साउन २४, काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले विभिन्न सांस्कृतिक तथा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी ३२औँ विश्व आदिवासी दिवस मनाएको छ । दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौंको टुँडिखेलमा विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायको सहभागितामा ¥यालीसहित मौलिक भेषभूषा, झाँकी तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले समावेशीता नारामा मात्र सीमित नभई राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनमा समान पहुँचका रूपमा व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले आदिवासी जनजातिसहित उपेक्षित, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र प्रतिनिधित्वलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। शिक्षा, रोजगारी तथा राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियाका हरेक तहमा आदिवासी जनजातिसहित सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘समावेशीता केवल नारामा सीमित नरही राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनमा समान पहुँचको देखिनुपर्छ। शिक्षा, रोजगारी तथा निर्णय प्रक्रियाका हरेक तहमा आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अझ सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ,’ उनले भने ।
उपराष्ट्रपति यादवले आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परा र मौलिक पहिचानको संरक्षणमा नयाँ पुस्ताको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। युवा पुस्तालाई आफ्नै परम्परा र संस्कृतिप्रति जिम्मेवार बनाउन आदिवासी जनजाति महासंघलगायत सम्बन्धित संस्थाले थप अग्रसरता लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपालको संविधानले आदिवासी जनजातिसहित उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै यादवले संवैधानिक व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिए । संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार कागजमा मात्र सीमित नराखी राज्यका नीति तथा कार्यक्रममार्फत व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै राज्यप्रतिको विश्वास थप बलियो हुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले नेपालको संविधानमार्फत आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम तथा थारूलगायत समुदायका आवाज, पहिचान र विचारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएको बताए ।
उनले संविधानमा समावेश गरिएका यी उपलब्धि कसैको निगाहमा प्राप्त नभएको भन्दै त्यसका लागि अग्रजदेखि समकालीन र पछिल्लो पुस्तासम्मका व्यक्तिहरूले लामो संघर्ष गरेको स्मरण गरे ।
‘यो उपलब्धि प्राप्त गरेर संविधानमा लेखाउन धेरै रगत र पसिना बगेको छ,’ आङ्देम्बेले भने, ‘आदिवासी जनजाति र यस उपलब्धिमाथि गर्व गर्ने सबै वर्ग तथा समुदायले बगाएको पसिना र रगत कसैको लहडमा बोलिने विषयवस्तु बन्नु हुँदैन ।’
उनले अधिकारका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाउने तर वास्तविक रूपमा शक्ति प्रदर्शन र एकता देखाउनुपर्ने समयमा समुदायका सदस्यहरू पछि हट्ने प्रवृत्तिप्रति पनि सचेत हुनुपर्ने बताए ।
‘कहिलेकाहीँ भीड आफ्नो उपस्थिति देखाउनका लागि हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यही भीडमार्फत आफ्नो शक्ति र एकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘आदिवासी अधिकारका लागि फेसबुक, लेख तथा सामाजिक सञ्जालमा हामी धेरै ठूला कुरा गर्छौं। तर शक्ति प्रदर्शन र एकता देखाउनुपर्ने बेला फेरि घरकै कुनामा थन्किने अवस्था देखिन्छ। यसप्रति पनि हामी सचेत हुनुपर्छ ।’
आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले आदिवासी दिवस उत्सवको दिन मात्रै नभइ आदिवासीको इतिहास, पहिचान, संस्कृति, भाषा, ज्ञान, सभ्यता, आत्सम्मान र अधिकारप्रतिको साझा प्रतिबद्धतालाई पुनः दृढ बनाउने ऐतिहासिक अवसर रहेको बताए ।
उनले आजको दिन आदिवासी जनजातिको संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्य र सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुको पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउने अवसर रहेको बताए ।
सरकारले अघि सारेको तीव्र विकासको नीतिलाई द्वन्द्वरहित एवम् दीगो बनाउदै आदिवासी समुदायमाथि पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्युनीकरण गर्न प्रभावकारी समन्वयको विकासमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आदिवासी दिवस उत्सव मनाउने मात्र नभइ सङ्घर्षको समीक्षा गर्नेर भविष्यको मार्गदर्शन तय गर्ने दिनका रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखे ।
नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रहार भइरहेको भइरहेकाले त्यसविरुद्ध प्रतिवाद गर्न एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए । महासङ्घका संस्थापक महासचिव एवम् राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आले मगरले पनि सङ्घीयतामथि प्रहार भइरहेकोले सङ्घर्ष अझै जारी रहेको भनाइ राखे ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवहाक प्रमुख सुनिता डंगोलले अधिकार र इतिहासका कुरा मात्र नभइ आदिवासी समुदायलाई जीवित पहिचानको रुपमा अघि बढाउन जरुरी रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका निमित्त प्रमुख राम मादेन, राष्ट्रिय अदिवासी जनजाति महिला महासङ्घका अध्यक्ष शोभा सुनुवार, आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठ, आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी लगायत महासङ्घ सम्बद्ध सङ्घ, संस्था, युनेस्कोको प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, सांसद, विज्ञहरुको उपस्थिति थियो ।
उद्घाटन सत्र कार्यक्रमपछि विशेष सेसनको आयोजना गरी समूदायका समसामयिक मुद्दामा वहस गरिएको थियो । वहसका क्रममा वक्ताहरुले समूदायको हक, अधिकार र पहिचान स्थापित गर्नका लागि संविधान संशोधनका लागि छलफल आवश्यक रहेको बताए । दिवसका अवसरमा विभिन्न जातिय संस्थाहरुले आ–आफ्नो सांस्कृतिक झाँकी प्रर्दशन गरेका थिए भने आदिवासी परम्परागत एवम् मौलिक परिकारको पनि प्रदर्शन गरिएको थियो ।
