भदौ १९, काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानीका लागि वातावरण सहज नभएको भन्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले राजीनामा दिएका छन्। नियुक्ति भएको एक वर्ष पनि पूरा नहुँदै फोलेले नेपालमा काम गर्न कठिन भएको र विदेशी लगानीका विषयमा देखिएको सरकारी नीति तथा निर्णयले निरुत्साहित बनाएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिएको स्रोतले जनाएको छ।
फोलेले गत भदौ ९ गते राजीनामा दिएको र सञ्चालक समितिले उक्त राजीनामा स्वीकृत गरिसकेको बताइएको छ। नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्म कम्पनीका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत ‘लिमिट्स अफ अथोरिटी’ लिएर सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
स्रोतका अनुसार एनसेलको विदेशी लगानी, २५ वर्षे अनुमतिपत्रको विवाद, कम्पनीको सम्पत्तिसम्बन्धी सरकारी निर्णय तथा पछिल्लो समय उत्पन्न कानुनी तथा नियामकीय जटिलताले फोलेको असन्तुष्टि बढाएको थियो। पारिवारिक दबाबसमेत उनका लागि नेपाल छाड्ने निर्णयको अर्को कारण बनेको स्रोतको दाबी छ।
बोर्डदेखि विदेशी लगानीकर्तासम्म मुद्दामामिलाले बढायो दबाब
एनसेलका बोर्ड पदाधिकारीदेखि विदेशी लगानीकर्तासमेत विभिन्न मुद्दामामिला र कानुनी झमेलामा तानिन थालेपछि फोलेको मनोबलमा समेत असर परेको स्रोतको भनाइ छ। फोलेले नेपालमा उच्चगतिको फाइभजी सेवा विस्तार, घरघरमा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा पुर्याउने तथा डेटा सेन्टरलगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने योजना अघि सारेका थिए। उनले सार्वजनिक रूपमै सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण भए एनसेलले करिब २५ करोड अमेरिकी डलर थप लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
तर पछिल्लो समय देखिएको नियामकीय अनिश्चितता र लगानीसम्बन्धी विवादले ती योजनामाथि अन्योलता भएको बताइएको छ।
२५ वर्षे अनुमतिपत्रप्रति फोलेको असन्तुष्टि
फोलेले एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रावधान विदेशी लगानीका दृष्टिले आकर्षक नभएको बताउँदै आएका थिए। सरकारले गरेका कतिपय निर्णयसमेत कानुनसम्मत नभएको उनको धारणा रहेको स्रोतको भनाइ छ। एनसेलले यसअघि पनि सरकारका विभिन्न निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो। कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा समेत एनसेलले आपत्ति जनाउँदै आएको बताइएको छ।
प्राधिकरणको पछिल्लो पत्रले थप बढायो तनाव
एनसेल र नियामकबीचको विवादकै बीच नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै एनसेललाई सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्नुअघि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यहोराको पत्र पठाएको छ। एनसेलको हालको अनुमतिपत्रको अवधि करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्राधिकरणको उक्त निर्देशनले कम्पनीको आगामी लगानी र वित्तीय व्यवस्थापनमा थप जटिलता उत्पन्न गर्न सक्ने कम्पनी पक्षको बुझाइ रहेको बताइएको छ।
निर्देशनअनुसार एनसेलले प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना आफ्ना जग्गा, भवन, उपकरण, बीटीएस टावरलगायत भौतिक तथा प्राविधिक संरचना बिक्री, हस्तान्तरण वा बैंकमा धितो राख्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कम्पनीले नयाँ लगानी जुटाउन वा ऋणमार्फत पूर्वाधार विस्तार गर्न खोज्दा समेत यस्तो व्यवस्थाले कठिनाइ उत्पन्न गर्न सक्ने र त्यसको असर भविष्यमा सेवा विस्तार तथा ग्राहक सेवामा पर्न सक्ने आशंका गरिएको छ।
एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पनि सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न विदेशी लगानीको शेयर संरचनामा आवश्यक फेरबदल गर्न सकिने बताउँदै आएको थियो। त्यसक्रममा इच्छुक नेपाली नागरिक तथा संस्थालाई समेत शेयर उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको कम्पनी पक्षको धारणा रहेको बताइएको छ।
तर कम्पनी पक्षले सरकारले पूर्वप्रभावी प्रकृतिका नियम तथा व्यवस्था लागू गरेर एनसेललाई जबर्जस्ती राष्ट्रियकरणतर्फ लैजान खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ। कम्पनी पक्षका अनुसार यस्तो कदम दूरसञ्चार ऐनको मर्मविपरीत हुनुका साथै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, नेपालको संविधान तथा नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासमेत प्रतिकूल हुन सक्ने दाबी गरिएको छ।
फोलेको राजीनामाले उठायो लगानी वातावरणबारे प्रश्न
सीईओ फोलेको राजीनामा केवल कम्पनीको नेतृत्व परिवर्तनको विषय नभई नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण, दूरसञ्चार क्षेत्रमा राज्यको नियमन तथा दीर्घकालीन लगानी सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्नका रूपमा समेत हेरिएको छ।
विशेषगरी ठूलो लगानी गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शीर्ष व्यवस्थापकले कार्यकाल पूरा नहुँदै नेपाल छाड्नु र त्यसको कारणका रूपमा लगानी तथा नियामकीय वातावरणलाई औंल्याइनु विदेशी लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक सन्देश नजाने विश्लेषण हुन थालेको छ।
