असार १, काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीद्वारा लिखित ‘नेपालमा निर्वाचन प्रणालीः तुलनात्मक अध्ययन’ पुस्तकको आज यहाँ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा राजनीतिज्ञ र अधिवक्ताले वर्तमान अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो, पूर्णसमानुपातिक बन्न नसकेको र अस्थिर सरकारको कारण बनिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
पैरवी बुक हाउस प्रालिद्वारा आजोजित कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरी कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको भन्दै उहाँले सबै वर्गले चुनाव लड्न सक्नेगरी नयाँ प्रणाली अवलम्बन गर्नपर्ने बताउनुभयो ।
स्थिर सरकारका लागि राजनीतिक दल र नेतृत्वको मानसिकतामा निर्भर हुने यादवकोे बुझाइ छ । “विसं २००७ यताका अस्थिरताका कारण राजनीतिक प्रणाली मात्र नभई नेतृत्वको मानसिकतामा पनि भर पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र संसद् प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आउनुपर्छ ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेत्री एवं पूर्वमन्त्री रेखा शर्माले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिँदै प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्थाले अस्थिरताको अन्त्य हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सांसदलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्थाले सांसदको भूमिका कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन नसकेको बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउने नयाँ निर्वाचन प्रणाली ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । “अहिलेको अनुभवका आधारमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नैपर्छ । यसले स्थिरतासँथै णतन्त्रको अनुभूति दिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यकारी प्रमुख आमजनताले भोट हालेर जिताउने प्रणालीमा जाऔँ । राज्य, सरकारको प्रमुख शासक सम्पूर्ण जनताको स्वामित्वको हुनुपर्छ ।”
पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले स्थिर सरकारका साथै सबै वर्ग, क्षेत्र समूहको प्रतिनिधित्वका लागि पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । निर्वाचन क्षेत्र बढी भएकाले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा दल, उम्मेदवार, आयोग र सरकारको निर्वाचन खर्च घट्ने उहाँको भनाइ छ ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा दिनमणी पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरताको चुनौतीलाई समाधान गर्न कस्तो प्रकारको निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अहिले अभ्यासमा रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सबै केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“निर्वाचन प्रणालीलाई छिटोछिटो परिवर्तन गरेर अस्थिरताको खाडलमा जानुभन्दा अहिले अभ्यास भइरहेको प्रणालीभित्र अधिकतम हिसाबले बढीभन्दा बढी जनताको प्रतिनिधित्व कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले कुनै विशेष निर्वाचन प्रणालीभन्दा पनि राजनीतिक दलको राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सरकारको स्थिरता र विकास निर्भर हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
पुस्तकका लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता डा ज्ञवालीले ठूलो सङ्ख्यामा रहेको सानुपातिक सिटको व्यवस्था अन्त्य गर्दै प्रत्यक्षतर्फ समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पुस्तकको सार बताउँदै उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा दुईवटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको स्मरण गर्दै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको कार्यान्वयनमा सिमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व कम भएको र पहुँचवालाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको धारणा राख्नुभयो ।
पुस्तकको विषयवस्तुबारे जानकारी दिँदै उहाँले महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाती, थारु, अल्पसङ्ख्यकलगायत पीडित क्षेत्रका सिमान्तकृत वर्गलाई छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु अपरिहार्य देखिएको बताउनुभयो ।
