मङ्सिर १, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई छलफल गरेकी छन् । सोमबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वास बढेको र निष्पक्ष आवाजले समाजलाई जोड्ने सेतुको रूपमा नागरिक अगुवाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएकी छन् ।
उनले अहिले सरकार मुख्यतः तीनवटा मोर्चा संवैधानिक अडान, प्रशासनिक तयारी र बढ्दो युवा असन्तुष्टिमा सङ्घर्ष गरिरहेको बताएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ को निर्वाचन केवल वर्तमान सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छा मात्र नभएर यो संवैधानिक रिक्तता टार्नका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व भएको बताएकी छन् । उनले केही पक्षले सिर्जना गरेका अन्योललाई चिर्दै, नागरिक समाजले निर्वाचनको वैधानिक आधार स्थापित गर्न र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउन दृढतापूर्वक सरकारको साथमा उभिन अनुरोध गरेकी छन् ।
उनले निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमता बढाउन हामी निर्वाचन आयोगको नेतृत्वसँग निरन्तर संवादमा रहेको र सरकारको प्राथमिकता ‘सुरक्षा र सुशासन’ भएको स्पष्ट गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनलाई हामीले केवल ‘कानुन व्यवस्थाको विषय’ मात्र नमानेको बताउदै यो व्यवस्थाप्रतिको गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति भएको र जसको कारण कतिपय युवा पुस्ता नयाँ व्यवस्थाको भाष्यतर्फ आकर्षित भइरहेको जोखिम देखेको उल्लेख गरिन् ।
यस निर्वाचनको सफलतामा मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र संवैधानिक यात्रा निर्भर रहेको बताउदै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसपटक असफल भएमा देश लामो राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक सङ्कटमा धकेलिने चिन्ता प्रकट गरेकी छन् । उनले नागरिक समाजका नेताहरूको रूपमा सरकार र दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन र आम जनतालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नका लागि ‘तेस्रो शक्ति’ को रूपमा सक्रिय र निर्णायक भूमिका खेल्न नागरिक अगुवाहरुलाई आग्रह समेत गरेकी छन् ।
