भदौ २१, काठमाडौं । विभिन्न दलका नेताहरुले मुलुकको शासकीय स्वरुपमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । संविधान निगरानी समूहद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित ‘संयुक्त सरकारको अभ्यासः शासकीय प्रभाव’ विषयक संवाद कार्यक्रममा उहाँहरुले अहिलेको अवस्थालाई सुधार नगर्ने हो भने स्थायित्व कायम नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अहिलेको संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले धेरै कुरामा ‘कम्प्रोमाइज’ गरेको उल्लेख गर्दै उक्त कुरा अहिलेको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको बताए । संविधान निर्माताको मनसाय के थियो भन्ने कुरा नै स्पष्ट नभएकाले अहिले संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिलेको संविधानले एउटै पार्टीको सरकार बनाउने अवस्था अत्यन्त न्यून बनाएको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले कहीँ न कहीँ संयुक्त सरकारको परिकल्पना गरेको सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यही खालको अस्थिरता र राजनीतिक कार्यशैलीले देशमा स्थायित्व दिन सक्दैन ।”
उपमहासचिव ज्ञवालीले राजनीतिक दल बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलको ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने÷घटाउने कुरा चलिरहेको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले विगतमा सबैको सहभागिता होस् भनेर लचक गरिएको तर अब त्यो अवस्था नभएकाले बलियो पार्टी बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
विसं २०४८ देखि २०७९ सम्म सात निर्वाचन सम्पन्न भएको स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा जसको न्यून उपस्थिति रह्यो, उहाँहरुलाई अब सहभागी गराउने अवस्था निर्माण गरौँ, त्यसले धेरै समस्याको हल गर्छ ।”
संविधानमा भएको व्यवस्था के कार्यान्वयन भयो के भएन ? भनेर हेर्न सकियो भने तब संविधान संशोधनको कुरा अघि बढ्ने र शासकीय स्वरुप कस्तो बनाउने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । “होइन भने मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो मात्रै हुन्छ, त्यसमा निर्मम हुनुपछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानमा नै १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको अवस्थामा संविधान संशोधको कुरा आउँदैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको र यो स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताउनुभयो । संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा जान नसक्ने उहाँको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा मीनेन्द्र रिजालले समानुपातिक सूचीमा अवसर पाएका खस आर्यलाई नै ठूला दलले समावेश गरेकाले त्यसका लागि दलहरुले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । “मेरो जस्तो अनुहार भएकाहरुलाई किन समानुपातिकमा ल्याउने, काठमाडौँमा घर भएका र टन्न सम्पत्ति भएकालाई समानुपातिकमा किन राख्ने”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले दलको थ्रेस होल्डले मात्रै राजनीतिक स्थिरता नआउने पनि जिकिर गर्नुभयो । सरकार बदलिएपछि मात्रै अर्थतन्त्र खतरामा पर्ने अरू बेला थाहा नहुने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म यही स्थिति र अस्थिर रहने दाबी पनि गर्नुभयो ।
शासनमा जिम्मेवारी बोध हुनेगरी संविधान संसोधन अघि बढाउनुपर्नेमा नेता रिजालले जोड दिनुभयो । अहिले कसैले अधिनायकवाद ल्याउन पनि नसक्ने र अहिले नै सबै सक्किसक्यो भन्ने अवस्था पनि नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देवेन्द्र पौडेलले संविधान संशोधन गर्ने कुरा अस्वाभाविक नभए पनि जुन तरिकाले संशोधनको कुरा आएको छ त्यो स्वाभाविक नभएको बताउनुभयो । सत्तरी वर्षको जनताको आवाज समेटिएको राजनीतिक दस्तावेज नै संविधान भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कानुनमा समस्या छ कि कार्यान्वयनमा ? भन्ने विषयमाथि बहस हुन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।
सङ्घीय सरकार तलमाथि हुने बित्तिकै प्रदेशमा तलमाथि हुने अवस्था सही नभएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि अब प्रदेशमै दल दर्ता गर्नसक्ने अवस्था वा कुनै विकल्प ल्याएर प्रदेशलाई पनि स्थायित्व दिन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । नेता पौडेलले स्थानीय सरकारको स्थायित्व भने ठीक भएको बताउनुभयो ।
संविधान निगरानी समूहका अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको उक्त संवाद कार्यक्रममा विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसदहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्देश्यबारे समूहका महासचिव कृष्णमान प्रधानले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
