मंसिर २, काठमाडौं। किशोरीहरूको डिम्ब अवैध रूपमा निकालेर बेचबिखन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका फर्टिलिटी क्लिनिक सञ्चालकहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै दायर गरिएको रिटको आज सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ। रिटको पेसी न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासमा तोकिएको छ।
अधिवक्ता उपेन्द्र राउतसहितले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गैरकानुनी रहेको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत सो निर्णय बदर गरी सम्बद्ध चिकित्सक तथा सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चालू गर्न माग गरिएको छ।
डिम्ब कारोबार प्रकरण : पृष्ठभूमि
बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकबाट विपन्न किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई डिम्ब निकालेर बेचबिखन गरिएको आरोपमा सीआईबीले डा. प्रत्यूषा बराल, डा. स्वस्ति शर्मा लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो।
प्राथमिक अनुसन्धानपछि सीआईबीले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले कानुनी अभाव देखाउँदै हाजिरी जमानीमा छोडेको थियो। सो फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेपछि ३० असोजमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो।
हितसंघर्षको आरोप
रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी आफैँ क्लिनिककी साझेदार भएको दाबी गर्दै उनको निर्देशनमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन्। रिटमा कार्यालयको कदम ‘हितसंघर्षयुक्त र कानुनविपरीत’ रहेको उल्लेख छ। रिटमा भनिएको छ कि महान्यायाधिवक्ता भण्डारी र उनका नातेदारलाई जोगाउन मुद्दा नचलाइएको हुँदा अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत निर्णय बदर गरिदिनुपर्छ।
सुनुवाइमा केन्द्रित ध्यान
आज प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछ। अवैध डिम्ब कारोबार र त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति प्रदान गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरणले कानुनी तथा सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक विवाद सिर्जना गरेको छ।
