मंसिर २४, काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै पनि किसिमको कर र शुल्क लगाउन नपाउने स्पष्ट गरेको छ ।
हाल केहि स्थानीय तहले यस किसिमको कर उठाइरहेको विषय बाहिर आएपछि अर्थमन्त्रालयले सबै प्रदेश सरकार र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहमा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै पनि किसिमको कर र शुल्क नलगाउन जानकारी गराएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले भनेको छ- नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै पनि किसिमको कर र शुल्क लगाउन पाउने र असुल गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको भएता पनि कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो तहको मार्ग हुदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कर तथा शुल्क लगाउने गरेको देखिएको छ ।’
मन्त्रालयले यस किसिमका कर तथा शुल्क असुलीले स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा आर्थिक रूपमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन विपरित कुनै पनि कर, दस्तुर र शुल्क नलगाउने र नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन देशका सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
