साउन १९ , काठमाडौं । गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकास्थित घ्याम्पेसालमा निर्माण सम्पन्न भएको ३३÷११ केभी सबस्टेसन सफलतापूर्वक चार्ज भएको छ । लामो समयदेखि स्थानीय अवरोध तथा ‘राइट अफ वे’ सम्बन्धी समस्याका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको उक्त सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि उत्तरी गोरखाको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली थप गुणस्तरीय, भरपर्दो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयअन्तर्गत वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजनामार्फत उक्त सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा आयोजना सञ्चालन भएको हो ।
आयोजनाअन्तर्गत डोटी, कैलाली, रोल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पा, रुपन्देही, नवलपरासी, तनहुँ, गोरखा र म्याग्दी लगायतका जिल्लामा ३३÷११ केभी सबस्टेसन, ३३ केभी प्रसारण लाइन, ११ केभी फिडर तथा ४०० भोल्टको एलटी वितरण लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको घ्याम्पेसाल सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि उत्तरी गोरखाका नागरिकले ठूलो लाभ पाउने बताए ।
उनले भने,‘बिगत लामो समयदेखि स्थानीयबाट अवरुद्ध भएको यो सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि उत्तरी गोरखाका ६ वटा गाउँपालिकाका करिब १५ हजार जनताले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पाउनेछन् । साथै, निर्माणाधीन बारपाक दरौंदी हाइड्रोपावरबाट उत्पादन हुने १० मेगावाट विद्युत् समेत यही सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जोडिनेछ ।’
सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि उत्तरी गोरखाका गाउँपालिकाहरूमा विद्युत् आपूर्तिमा देखिँदै आएको समस्या समाधान हुने र भोल्टेज सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि गोरखा बजार सबस्टेसनबाट लामो दूरीमा विद्युत् आपूर्ति हुँदा उत्तरी क्षेत्रमा लाइन अवरुद्ध हुने तथा गुणस्तरमा समस्या आउने गरेको थियो ।
भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बन्जाराले घ्याम्पेसाल सबस्टेसन सञ्चालनले उत्तरी गोरखाका बासिन्दाको लामो समयदेखिको अपेक्षा पूरा भएको बताए ।
उनअनुसार सबस्टेसन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि उत्तरी गोरखाका बासिन्दाले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पाउनेछन् भने गोरखा बजार सबस्टेसनमा पर्ने भारसमेत कम भई लाइन अवरुद्ध हुने समस्या न्यून हुनेछ ।
घ्याम्पेसाल सबस्टेसन सञ्चालनसँगै उत्तरी गोरखामा औद्योगिक, कृषि तथा पर्यटनसम्बन्धी गतिविधि विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, यस क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न पनि सहज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
