जेठ २६, काठमाडौं । निर्वाचन आयोग र राजनीतिक पार्टीका बीचमा भएको सर्वदलीय बैठकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने प्रस्ताव गैह्र राजनीतिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। शुक्रवार निर्वाचनआयोगले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा, दलहरुले सरकारको निर्णयले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा आघात पुग्ने भन्दै यो प्रस्ताव गैह्र राजनीतिक भएको निष्र्कषमा पुगेका हुन् ।
नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीगर्ने विषय प्रति प्रधानमन्त्री संग पनि छलफल गरेको र बैठकले पनिसो नगर्न नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता सालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। उनले भने,‘बजेट बक्तव्यको माध्यमबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रसाशासन कार्यालयमा युनिट राखिने जुन त्यो सन्र्दभ छ,त्यसमा एक मुखले राजनीतिक दलहरुले गैह्र संवैधानिक हुन्छ तथा निर्वाचन आयोगको स्वच्छ,स्वतन्त्र र भय रहित वातावरणमा निर्वाचन गराउने मोटो त्यसमा आघात पुग्छ त्यो हुनुहुन्न भनेर निर्णय गरेका छन् ।’
१३ वटा राजनीतिक दलका बीचमा पाँच वटा एजेण्डामा भएको सर्वदलीय बैठकले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।आयोगबाट तयार गरिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउन उक्तविधेयक नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि कार्य प्रारम्भ गर्न र स्थानीयतह सँगको सहकार्यमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न तथा राजनीतिक दलहरको लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगलाई सबै राजनीतिक दलले सहयोग गर्ने निर्णय गरिएकोआयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘हामीले राखेको अन्यचार वटा एजेण्डामा आयोगले गर्न खोजेका कुराहरुका लागि राजनीतिक दलका तर्फबाट पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।’आज आयोगको कार्यालयमा बसेको बैठकमा नेपाली काँग्रेस,नेकपा एमाले,नेकपा माओवादी केन्द्र,नेकपा एस,रास्वपा,राप्रपा,जसपा,नागरिक उन्मुक्ति,राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतकाविभिन्न १३ राजनैतिक दलका प्रतिनिधिले सहभागीता जनाए ।
