मंसिर १८, काठमाडौं । जब जेनजी प्रदर्शनीका बेला अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नविरुद्ध भएकाहरुको मुद्दा फिर्ता र अब पक्राउ गर्न नहुने माग राखे, तब सरकारी अधिकारी र जेनजी समूहबीच भनाभन हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जतिसक्दो छिटो मस्यौदा सहमतिका लागि मातहतका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यसपछि सरकारी अधिकारी र जेनजी समूहका प्रतिनिधिबीच वार्ता हुँदै गर्दा ‘आपराधिक क्रियाकलाप’मा संलग्नहरुका मुद्दा फिर्ता र पक्राउ गर्न नहुने सर्तमा सहमति हुन नसकेको हो ।
सरकारी अधिकारीहरुले ‘अपराधिक क्रियाकलाप’मा संलग्न छुट नहुने अडान राखेपछि सोमबार ‘नोकझोँक’ अवस्था सिर्जना भएको बताए । यद्यपि प्रदर्शनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मागसहित सरकारपक्ष र जेनजी समूहबीच चरणबद्ध छलफल जारी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानक नबाझिने गरी सम्झौताका मस्यौदा बन्नुपर्छ बन्नुपर्छ भन्ने सरकारी पक्षको धारणा हो ।
“प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्दै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई कारबाहीबाट मुक्त गर्न नसकिने सरकारी धारणा हो । त्यो विषयमा जेनजी प्रतिनिधिसँग नोकझोक चलिरहेको छ,’’ ती अधिकारीले भने, ‘‘कतिपय बुँदा संसद्ले गर्नुपर्ने हुन्छ, जस निम्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही कारण सहमति छिट्टै हुन नसकेको हो ।’’
जेनजी समूहलाई भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा भएका हिंसात्मक गतिविधिका ‘केस फाइल’ को बढी चिन्ता छ । “उहाँहरूलाई उक्त घटनाका फाइलबारे बढी चिन्ता छ, त्यसैले उनीहरूले मस्यौदाको वैधानिकता छिटो खोजिरहेका छन् । तर संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कारण मागअनुसार सबै सम्भव हुँदैन,” मस्यौदा तयारमा संलग्न एक कानुनविद्ले भने ।
यसै विषयमा मंगलबार पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारपक्षका कर्मचारी र जेनजी पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो ।
यसअघि नै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार फरक–फरक जेनजी समूहका अगुवा प्रतिनिधिसँग मस्यौदा सम्झौताका विषयमा छलफल गरेकी थिइन् । कार्कीले मस्यौदा छिटो टुंग्याउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै हस्ताक्षर गरेकै कारण केही बेहोर्नुपरे आफू र मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मा लिने बताएकी थिइन् ।
“अब धेरै दिन कुर्न सकिँदैन । हस्ताक्षर गरेकै कारण केही बेहोर्नुपरे म बेहोरौँला । मेरो सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्ले पनि जिम्मा लिन्छ । यो राजनीतिक दस्तावेज हो । कर्मचारी प्रशासकहरूले चिन्ता लिनुपर्दैन,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी थिइन् ।
जेनजी प्रदर्शनलाई ‘जनआन्दोलन’ को मान्यता दिनुपर्ने मागसहित गत कात्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री कार्कीलाई फरक–फरक जेनजी समूहले ९ बुँदे मस्यौदा बुझाएका थिए ।
त्यसपछि सरकारलाई मस्यौदा बुझाउने जेनजी समूहले प्रदर्शनकारी पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंलाई मस्यौदाकारमा नियुक्त गरेको थियो । फरक–फरक जेनजी समूहमध्ये जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुधन गुरुङ समूह) र जेनजी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह) प्रमुख रूपमा छन् ।
त्यस्तै, सरकारकै तर्फबाट मस्यौदाकारका रूपमा डा. सूर्य ढुंगेललाई नियुक्त गरिएको थियो ।
जेनजी समूहभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, संघीयता खारेज हुनुपर्ने, राजतन्त्र फर्काउनुपर्ने माग राख्नेहरू दलसँग नजिकिँदै त्यतै आबद्ध हुन थालेका कारण उनीहरु वार्तामा छैनन् ।
तर, भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनले आन्दोलनको वैधानिकता प्राप्त गर्नुपर्छ, जेनजीको मुभमेन्ट कायम रहनुपर्छ, प्रदर्शनमा उठेका सुधारका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ, र संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्दै उन्नत कार्यान्वयनका लागि संशोधन हुनुपर्छ भन्ने माग राख्नेहरू नेगोसियसनमा छन् ।
