुख रूपमा समेटिएको छ ।
