बैशाख ३१, काठमाडौं । सगरमाथा संवादको पूर्वसन्ध्यामा मदन भण्डारी फाउण्डेशनले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत विचार, विश्लेषण र बहसका आधारमा ११ बुँदे सुझावहरू सार्वजनिक गरेको छ।
जलवायु संकटको न्यायोचित सम्बोधन, नेपाललाई हिमालय क्षेत्रीय नेतृत्वमा अगाडि ल्याउने कूटनीतिक पहल, र दीर्घकालीन वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक ठहर गरिएका यी सुझावहरू फाउण्डेशनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष सगरमाथा संवादका लागि नागरिक समाजको धारणा स्वरूप प्रस्तुत गरेको हो।
फाउण्डेशनले वैशाख २७ गते काठमाडौंमा “Climate Justice and Regional Cooperation for the Himalayas” शीर्षकमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा ६० जनाभन्दा बढी बौद्धिक, राजनीतिक, वातावरणविद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञहरू सहभागी हुनुहुन्थ्याे।
मुख्य निष्कर्ष र सुझावहरू यस प्रकार छन् :
१. सगरमाथा संवादलाई निरन्तर कूटनीतिक पहलको रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने।
यो केवल गोष्ठी नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बलियो बनाउने दीर्घकालीन प्लेटफर्म बन्नुपर्छ।
२. जलवायु परिवर्तनको मुख्य जिम्मेवारी विकसित र शक्तिशाली राष्ट्रले लिनुपर्छ।
नेपालजस्ता मुलुकहरू असरका शिकार भए पनि जिम्मेवार छैनन्। सगरमाथा संवादले न्यायोचित विश्वव्यवस्था निर्माणमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।
३. विकास र प्रकृति समन्वयमा हुनुपर्छ।
जलवायु पीडितहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै “नबोल्नेहरूको निम्ति पनि काम गर्ने” दृष्टिकोण आवश्यक छ।
४. जलवायु परिवर्तनले जनस्वास्थ्य, जीवनयापन र सम्पदामा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ।
जलाशय सुक्दै जानु, वर्षाको अनियमितता, र विपद्का घटनाहरू गम्भीर संकेत हुन्।
५. पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ।
जनधनको क्षति न्यूनीकरण र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा तयारी सुदृढ गर्न यो आवश्यक छ।
६. नेपाललाई हिमालय क्षेत्रको साझा सूचना केन्द्र बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
नेपालको भौगोलिक र कूटनीतिक विशेषताले यसमा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना छ।
७. सीमापार नदी एकीकरण जस्ता परियोजनामा सरोकारवाला मुलुकहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ।
अन्यथा यस्ता परियोजनाले क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा रहन्छ।
८. “हिमालय ग्रीन क्लाइमेट फण्ड” स्थापना गर्नुपर्छ।
यसले जलवायु पीडित मुलुकहरूबीच सहकार्य र वित्तीय स्रोत प्रवाहमा सहयोग पुर्याउनेछ।
९. विश्वविद्यालयहरूबीच अनुसन्धान र स्रोत आदानप्रदान प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि ज्ञान उत्पादन र मानव स्रोत विकास अपरिहार्य छ।
१०. जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छायाँ विषयहरूमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ।
हिमतालको अवस्था, पानीको स्रोतको भविष्य, स्थानीय प्रभावित समुदायका अनुभवजस्ता विषयमा थप ध्यान दिनुपर्छ।
११. सगरमाथा आफैंमा विश्व चिनारी हो।
यसको संरक्षण र सम्बोधनमा राज्य, नागरिक समाज, मिडिया तथा निजी क्षेत्रको सामूहिक पहल अपरिहार्य छ।
फाउण्डेशनले सगरमाथा संवादजस्तो मञ्चलाई केवल सरकारको औपचारिक कार्यक्रम नभई जनस्तरको साझा चेतना र दबाबको माध्यमको रूपमा समेत अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
“जलवायु परिवर्तनको बहसमा सत्य, तथ्य र न्यायको पक्षमा सगरमाथा संवादले सार्थक भूमिका खेलोस्,” भन्ने शुभकामनासहित फाउण्डेशनले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्ना सुझावहरूसँगै प्रस्तुत गरेको छ।
