भदौ २८, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद कमल सुवेदीले काठमाडौंमा रहेको संघीय राजधानीलाई पुनर्विचार गर्दै दाङ उपत्यकालाई संघ सरकारको प्रशासनिक राजधानीका रूपमा विकास गर्न अध्ययन अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन्। उनले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यस्तो धारणा राखेका हुन्।
सांसद सुवेदीले प्राकृतिक विपद्को जोखिम, बढ्दो जनघनत्व तथा काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित प्रशासनिक संरचनालाई दृष्टिगत गर्दै राजधानीको विषयमा दीर्घकालीन सोच आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार राजधानीको स्थानबारे केवल राजनीतिक वा भावनात्मक आधारमा नभई विपद् जोखिम, भूगोल, जनघनत्व, पूर्वाधार र भविष्यको आवश्यकतालाई समेत आधार बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सुवेदीले काठमाडौं राजधानी रहे पनि यसको विपद् जोखिम र अत्यधिक जनघनत्वका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले दाङ उपत्यकालाई भविष्यको प्रशासनिक राजधानीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धानको प्रक्रिया तत्कालदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘यो काठमाडौं राजधानी अहिले छ । विपद्को हिसाबले हेरौं वा अन्य जनघनत्वको हिसाबले हेरौं, यसलाई पनि अब पुनर्विचार गर्ने हो कि !’
त्यसपछि उनले दाङ उपत्यका एसियाकै ठूलो उपत्यकामध्ये रहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ प्रशासनिक राजधानीका लागि भविष्यमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए।
वीरगञ्जलाई औद्योगिक राजधानी बनाउनुपर्ने धारणा
सुवेदीले राजधानीको संरचना विकेन्द्रीकरणसँगै मुलुकका विभिन्न भूगोललाई फरक–फरक आर्थिक तथा प्रशासनिक भूमिकामा विकास गर्न सकिने धारणा पनि अघि सारेका छन्। उनले वीरगञ्जलाई औद्योगिक राजधानीका रूपमा विकास गर्न सकिने बताएका छन्।
यसले संघीय राजधानी, प्रशासनिक केन्द्र र आर्थिक गतिविधिलाई एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने परम्परागत सोचभन्दा फरक ढंगले देशको विकास र राज्य संरचनाबारे बहस आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
दाङबाट निर्वाचित सांसद
सांसद कमल सुवेदी दाङ–३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रास्वपाका सांसद हुन्। २०२६ को निर्वाचनमा उनले कांग्रेसका दीपक गिरीलाई २७ हजार ७९४ मतान्तरले पराजित गरेका थिए। सुवेदीले ४४ हजार २४८ मत प्राप्त गरेका थिए।
दाङलाई प्रशासनिक राजधानी बनाउने प्रस्ताव तत्काल राजधानी सार्ने निर्णय नभई भविष्यमा सम्भाव्यता अध्ययन र नीतिगत बहस अघि बढाउनुपर्ने सांसद सुवेदीको प्रस्तावका रूपमा आएको हो। यसले नेपालको संघीय राजधानीको भौगोलिक उपयुक्तता, विपद् व्यवस्थापन, जनघनत्व र प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणबारे नयाँ बहस सुरु गराउने देखिन्छ।