भदौ २३ देखि २५ गतेसम्म प्रहरी दमनबाट ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा गर्ने तथा घाइतेलाई अन्तरिम राहत र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मस्यौदाको पहिलो माग छ । त्यस्तै, घाइते परिवारको माग सम्बोधनका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मस्यौदा अनुसार, जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सरकारले गरेको क्रूर दमन, हिंसा र प्रहरी बर्बरताबाट जनसंहार गरिएका आन्दोलनकारी तथा सर्वसाधारणलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, भदौ २३ देखि २५ सम्मका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसका आधारमा शीघ्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न निर्देशन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सुरक्षा निकायमा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने, गैरकानुनी बलप्रयोग दोहोरिन नदिन कानुनी तथा संरचनागत कमजोरी विश्लेषण गर्ने संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समावेश छ । सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको पदअनुरुप अमिल्दो जीवनशैली, आयस्रोत र सम्पत्तिबारे विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार तथा दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति अन्त्य गर्न कानुनी सुधार आवश्यक उल्लेख छ ।
मस्यौदाको ड्राफ्ट अनुसार, दलहरूले सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गरी बनाएका प्रतिष्ठान तथा कोषलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउन दललाई कानुनी रूपमा बाध्य गरिनुपर्ने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भएका नेतालाई प्रतिस्पर्धाबाट रोक्नुपर्ने भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा चुनावमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ । ‘नोटा’ अर्थात् ‘माथिका उम्मेदवार कसैलाई मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था र उम्मेदवार चयनका लागि ‘प्राइमरी इलेक्सन’ अनिवार्य गर्नुपर्ने जेनजीको माग हो ।
संविधान सुधार आयोग गठनको प्रस्ताव पनि जेनजीले राखेका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तअनुसार सत्य–निरूपण तथा मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जघन्य अपराधबाहेकका मुद्दामा पक्राउ परेका थुनुवालाई तत्काल थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग पनि समावेश छ ।
त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष वा अन्य गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थासम्बन्धमा देशभर व्यापक नागरिक छलफल गर्नुपर्ने, राष्ट्रप्रमुख तथा तिनै तहका सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्को पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने र प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तह सदस्यताको उमेर हदबन्दी २१ वर्ष कायम गर्नुपर्ने विषय पनि मस्यौदामा छ ।
अलायन्सका संयोजक अमित खनालले सरकारको ढिलासुस्तीले आफूहरूमा शंका बढ्दै गएको बताए ।
“जेनजीतर्फबाट सहिद परिवारसहित १० जनासँग छलफल भएको थियो । सरकारी पक्षबाट छिटो टुंग्याउने प्रतिबद्धता आएको छ, तर शंका पनि छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता प्रदर्शनलाई संस्थागत गर्नु हो,” खनालले भने, “त्यसपछि मात्र चुनाव र दलहरूसँगको आवद्धता हो । त्यसैले हामी मस्यौदा के हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित छौँ ।”
उनका अनुसार, सरकारी ढिलासुस्ती बढेपछि अर्को विकल्पमा छलफल अघि बढाउने तयारी पनि भइरहेको छ ।
“सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम पहिले नै सकिएको छ । तर प्रचलित कानुनलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी पक्षले मस्यौदा संशोधन आवश्यक भएको बताएको छ । यदि सरकारले प्रदर्शनलाई संस्थागत नगरे हामी विकल्पमा छलफल अघि बढाउँछौँ,” खनालले बाह्रखरीसित भने ।
